काठमाडौं । नेपाली सेनाको राशन ठेक्कामा जर्नल र कर्णलहरूले सैन्य परिचयपत्र नै दाखिला गरी ठेकेदारसँग चेकमार्फत नै घुसको रकम लिएको प्रमाणहरू फेला परेको छ ।

प्रधानसेनापतिसम्म भागवन्डाका आधारमा पुराइने घुस रकमका लागि पृतनापति, बाहिनीपति र गणपतिसम्मले यसरी रकम लिने गरेका प्रमाण जनप्रहारसँग सुरक्षित छन् ।

तत्कालिन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीका पालामा लगाइएको राशन ठेक्काका क्रममा यसरी घुसवापतको रकम लिइएको थियो । त्यसबाहेक मौज्दात रहेको राशन उच्च दरमा बेचेर त्यसवापत सेनाको उपल्लो निकायबाट रकम भुक्तानी गरिएको पनि देखाइएको छ ।

यो तथ्य, सेनाको ठेक्काको सिन्डिकेटबाहिर रहेको नगेन्द्र श्रेष्ठको मुख्य र सहायक कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने रकमविरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परिक्षकको कार्यालय, रक्षा मन्त्रालयमा परेको उजुरीका आधारमा फेला परेको हो ।

श्रेष्ठको एनइएस इन्टरप्राइजेव प्रालिले क्षेत्रीको कार्यकालमा पृतना, बाहिनी र गण गरी ५ वटा युनिटमा राशनको ठेक्का पारेको थियो । उक्त कम्पनी सेनाका विभिन्न ठेक्काको काम गरिरहेका पुष्प पियाको पिया कन्ट्रक्सन, बसन्त चौधरीको कम्पनीको सिन्डिकेटभन्दा बाहिरको हो । उक्त ठेक्का मिलाउने क्रममा पनि मिल्नका लागि विभिन्न पक्षले दबाब दिएको थियो । तर, कम रकममा बोलपत्र हालेका कारण तत्कालिन सेनापति क्षत्रीले पनि श्रेष्ठको कम्पनीलाई बाइपास गर्न सकेनन् ।

२० असोज २०७३ मा नेपाली सेनाले गोरखापत्र दैनिकमा निकालेको राशन ठेक्काको सूचनाका आधारमा श्रेष्ठको एनइएस इन्टरप्राइजेज र त्यसको भगिनी कम्पनी बराहक्षेत्र ट्रेडर्स प्रालिलाई राशन ठेक्का परेको थियो ।

२६ बाहिनी अड्डा तथा माथाहतका युनिट भकुन्डेबेसी काभ्रे, वीरदल गण तथा माथाहतका युनिट भक्तपुर, पश्चिम पृतना हेडक्वार्टर तथा माथाहतका युनिट पोखरा, ३ नम्बर बाहिनी अड्डा तथा युनिट खैरेनीटार, ६ नम्बर बाहिनी तथा अड्डा धादिङ, ९ नम्बर बाहिनी अड्डा र युनिटहरू सिन्धुली, आर्टीलरी युनिट ललितपुर, सैनिक आवासीय महाविद्यालय भक्तपुर र वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीका लागि राशन ठेक्का खोलेको थियो ।

ठेक्का सम्झौता र मौज्दात राशनका विषयमा सम्बन्धित युनिट प्रमूखबाट श्रेष्ठलाई सताउने काम भएको थियो । यस्तो गर्नका लागि तत्कालिन प्रधानसेनापति क्षत्रीको ठाडो आदेश थियो । क्षत्री श्रेष्ठका नाममा भएका सुनसरीको इटहरी, मोरङको बिराटचोकलगायतका ठाउँमा रहेको करोडौं रकम परिबन्धमा पारेर लिन चहान्थे । उनको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पनि ति युनिटमा रहेका उपरथी, सहायकरथी र प्रमूख सेनानीसम्मले श्रेष्ठलाई मानसिक यातनामात्र दिएनन् लाखौं रकम घुस बैंकमार्फत सेनाको परिचयपत्र राखेरै लगेका थिए ।

ठेक्काअनुसार कम्तिमा दुई महिना खाद्यान्न स्टोक हुनुपर्ने नियम छ । सम्बन्धित युनिटबाट खाद्यान्न स्टक गर्न नदिएर पनि सताइएको थियो । सैनिक अधिकारीले सेना बस्ने ठाउँ पनि नहुँदा खाद्यान्न मौज्दात राख्ने स्थापन उपलव्ध गराउन नसक्ने भन्दै श्रेष्ठलाई मानसिक तनाव पनि दिने गरेका थिए ।

