प्रतिभा पौडेल

चीन र नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धको ७१ वर्षको अवसरमा आज हामी चीनको विकास यात्रा, विकासका लागि चीनले अपनाएको मोडल, चीनको रेल विकास, नेपाल–चीन सम्बन्ध तथा नेपालको विकासमा देखिएका सम्भावना र अवसरका विषयमा चर्चा गर्दैछौं । सन् १९४९ अक्टोबर १ मा जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना भएको हो। चीन क्षेत्रफलका हिसाबले संसारको तेस्रो ठूलो देश हो। नेपाल र चीनबीच सदियौँदेखि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ। नेपाली बौध भिक्षु बुद्भद्र पाँचौँ शताब्दीमा चीन पुग्नु, सातौँ शताब्दीमा राजकुमारी भृकुटीको विवाह तिब्बतका राजा स्रोङ्चंग गम्पोसँग हुनु, तेह्रौँ शताब्दीमा कलाकार अरनिको चीन जानु तथा चिनियाँ भिक्षु एवं यात्री फाहियान र हेननसाङले नेपाल भ्रमण गर्नुबाट दुवै देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई पुष्टि गर्दछ। औपचारिक रूपमा भने नेपाल र चीनबीच सन् १९५५ अगस्ट १ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो। सन् २०२६ अगस्ट १ मा यो सम्बन्धले ७१ वर्ष पूरा गर्दैछ ।

पछिल्लो समयमा चीनले अभूतपूर्व बिकाश गरेको छ। सन् १९७८ मा देङसियाओपिङको नेतृत्वमा समाजवादी बजार अर्थतन्त्र तथा सुधार र खुलापन नीति अवलम्बन गरेपछि चीनको विकासले तीव्र गति लिएको हो। सन् १९७८ देखि २०१० सम्मको अवधिमा चीनको तीव्र आर्थिक बृदिले विश्वलाई आश्चर्यचकित मात्र पारेन, विकासशील राष्ट्रहरूका लागि नयाँ विकास मोडेलको अनुकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औलाएको छ । यति छोटो समयमा चीनले गरेको विकाश मोडेल खासै नौलो भने होइन तर यसको इमान्दार कार्यान्वयनको उपलब्धि हो। पारिवारिक खेती, बजारमुखी अर्थतन्त्र, निर्यातमुखी उद्योग र विदेशी लगानीलाई प्राथमिकतामा राखी राज्य सञ्चालन गरेपछि तीव्र आर्थिक रूपान्तरण सम्भव भएको हो। चीनसँग करिब १,४१४ किलोमिटर लामो हिमाली सीमा जोडिएको नेपालले पनि सिक्दै विकाशको यो पद्धिलाई अनुसरण गरी नेपालको संविधान विभिन्न योजना र नीतिका लक्ष्य भेटाउन जरुरी देखिन्छ। चीनले सडक र उच्चगतिको रेल सञ्जालको व्यापक विस्तार गरिसकेको अवस्थामा हिमालय रेन्ज पार गर्दै नेपाल–चीनबीच रेल गुडने सम्भावना पनि क्रमशः बलियो बन्दै गएको छ ।

चीनले रेल तथा सडक पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय फड्को मारेको छ। विशेषतः रेल यातायातको क्षेत्रमा हासिल गरेको प्रगतिले विकासको नयाँ युगको संकेत गरेको छ। उच्च हिमाली तथा दुर्गम भूभागलाई समेत सहज रूपमा छिचोल्दै रेलमार्ग र सडकमार्ग निर्माण गर्ने प्रविधि, दक्षता र आर्थिक सामर्थ्य चीनले विकास गरिसकेको छ।चीनको मुख्य भूमिबाट नेपालको राजधानी काठमाडौं लगायत विभिन्न भूभागसम्म जोड्ने सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने कार्य तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। साथै, नेपाल–चीन रेलमार्ग निर्माणको योजना पनि क्रमशः कार्यान्वयनको दिशातर्फ अग्रसर हुँदै गएको छ। यी पूर्वाधार परियोजनाले नेपाल–चीन पारवहन तथा आर्थिक सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
अबको केही वर्षभित्र चिनियाँ रेल सञ्जाल नेपालको राजधानी काठमाडौंसम्म विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। यदि यो योजना निर्धारित समयमै सम्पन्न भयो भने, नेपालले आर्थिक समृद्धितर्फ नयाँ फड्को मार्ने आधार तयार हुनेछ। यद्यपि, यो परियोजना कहिलेसम्ममा पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रश्नको स्पष्ट र निश्चित उत्तर भने अझै आउन बाँकी छ। रेलमार्ग निर्माणको क्षेत्रमा विश्वका धेरै मुलुकले असम्भव ठानेका चुनौतीहरूलाई चीनले अत्याधुनिक प्रविधि, इन्जिनियरिङ क्षमता र दीर्घकालीन योजनामार्फत सम्भव बनाइसकेको छ ।

