काठमाडौं । लामो समय कानूनका विद्यार्थीलाई प्राध्यापन गरेको र त्रिभुवन विश्व विद्यालयको शिक्षाध्यक्ष भएका प्राध्यापक गुणनिधि न्यौपालेलाई कानूनका अधिकांश विद्यार्थीले गुण फर्काउने मौकाको रुपमा उपयोग गर्ने भएका छन् ।

आफूलाई शिक्षा दिएका गुरुप्रति गुण लगाउने मौका सधै नआउने भएकाले अहिलेको दुलर्भ अवसरलाई उपयोग गर्ने उनीहरूले बताएका हुन् ।

नेपाल कानून व्यवसायी परिषदको बागमती प्रदेश पार्षद पदमा उनी बृहत लोकतान्त्रिक कानून व्यवसायी समूहबाट उम्मेदवारी दिएको भएपनि कम्युनिष्ट तथा अन्य पक्षका विद्यार्थीले समेत उनलाई मतदान गर्ने मनस्थीति बनाएको एक विद्यार्थीले बताएका छन् ।

परिषदको निर्वाचनमा अधिकांश मतदाता विद्यार्थी हुने र उनीहरूले पार्टीभन्दा गुरुप्रतिको भावनात्मक नातालाई महत्व दिने भएकाले न्यौपानेले जित्ने सुनिश्चत जस्तै देखिएको छ ।

नेकपा निकट उम्मेदवारसँग प्रचार प्रसारमा हिड्नेहरूले पनि गुणनीति सरको व्यक्तित्व, शालिन स्वभाव, क्षमता, बौद्धिकता र प्राज्ञिकताका अगाडि उनका प्रतिश्पर्धी चिन्तामणि ज्ञवाली निकै फुच्चे भएको महसुस भएको बताउने गरेका छन् ।

उनीहरूले उम्मेदवारी घोषणा दिइसकेकाले प्रचारप्रसार गर्न हिड्नु पर्ने बाध्यता रहेपनि जित्ने संभावना भने अति न्यून रहेको सहजै स्वीकार्ने गरेका छन् ।

न्यौपानेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न ज्ञवालीभन्दा उच्च व्यक्तित्व भएको अर्को व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन नसक्नु नै आफूहरूको कमजोरी भएको उनीहरूको भनाई छ ।

२०३६ सालमै कानूनमा स्नातक तह पूरा गरेका न्यौपानेले २०३८ सालबाटै कानून व्यवसायीका रुपमा काम थालेका हुन् ।

२०४७ सालमा प्राध्यापक भएका न्यौपाने २०४९ मा उपप्राध्यापक, २०५६ मा सहप्राध्यापक र २०६६ मा प्राध्यापक भए । २०६८ सालदेखि २०७२ सालसम्म त्रिभूवन विश्वविद्यालयको रेक्टर भएर काम गरेको अनुभव न्यौपानेसँग छ ।

तीन दशकभन्दा लामो समयसम्म कानूनी सेवामा सक्रिय रहेका न्यौपानेले देशविदेशमा अध्ययन गरेको अनुभव पनि संगालेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रेक्टरको पदावधि सकिएपछि उनी अध्यापनमै फर्किएका थिए ।

२०५६ मै नेपाल प्राध्यापक संघका महासचिवको जिम्मेवारी पूरा गरी प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका अध्यक्ष भएर काम गरी सकेकाले पनि उनको व्यवसायीक, प्राज्ञिक र संगठनिक क्षमता उच्च देखिएको छ ।

यही माघ २५ गते हुने परिषद्को निर्वाचनबाट पार्षद् निर्वाचित भएमा आफूले गर्ने कामहरुको लक्ष्य र प्रतिबद्धता समेटेर उनले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले परिषद् ऐन २०५० मा समयानुकुल संशोधन गर्न, वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि परिषद् समेतको सल्लाह र सिफारीसमा निश्चित मापदण्ड अनुसार प्रदान गर्न, कानून व्यवसायीको शुद्धीकरण र व्यवसायिक मर्यादामा जोड दिई विद्यमान आचार संहिताबाट कारवाही वा निलम्बन गर्ने प्रावधानको सट्टा ऐनमा नै संशोधनमार्फत वा छुटै नँया ऐनमार्फत सो सम्बन्धी कानून निर्माण गर्न पहल गर्ने अठोट गरेका छन् ।

‘कानून व्यवसायीको फर्म कार्यालय दर्ताको लागि परिषदलाई नै अधिकार दिने गरी ऐन संशोधन गर्न, कानून विषयको अध्ययनअध्यापन हुने सबै विश्वविधालयहरूका समन्वय र सहकार्य गर्दै गुणस्तरीय कानूनी शिक्षाको विकासका आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न, कानून व्यवसायीको सामाजिक सुरक्षाको लागि कल्याणकारी कोषको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन म कटिबद्धत छु’, घोषणा पत्रमा लेखिएको छ ।

नवोदित कानून व्यवसायीहरूको पेशाप्रति आर्कषण र आत्मविश्वास बढाउँदै काम गर्ने वातावरण सृजना गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सीपमूलक व्यवसायिक प्रशिक्षणको लागि पाठ्यक्रम तयार गरी प्रशिक्षण दिन, वरिष्ठ अधिवक्ता र नवप्रवेशी सबै तहका कानून व्यवसायीहरूलाई आवश्यकता अनुसारको तालिम गराउन छुट्टै प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापनामा गर्न विशेष जोड दिने उनले उल्लेख गरेका छन् ।