काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस भित्र देखिएको किचलो साम्य हुनुको सट्टा झन झन बढ्न थालेको छ ।

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले असन्तुष्ट नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा.शशांक कोइराला, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला लगायतका नेताहरुले मंसिर २६ गतेदेखि राखेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बहिस्कार गरेपछि झाँगिएको बिबाद झन बढेको हो ।

मंसिर २६ गते बोलाएको बैठकमा सभापति देउवाले पार्टीको १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका एजेण्डाको रुपमा पेश नगरेको भन्दै मंसिर २६ र २७ गते, पुस ४ र ११ गतेको बैठक बहिस्कार गरेका थिए ।

केन्द्रीय कार्यसमितिको पुस ११ गतेको बैठकबाट पार्टीको कार्यान्वयन नै नभएको बिधानका एक दर्जन दफाहरु निलम्वन गरेपछि असन्तुष्ट पक्षले सो निर्णय नमान्ने चेतावनी दिएका छन् ।

पुस ११ गतेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णयलाई नमान्ने असन्तुष्ट पक्षको निष्कर्षपछि कांग्रेस अनिर्णयको बन्दी बन्दै आएको छ । सभापति देउवाले आफ्नो तर्फबाट उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई असन्तुष्ट नेतासँग वार्ता गर्न जिम्मेवारी दिएका थिए । तर, निधिले वार्तामा भएका कतिपय सहमतिलाई लुकाएर सभापति देउवालाई भ्रममा पारेका थिए ।

असन्तुष्ट पक्षको तर्फबाट नेता रामचन्द्र पौडेलले पूर्वमहामन्त्री सिंहलाई संयोजक तोकेका थिए । सिंहको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्यहरु दिलेन्द्रप्रसाद बढु र ह्रृदयराम थानी सदस्य रहेको वार्ता टोली गठन भएको थियो ।

वार्ता टोलीले विबादित नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन आयोजक समिति वा तदर्थ समिति गठनको विषयमा सहमति जुटाउन सकेको थिएन । तर, पार्टीको विभाग गठन र नेपाल तरुणको विषयमा भएको सहमतिलाई समेत सहमति नभएको भन्दै निधिले सभापति देउवा लगायतका संस्थापन पक्षका पदाधिकारीलाई जानकारी गराएका थिए ।

उनले सभापतिलाई गराएको जानकारी पूर्ण थिएन भन्ने कुरा सभापति देउवाले असन्तुष्ट जिल्ला सभापतिहरुसँगको छलफलमा थाहा पाएका थिए । देउवाले भ्रातृ संस्थालाई पार्टीको सदस्यता र क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने जिम्मेवारी दिने गरी विधानमा भएको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका थिए । देउवाको भनाई प्रति उपसभापति तथा कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले समेत समर्थन गरेका थिए ।

असन्तुष्ट नेताहरूसँग भएको सहमतिलाई लुकाएर पुस ११ गते एकलौटी ढंगले विधि विधानलाई लत्याउँदै विधानका दफा निलम्वन गर्ने गरी निर्णय गराउन लगाउने निधिको रणनीतिलाई बहुसख्यक जिल्ला सभापतिले नमान्ने भन्दै सभापति देउवालाई जानकारी गराइसकेका छन् । देउवाले सहमतिको आधारमा निलम्वन गरेका दफालाई सुधार्ने र जिल्ला सभापतिको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन् ।

देउवालाई जिल्ला सभापतिहरुले पुस ११ गतेको निर्णय आफूहरुले कार्यान्वयन नगर्ने चेतावनी दिएपछि समस्या समाधानका लागि देउवाले आफू निकटका केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठक बोलाएका थिए । सो बैठकमा निधिको अन्य पदाधिकारीले विरोध र असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

अर्का उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले असहमति जनाएका छन् । जिल्ला सभापतिहरूसँग सभपाति देउवाले बुढानिलकण्ठमा बोलाएको बैठकमा समेत निधिले अरु पदाधिकारीलाई बोलाउनु नपर्ने भनेका थिए । निधिको व्यवहारबाट पदाधिकारीहरू पनि आजित भएका छन् ।

उता, आफ्ना २ केन्द्रीय सदस्य उमाकान्त चौधरी र शिवप्रसाद हुमागाईंलाई देउवाको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पठाउने र २ केन्द्रीय सदस्य गगन थापा र प्रदीप पौडेललाई भने नेता पौडेलले आयोजना गरेको भेला र बैठकमा पठाएका थिए ।

नेता सिटौलाले आफ्ना केन्द्रीय सदस्यलाई दुइ तिर पठाएको हो कि देउवासँगै हो भन्ने विषयमा स्पस्ट पार्न सिटौलाले राजधानीको बत्तिसपुतलीमा भेला आयोजना गरी आफू कृष्ण भए पनि कांग्रेसमा कुनै अर्जुन नभेटेको भन्दै कसैको सारथी नबन्ने स्पस्ट पारेका छन् ।

उनले सभापति देउवा र नेता पौडेल दुवैको सारथी बन्न आफू तयार नभएको भन्दै आगामी १४ औं महाधिवशेनमा आफू सभापतिको उम्मेदवार हुने संकेत गरेका छन् । (यूनाइटेड पाेस्ट साप्ताहिकबाट साभार)