आज भन्दा २० वर्ष अघि सन२००६मा चीनले मुख्य भूमी बेइजिंगबाटबाट स्वसासित प्रान्त तिव्वतको राजधानी ल्हासासम्म रेलमार्ग निर्माण गर्दा विश्व जगत नै आश्चर्य चकित बनेको थियो । किनभने त्यतिबेला सम्म ४ हजार मिटर भन्दा बढी उचाईमा विश्वका कुनैपनि मुलुकले रेल मार्ग निर्माण गर्न सकेका थिएनन् । बेइजिङबाट तिब्बतको ल्हासा सम्म रेल मार्ग जोडिएको चार वर्ष वित्दा नवित्दै पाँच हजार मिटरको उचाई छिचोल्दै चीनले सिगात्सेसम्म रेल मार्ग निर्माण सम्पन्न गर्यो । अत्यन्त कठिन भूगोल रेहको ल्हासा देखि सिगात्सेसम्मको करिव ३ सय किलोमिटर दुरीको रेल मार्ग चीनले चार वर्ष भित्रै निर्माण सम्पन्न गरेको हो । चीनले बेइजिङदेखि शिगास्तेसम्म रेल मार्ग निर्माण सम्पन्न गरे सँगै चिनियाँ रेल वे सन्जाल नेपालको राजधानी काठमाडौंसम्म आइपुग्ने चर्चा चलेको हो । शिगात्सेबाट केरुङसम्म रेल मार्ग जोड्ने योजना चीनले दुई दशक अघि नै तय गरिसकेको थियो । शिगात्सेबाट नेपाल चीनको सिमावर्ती शहर केरुङसम्म करिव ६सय किलोमिटर दुरी छ । केरुङबाट नेपालको राजधानी काठमाडौं सम्मको दुरी भने लगभग १५० किलोमिटर छ ।

तिब्बतको सबै भन्दा राम्रो हावापानी तथा मौसम भएको शहर हो केरुङ । करिव दुई हजार देखि २५ सय मिटर उचाई सम्मको केरुङ उपत्यकाको क्षेत्रफल नेपालको पर्यटकीय शहर पोखारा जत्रै छ । चीनले केरुङ उपत्याकालाई बेइजिङ सँग मात्रै होइन नेपालको राजधानी काठमाडौं तथा पर्यटकीय केन्द्र पोखरा र लुम्विनीसँग समेत रेल मार्ग सँग जोड्ने योजना अघि सारिसकेको छ । यसका लागि नेपालले चीनलाई गर्नु पर्ने सहयोग भनेको विश्वास मात्रै हो ।

करीव दुइ दशक अघि चीनले सिगात्सेबाट केरुङ हुँदै नेपालको राजधानी काठमाडौंसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने अवधारणा सार्वजनिक गरेको थियो, तर त्यसबेला नेपालले यस विषयमा खासै चासो देखाएन। पछि सन् २०१८ अक्टोबर मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुवै देशबीच सीमा–पार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलगायतका विषयमा विभिन्न समझदारीपत्र मा हस्ताक्षर भएका थिए। नेपाल एक चीन नीति प्रति प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ र पञ्चशीलका सिदान्तका आधारमा आफ्नो परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्दै आएको छ।

दुई ठूला शक्ति राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा अवस्थित तथा समुद्री पहुँचविहीन मुलुक भएकाले नेपालले वैकल्पिक पारवहन तथा व्यापारिक मार्गको आवश्यकता लामो समयदेखि महसुस गर्दै आएको छ। आपूर्ति व्यवस्थामा समय–समयमा देखा पर्ने चुनौती तथा व्यापारिक पहुँचको विविधीकरणको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै नेपालले चीनसँग पारवहन र पूर्वाधार सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको हो। सन् २०१७ मा नेपालले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) मा हस्ताक्षर गरेसँगै दुवै देशबीच पूर्वाधार, पारवहन तथा व्यापारिक सहकार्यका सम्भावनाहरू थप विस्तार भएका छन्। यी पहलहरूले नेपाल–चीन ट्रान्स–हिमालयन बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल, विशेषगरी सम्भावित रेल सम्पर्कको दिशामा दुवै देशको प्रतिबद्धतालाई थप सुदृढ बनाएका छन् ।