तैपनि स्टक बस्नेगरी उनको कम्पनीले खाद्यान्न निरन्तर पठाइरहेको थियो । ठेक्काबाहेक सम्बन्धित युनिटले घुसवापतको रकम आफैं राखेर केही ठाउँमा पेश्की ढिलोगरी दिएका कागजपत्र पनि जनप्रहारसँग सुरक्षित छ, जुन प्रमाणहरूसहित उजुरी राष्ट्रपति कार्यालयदेखि जंगी अड्डासम्म पनि पुगिसकेको छ ।

‘म पहिलो पटक सेनाको ठेक्का प्रक्रियामा नागरिक तहबाट स्पर्धा गरेर पुगें । तर, नियमकानुनभन्दा बाहिर रहेर व्यक्तिगत दबाब र स्वार्थका आधारमा पीडित बनाइयो’, उनले जनप्रहारसँग भने,‘मैले यहि प्रक्रिया होला भनेर केही समय त त्यसरी नै काम गरें । तर, मेरो जीवन र जायजेथा नै लुट्ने नियत राखेर दबाउने काम गरियो ।’

आफूलाई परेको अन्यायविरुद्ध न्यायको लडाईमा उत्रिँदै उनले विभिन्न निकायमा उजुरी दिएको उनले बताए । ‘यो लोकतान्त्रिक मुलुक, राज्य भ्रष्टाचारविरुद्धको काममा अग्रसर भएको भए मैले न्याय पाउनुपर्छ’, उनले भने,‘बर्दीको आडमा एउटा व्यक्ति र कम्पनीलाई स्वार्थका लागि पीडित बनाउन पाइँदैन ।’

कतिपय युनिटले खाद्यान्न चलाउने तर पेश्की भुक्तानी नगर्ने, पेश्की माग गर्दा ठेक्का सम्झौता रद्द गरी बैंक ग्यारेन्टि जफत गरेका छन् । उक्त अन्यायकाविरुद्ध उनले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा पनि हालेका थिए, जसको छलफलका लागि वैशाख पहिलो साता बोलाइएको छ ।

उल्फाको धन फूपुको श्राद्ध भनेजस्तो कर्णल, जर्नलको भ्रष्टाचारको फेहरिस्त यतिमा सकिँदैन । उनीहरूले ठेकेदार कम्पनीसँग झ्याल गरेर ठेक्कामात्र तोडेका थिएनन्, सोही बीचमा मौज्दात रहेको खाद्यान्न फिर्ता नदिई सोही खाद्यान्न अर्को ठेक्का नलागेसम्म उच्चतम दररेटमा किनेको विवरण देखाएर वैधानिक हिसाबले रकम भुक्तान लिएर अवैधानिक हिसाबले खल्तीमा राख्ने काम गरिएको थियो ।

यस्तो काम देशैभरका विभिन्न युनिटमा हुँदै आएको छ । जनप्रहारसँग फेला परेका प्रमाणमा केही जर्नल, कर्णलको नाम र परिचयपत्रको विवरण पनि छ । आवश्यक परेको खण्डमा पत्रिकाले उक्त विवरण सार्वजनिक गर्नेछ । सुरक्षानिकायको विश्वासप्रति घात नहोस् भन्नका लागि नाम प्रकाशित गरिएको छैन ।

अधिकारीले गलत विवरण पठाएर रकममात्र लिएका थिएनन् सिपाहीको नाममा महँगो खाद्यान्न खरिदको झूठो विल पास पनि गरेको भेटिएको छ ।

यसैबीच, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त विषयमा परेको उजुरीका सन्दर्भमा कानुन हेरेर छानबिन अगाडी बढाउने जनाएको छ । अख्तियार प्रवक्ता प्रदिपकुमार कोइरालाले जनप्रहारसँग भने,‘अख्तियारको कानुनले कसरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्छ त्यसैअनुसार हामी अगाडी बढ्नेछौं ।’

उजुर उपर राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवासले पनि चासो देखाएको छ । शितलनिवासले कारबाहीको प्रक्रियालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने प्रवक्ता छविन्द्र पराजुलीले बताए । जनप्रहार साप्ताहिकबाट साभार