काठमाडौं । पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि गुमराहमा राखेर नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले सीके राउतसँग सहमतिको निर्णय गरेको खुलेको छ ।

राउतसँग भएको सहमति प्रकरण केही घन्टा अघिमात्र थाहा पाएर हस्ताक्षर कार्यक्रममा उपस्थित भए पनि प्रचण्डले त्यसको विरोधचाहिँ गरेका छैनन् । तर, उनैलाई उदाहरण दिँदै सीके राउतसँग गरिएको तुलनाका विषयमा भने सोमबारमात्र पोखरामा पुगेर नम्र प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

राजपाका शपथ लिएका सांसद रेशम चौधरीलाई जेल हाल्ने र राउतलाई रिहा गरी सहमति गर्ने विषयमा ओली–बादलले प्रचण्डसहित नेकपाका सबै नेतालाई ‘चक्मा’ (छक्याउनु) दिएका हुन् ।

राष्ट्रिय सभा गृहमा कार्यक्रम हुनु केही घन्टा अघिमात्र सीके राउतसँग सहमतिको विषय प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको थियो । त्यस लगत्तै उक्त सहमतिलाई अनुमोेदन गर्नका लागि इमरजेन्सी बैठकमा नेकपाका सचिवालय सदस्यलाई बोलाइएको थियो ।

गृहमन्त्री बादलले प्रधानमन्त्री ओलीसँग गोप्य छलफल गरी राउतसँग सहमति गर्ने निर्णय गराएका थिए । जसलाई अनुमोदन गराउनका लागि सहमति भएको दिन बिहान सचिवालयको बैठक बालुवाटारमा राखेर ओलीले व्याख्या गरेका थिए । उक्त विषयको जानकारी पाउँदा प्रचण्ड पनि अलमलमा परेका थिए । बामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त विषयको विरोध गरेपछि प्रचण्ड बैठकभरी मौन बसे तर कार्यक्रममा भने सहभागी भए ।

सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सीके राउतसँग ११ बुँदे सहमति गर्न लागेको र त्यसलाई पार्टीले अनुमोदन गर्नुपर्छ भनी प्रस्ताव राख्दा सबै ट्वाँ परेका थिए ।

सहमतिका खेस्रा पढीसकेपछि सबैभन्दा बढी नेता बामदेव गौतम उफ्रिएका थिए । उनले कसैसँग सल्लाह नगरी मनलाग्दी हिसाबले जे पनि गर्दै हिँड्ने ? भनी ओलीलाई हप्काएका थिए ।

स्रोतका अनुसार ‘यस्तो राष्ट्रको विषयमा विवाद आउने कुरोमा पार्टीले अनुमोदन गर्न सक्तैन, यो सरकारको कुरा हो, आफैं मिलाउनु, मचाहिँ यहाँ आउँदिन, अनुमोदन गर्न मिल्दैन’ भन्दै गौतम चर्किएका थिए ।

गौतमको विचारलाई प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि समर्थन गरेका थिए । मधेस राजनीतिका मूलधारका पार्टीसँगको सल्लाहबिना, विखण्डनकारीसँग यस्ता भयानक सहमति गर्नु उचित नहुने भन्दै श्रेष्ठले नेकपाका नाममा यसरी जे पनि गर्न नहुने बताएका थिए । तर, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल भने सो विषयमा मौन बसे ।

बैठकमा नेकपाको आम सभा रौतहटमा तयार भइसकेको र राउतलगायतका कार्यकर्ताले विरोधको साटो समर्थन गर्ने अवस्थाका लागि यो विषय अघि सारेको ओलीले बताएका थिए । नभन्दै भोलीपल्ट आम सभा भयो । गृह जिल्ला रहेका कारण नैतिकताका लागि नेपाल पनि त्यहाँ पुगे । तर, गौतम र श्रेष्ठ न सहमति हस्ताक्षरमा पुगे न आम सभामा ।

यता, सहमतिविरुद्ध क्रुद्ध हुँदै नेकपा ७ नम्बर प्रदेश इञ्चार्ज तथा नेता भीम रावलले मिडियाबाजी गरे । उनले सहमतिमा भएका बुँदाहरू खतरनाक भएको भन्दै सच्याउनुपर्ने बताए । मुलुकलाई खण्डित गर्नका लागि सरकार लागि परेको आरोपसम्म लगाए ।

त्यसको पर्सीपल्ट सदनमा उनी सत्तापक्षको कुर्सीमा बसे पनि सहमतिविरुद्ध बोले । सहमति के का आधारमा र जनमत संग्रह गरिने भनी सीके राउत किन प्रचार गरिरहेका छन् भनी प्रश्न सोधेका थिए । रावललाई स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन भन्ने नामसँग नै एलर्जी थियो ।

रावलले ओलीविरुद्ध बयानबाजी गर्ने मौकाका रूपमा पनि यो मुद्दालाई प्रयोग गरेका थिए । तत्कालिन एमालेको उपाध्यक्ष रहेका रावलले यहि बेला ओलीविरुद्ध राजनीतिक विचारलाई प्रयोग गरे ।

प्रमूख प्रतिपक्षी कांग्रेसले यस विषयमा आधिकारीक लिखित धारणा व्यक्त नगरेको, सदनमा पनि मौन रहेका बेला रावल नै प्रतिपक्षीको भुमिकामा झैं उत्रिएका थिए । प्रमूख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सदनमा ‘स्वर भासिएको’ अवस्थामा पुगेपछि प्रतिपक्षीको काम पनि रावलले नै पुरा गरिदिए ।

पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री तथा विदेश मामिला जानकार रमेशनाथ पाण्डेका अनुसार कांग्रेस जस्तो पार्टी मौन बसेका बेला एकमात्र सत्ताधारी नेता रावल प्रतिपक्षीका रूपमा देखा परेका हुन् । जनप्रहार साप्ताहिकबाट साभार