काठमाडौं । सरकारले मर्यादाक्रममा हेरफेर गर्दै नयाँ सूची सार्वजनिक गरेपछि असन्तुष्टि बढेको छ ।

विशेष गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुभन्दा तल मर्यादा क्रममा परेपछि असन्तुष्ट बनेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुलाई सम्मान गर्नुपर्नेछ ।

मुख्यमन्त्री तथा स्थानीय सरकार प्रमुखहरूको तीव्र दवावपछि सरकारले मर्यादाक्रम हेरफेर गरेको हो । पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीको मर्यादाक्रममा मुख्यमन्त्रीलाई १४औं स्थानमा राखिएको छ ।

महानगर प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, नगरप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्षको मर्यादाक्रम पनि पहिलेभन्दा अगाडि राखिएको छ । मुख्य सचिवदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्मको मर्यादाक्रम पहिलाभन्दा तल झरेको छ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, पूर्वराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा त्यसपछि केन्द्रीय मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई क्रमशः मुख्यमन्त्रीमा राखिएको छ ।

पुस २३ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नयाँ मर्यादाक्रम निर्धारण गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

मर्यादाक्रमको सातौं लहरमा केन्द्रीय मन्त्रीलगत्तै मुख्यमन्त्रीलाई राखिएको छ । प्रदेशप्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको आफ्नो प्रदेशभित्र र बाहिरको मर्यादाक्रम फरक–फरक तोकिएको छ ।

आफ्नो प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको मर्यादा प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका नेता, नेपालरत्न पाउने व्यक्तित्वहरू, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, संविधानसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष, सत्तापक्षको संसदीय दलका उपनेता, पूर्वसभामुखरअध्यक्ष, पूर्वउपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीभन्दा माथि रहनेछ ।

प्रदेशभन्दा बाहिर मुख्यमन्त्रीको मर्यादाक्रम प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र नेपालरत्न पाउने व्यक्तिभन्दा पछाडि तोकिएको छ ।

प्रदेशप्रमुख आफ्नो प्रदेशभित्र नेपाल सरकारका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीभन्दा माथि रहनेछन् । अन्यत्र केन्द्रीय मन्त्री तथा सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीभन्दा तल रहनेछन् ।

पहिला मुख्य सचिवभन्दा पछाडि पारिएका प्रदेशसभाका सभामुख, प्रदेश सरकारका मन्त्रीको मर्यादाक्रम माथि सारिएको छ ।

प्रदेश सभामुखलाई केन्द्रीय राज्यमन्त्रीसरह राखिएको छ । प्रदेश मन्त्रीलाई केन्द्रीय सहायकमन्त्रीसरह छ ।

संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्री, प्रदेशसभाका उपसभामुख, प्रदेशसभाका विभिन्न समितिका सभापति, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख, संविधानसभाका सदस्य तथा पूर्वसांसद पछाडि मुख्यसचिवको मर्यादाक्रम तोकिएको छ ।

मुख्यसचिव लगत्तैको मर्यादामा प्रधानसेनापति छन् । त्यसपछि मर्यादाक्रमको १०औं लहरमा क्रमशः प्रदेश सरकारका सहायकमन्त्री, प्रदेशसभाका सचेतक, प्रदेशसभाका सदस्य, काठमाडौंबाहेकका महानगरपालिका प्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई राखिएको छ ।

संवैधानिक निकायका सदस्य, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, नेपाल सरकारका सचिव, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रमुख, उच्च अदालतका न्यायाधीशको मर्यादा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखभन्दा पछाडि छ ।

उमहानगरपालिका प्रमुख र काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुखलाई नेपाल सरकारका सचिवसँगैको १२ औं नम्बरमा राखिएको छ ।

विदेशी राजदूत, सार्क महासचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव त्यही लहरमा छन् ।

नगरप्रमुख, जिसस उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र नगर उपप्रमुख पछाडि सहसचिवको मर्यादा तोकिएको छ ।

यसअघि सहसचिवस्तरका प्रजिअ मेयर र अध्यक्षभन्दा अगाडि थिए । नगरपालिका तथा गाउँपालिका महासंघले संस्थागत रूपमै त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग राखेको थियो ।

जिल्ला न्यायाधीश, सहायकरथी, प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) जस्ता पदभन्दा स्थानीय सरकार प्रमुखको मर्यादा माथि निर्धारण गरिएको छ ।

नयाँ मर्यादाक्रमको १५ औं लहरमा क्रमशः जिसस उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, नगरपालिका उपप्रमुख, नेपाल सरकारका सहसचिव र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत, जिल्ला न्यायाधीश, प्रदेश सरकारका सचिव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी) र विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक छन् ।

एउटै लहरमा रहेपनि क्रमअनुसार मर्यादा रहने मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख छ ।