काठमाडौं । सरकारकै आयु बराबरको कार्यकालका लागि राष्ट्राध्यक्ष पदमा रहेकी विद्यादेवी भण्डारीको सुविधाका विषयमा हुन थालेका टिप्पणीका कारण शितल निवास विवादमा तानिन थालेको छ ।

आलंकारिक पद तर संविधानको संरक्षकको महत्वको जिम्मा राष्ट्राध्यक्षको हुन्छ । संसदीय प्रणालीबाट निर्वाचित भएका कारण उनको पदलाई नेपालको संविधानले आलंकारिक नै मानेको छ । तर, नेपाली सेनाको परमाधिपतिको समेत रहेकी उनका लागि सरकारले र सेनाले तयार पारेका पछिल्ला सुविधा र जनताले भोग्नु परेको असुविधाका कारण आलोचना बढ्न थालेको छ ।

कुनै पनि मुलुकको राष्ट्राध्यक्षको सवारी वा अन्य सुविधाका विषयमा विवाद र आलोचना हुने गरेको छैन । खासगरी लोकतान्त्रिक पद्दतीबाट निर्वाचित भएका राष्ट्राध्यक्षका निम्ति हुने निर्णयमा पनि आलोचना हुने गरेको छैन । तर, भण्डारीको सुविधाका लागि भएका केही तयारी र निर्णय, उनको सवारी सुविधाका लागि सर्वसाधारणलाई गरिएको निषेधका विषयमा उनको आलोचना भइरहेको हो ।

अमेरिका भ्रमणमा रहेकी भण्डारी र उनको निवास तथा कार्यालय शितल निवास प्रशासनयन्त्रमा रहेका सल्लाहकारको कमजोरी र सेना हावी हुँदा आलोचना बढेको हो ।

खासगरी उनको सुरक्षा कार्गेटको जिम्मा पाएको सेनाले पछिल्लो पटक १४ करोडका मोटरसाइकल खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको, भण्डारीको सुरक्षाका नाममा १८ करोडका गाडी खरिदको प्रक्रियामा सरकारलाई दबाबमा राखेको र सरकारले कार्यालय तथा आवास सुविधाका लागि प्रहरी तालिम केन्द्र नै हटाउने निर्णय लिएपछि निशानामा शितल निवास परेको हो ।

केही समयअघि भण्डारीको सवारीका लागि लाजिम्पाटमा सर्वसाधारणलाई लामो समय रोकेपछि नागरिकतहमा नै आलोचना भएको थियो । त्यसको चर्चा र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल पनि बन्यो । सवारीका नाममा जनतालाई रोक्दा भएको वैचारिक विद्रोहले शितल निवासको गरिमा निरन्तर खस्कँदो रहेको बताइन्छ ।
स्रोतले भन्यो,‘बलियो सरकारका आडमा शितल निवासका लागि हुने निर्णयहरूले राष्ट्राध्यक्षको गरिमाको विषय उठेको छ, त्यसलाई प्रतिरोध गर्ने वा जवाफ दिने काम उक्त कार्यालयबाट हुन सकेको छैन ।’

भण्डारी आफैं भने शालिन स्वभाव भएकी व्यक्ति हुन् । उनलाई कतिपय निर्णयका सन्दर्भमा जानकारी समेत हुने गरेको छैन । नेपालमा पहिलो पटक रक्षा मन्त्रालयको समेत नेतृत्व गरिसकेकी भण्डारीको राष्ट्राध्यक्षकै लागि भने यो दोस्रो कार्यकाल हो । रक्षामन्त्री हुँदा उनकी बहिनी र आमा सुनसरीको बृद्धाश्रममा रहेको भनी आलोचना पनि भएको थियो ।

‘व्यक्तिगत जीवन र परिवारका सदस्यको अवस्थाका विषयलाई जोडेर आलोचना गर्न हुँदैन । तर, नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिने सुविधाका विषयमा उहाँको धारणा आउनुपर्ने थियो’, सर्वसाधारण भन्छन्,‘अहिलेसम्म उक्त विषयमा वा सवारीको कस्तो प्रबन्ध मिलाउने भनेर सरकारका नाममा सुझाव समेत दिन शितल निवासले आवश्यक ठानेन ।’
अहिले भण्डारीलाई नेपालका पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको ६ बर्षको कार्यकालसँग तुलना गरेर व्याख्या गर्न थालिएको छ । डा. यादवले आफ्नो कार्यकालमा मुलुकमा आउन लागेको व्यवस्थाको महासंकट टार्नका लागि चालेको कदमबाहेकमा नागरिकलाई समस्यामा नपारेको बताइन्छ । उनले तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बाहलवाला प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कट्वाललाई कारबाही गरी सेकेन्डम्यान रहेका कुलबहादुर खड्का नियुक्त गर्ने निर्णय लिएका थिए । जसलाई यादवले रोकिदिएका थिए ।

एक सर्वसाधारण भन्छन्,‘आलंकारीक राष्ट्रपतीय प्रणालीको व्यवस्थामा भीभीआइपीका नाममा रामवरण यादवको तुलनामा सय गुणा बढी सुविधा लिएको देखिन्छ । हामी र हाम्रो संविधानको संरक्षकको जिम्मेवारीमा पुराएका कारण, उहाँले नागरिकप्रतिको गहिरो उत्तरदायीत्व पूरा गर्नुपर्ने थियो । हुन सकेन ।’

त्यसो त उनको भ्रमण र त्यसका उद्देश्यका विषयमा पनि कतिपयले नकारात्मक टिप्पणी गरेका थिए । अमेरिका जानुपूर्व उनी कास्कीको पोखरामा एउटा मन्दिरको लिफ्ट उद्घाटनका लागि पुगेकी थिइन् । सो क्रममा पनि नागरिकले सवारीमा दुख पाएका थिए भने सामाजिक सञ्जालमा भण्डारीको आलोचना भएको थियो ।

‘सामान्य लिफ्ट उद्घाटनदेखि सवारी खरिदसम्मका काममा राज्यको ठूलो रकम नोक्सान पार्न राष्ट्राध्यक्षले सुहाउँछ’, धेरैले प्रश्न गरेका थिए । उक्त विषयमा पनि शितल निवास प्रशासनले खासै चासोका साथ कुनै प्रतिक्रिया जनाएको थिएन ।

नेपालको पहिलो महिला राष्ट्राध्यक्षका नाममा विश्वसामु आफूलाई परिचित गराएकी भण्डारीले आफ्ना देशका नागरिकको सन्तुष्टिलाई भने सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै ‘आलंकारिक पदमा रहेर कार्यकारी शैली’ अपनाएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।

अर्को निर्वाचन नभएसम्मका लागि मुलुकको संरक्षणको जिम्मेवारीमा रहेकी भण्डारी तत्कालिन राजालाई समेत स्पेश दिन सक्ने जननेता मदन भण्डारी पत्नी हुन् । शितल निवासको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै एक सर्वसाधारण भन्छन्,‘राजालाई समेत आलंकारिक भएर कुनामा बस्नु भनी सन्देश दिने जननेताकी पत्नीले राजाको भन्दा पनि कडा सुरक्षा घेरा लिने र जनतालाई समस्या पार्ने काम किन गरेको होला ?’ जनप्रहार साप्ताहिकबाट साभार