काठमाडौं । सेना परिचालनसम्बन्धी विषयमा चर्चाको विषय उत्कर्षमा छ । तर, विगतका अभ्यास, परिस्थिति र अनुभव बिर्सदै चलिरहेको बसहभित्र केही विषय स्मरणीय छन् ।

०७२ वैशाख १२ गते महाभूकम्प आउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला इण्डोनेसियामा असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा भाग लिँदै थिए ।

फर्केर बैंकक पुग्दा भूकम्पको खबर पाए । त्यो पनि छिमेकी देशका प्रधानमन्त्रीले भनेपछि । प्रधानमन्त्री कोइराला भोलिपल्ट काठमाडौं ओर्लिए । हाहाकारमा केही गर्ने अवस्था थिएन ।

राहत र उद्धारमा सेना, प्रहरी र सशस्त्रहरू आदेश नपर्खी दौडिरहे । १२ गतेको धक्काझौँ धेरै क्षति भएको २९ गते पनि त्यस्तै भयो ।

सेनाको काम विदेशी र विद्रोहीसँग भिड्ने उद्देश्यले मात्रै ब्यारेकबाट निस्कने होइन । उ विकास निर्माण र दैवीप्रकोपजस्ता मानवीय उद्धारका काममा समेत खट्ने गर्छ ।

सडकमा हुलदंगा हुँदा पहिला प्रहरीले गोली चलाउने, पछि सिडओको सही गराएर बैधानिकता दिने चलन नेपालमा पुरानै हो । सेनाको हकमा पनि पहिला परिचालित हुने र पछि कर्मकाण्ड पुर्‍याउने अभ्यास हामीकहाँ हुँदै आएको हो ।

०४८ सालको एउटा दृष्टान्त छ । त्यस बेला बाढी पहिरो जाँदा उद्धारका लागि भारतीय सेनाले सैनिकसहित हेलिकप्टर पठायो । त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनीहरू आफू खुसी आएका भनेर काठमाडौं विमानस्थलबाट कहीँ कतै उड्नै दिएनन् । तर, २०७२ को भूकम्पपछि भारतीय सेना सर्लक्क काठमाडौं ओर्लियो । उत्तरी नाकासहित देभरको नक्सा खिचेर पनि लग्यो ।

यिनै कुरातर्फ इंगित गर्दै जंगी अड्डाद्वारा प्रकाशित नेपाली सेनाले इतिहाँस भाग १ को प्रस्तावनामै उहिल्यै लेखिएको छ, ‘नेपाली सेनाको ठन विस्तारवादी इच्छा आकंक्षालाई प्रोत्साहन गर्नको निम्ति भएको थिएन ।’

हामीकहाँ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदसम्बन्धी यसअघि अलग्गै ऐन बनेकै छैन । जबकि संविधानको धारा २३६ मा नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद रहने व्यवस्था छ ।

त्यसमा रक्षा, गृह, परराष्ट्र अर्थमन्त्रीसहित मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति र रक्षा सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । उपधारा ४ मा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानूनबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । जनआस्था साप्ताहिकबाट साभार