काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका कुनै पनि काम अघि नबढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू रंगमती शाही, प्रकाश पन्थ र प्रकाश रसाइली ‘स्नेही’ले ती कार्यक्रमको कुनै पनि काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । उनीहरूले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका हुन् ।

सांसदहरूले ती कार्यक्रमको नियमावली नेपालको संविधानको धारा १८, ८३, ८४ र ८६ सँग बाझिने भन्दै उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न पनि माग गरेका छन् ।

सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६ मार्फत प्रतिनिधिसभाको हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यसमा योजना छनोटको मुख्य जिम्मेवारी रहेको कार्यक्रम परामर्श समितिको अध्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

नियमावलीको नियम ७ (५) (६) र १४ (१) को व्यवस्था संविधानको धारा १८, ८३, ८४, ८६ र अर्थमन्त्रीले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेट वक्तव्यको बुँदा २१३ को विपरीत रहेको भन्दै रिटमा नियमावलीको व्यवस्थालाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा अमान्य र बदर घोषित गर्न माग गरिएको छ ।

नियमावलीको नियम ७ (५) (६) र १४ (१) को व्यवस्थाले प्रत्यक्ष निर्वा्चित सांसद, समानुपातिक सांसद र राष्ट्रियसभा सदस्यबीच विभेद गरेको भन्दै यसलाई परिमार्जन गराउन परमादेश पनि माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनकर्ता सांसद प्रकाश पन्थले योजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार क्रियाशील रहेको अवस्थामा नीति निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने सांसद विकास निर्माणमा लाग्न ठीक नहुने बताए ।

उनले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सांसदलाई नीति नियम बनाउन छाडेर पैसा बोकेर गाउँ हिँड्ने बनाएकाले खारेज गर्न माग गरेको बताए ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद रंगमती शाहीले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको बजेटले भोट किन्ने बेच्नेबाहेक केही काम नगरेको बताइन् ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद शाहीले नै काठमाडौंका सडकहरू हिँड्न सक्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै दुईतिहाइको बलियो कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई आफ्नो स्कुटीमा लिफ्ट दिने प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।

उनले ओलीलाई आफ्नो स्कुटीमा राखेर काठमाडौंका सडक देखाउने बताएपछि चर्चामा आएकी थिइन् ।