दुइ पक्षीय बैठक तथा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा चिनियाँ अधिकारीहरूले चिनियाँ रेललाई नेपाल हुँदै भारतसम्म विस्तार गर्ने दीर्घकालीन अवधारणा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। तत्कालका लागि केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गरी त्यसलाई पोखरा र लुम्बिनीसम्म विस्तार गर्ने सम्भावनाबारे चिनियाँ प्राविधिक टोलीले स्थलगत अध्ययन गरिरहेको छ। यसले उक्त परियोजनाप्रति चीनको निरन्तर चासो र प्रतिबद्धता देखाउँछ यद्यपि, नेपालमा रेल सञ्चालनका सन्दर्भमा कठिन भौगोलिक बनावट, अत्यधिक निर्माण लागत तथा अपेक्षाकृत सीमित यात्रु र मालवस्तु ढुवानीको सम्भावनालाई चिनियाँ पक्षले प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याउँदै आएको छ। यस्ता विषयहरू द्विपक्षीय छलफलका क्रममा निरन्तर उठ्ने गरेका छन् ।

संसारकै सबैभन्दा उच्च भूभागमा रेल सञ्चालन गर्ने, समुद्रमाथि विमानस्थल निर्माण गर्ने तथा विश्वकै तीव्र गतिका चालकरहित रेल विकास गर्ने क्षमता प्रदर्शन गरिसकेको चीनका लागि तिब्बतको उच्च भूभागबाट काठमाडौंको तुलनात्मक रूपमा न्यून उचाइ भएको क्षेत्रमा रेलमार्ग निर्माण गर्नु प्राविधिक रूपमा असम्भव विषय होइन। यद्यपि, यस्तो परियोजनामा अत्याधुनिक प्रविधि र ठूलो आर्थिक लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले यसको लागत स्वाभाविक रूपमा उच्च रहनेछ। चीनले विश्वका विभिन्न मुलुकमा अर्बौं डलर लगानी गरेर रेलमार्ग निर्माण तथा सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालमा रेल विस्तार गर्नु उसको क्षमता बाहिरको विषय मानिँदैन। बरु, दीर्घकालीन रूपमा परियोजनाको आर्थिक व्यवहार्यता, यात्रु तथा मालवस्तु ढुवानीको सम्भावना र लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुने आधार प्रस्तुत गर्नु नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

यस सन्दर्भमा नेपालले रेल सेवाको सम्भावित प्रयोग, आर्थिक प्रतिफल तथा दीर्घकालीन सञ्चालनको सुनिश्चितताबारे चीनलाई विश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ। उल्लेखनीय कुरा के छ भने, काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको कुल जनसंख्याभन्दा पनि बढी छ। तिब्बतमा करिब ३० देखि ३५ लाख मानिसको मात्र बसोबास रहेको तथ्यले भविष्यमा नेपालमा रेल सेवाको सम्भावित उपयोगबारे सकारात्मक संकेत गर्न सक्छ। चिनियाँ पक्षको आशंका भनेको तिब्बतबाट काठमाडौँ जाँदा मालसामान र यात्रुले खचाखच भरिने रेल पुन तिब्बत फर्कदा रित्तै हुन्छ कि भन्ने हो । नेपालबाट चीन भ्रमणमा आएका त्यत्रो विधि पर्यटक नभए पनि चीनबाट रेल चढेर नेपाल भ्रमणमा गएका यात्रीले फर्कदा पनि त्यही रेल प्रयोगगर्ने गरेमा यो शंका स्वत निवारण हुन्छ । चीनबाट सामान बोकेर आउने रेलमा नेपाली उत्पादन चीनतर्फ पठाउने वातावरण निर्माण गर्नु नेपालका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछ। त्यसका लागि नेपालले अहिले नै निर्यातयोग्य वस्तुको पहिचान, उत्पादन वृद्धि र गुणस्तर सुधारमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ।

चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको अधिकांश भूभाग अत्यन्त उच्च उचाइमा अवस्थित छ, जहाँ वर्षको लामो समय हिउँले ढाकिएको हुन्छ। तर नेपालसँग सीमा जोडिएका केरुङ लगायत तिब्बतका केही उपत्यकाहरू तुलनात्मक रूपमा कम उचाइमा रहेका छन्। करिब २ हजार मिटर आसपासका यी क्षेत्रको हावापानी र भौगोलिक अवस्था तुलनात्मक रूपमा अनुकूल छ। यी उपत्यकाहरू मुख्य हिमाली क्षेत्रको दक्षिणतर्फ पर्ने भएकाले चीनका लागि पनि रणनीतिक र आर्थिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसैले केरुङलाई रेल सञ्जालसँग जोड्ने विषयमा चीनले ढिलाइ नगर्ने अपेक्षा गरिएको छ। केरुङसम्म रेल पुगेपछि काठमाडौंसम्म विस्तार गर्नु प्राविधिक रूपमा ठूलो चुनौती भए पनि असम्भव भने छैन।

भूगोल, जनसंख्या, अर्थतन्त्र, विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा चीन नेपालभन्दा धेरै ठूलो र विकसित राष्ट्र हो। विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको प्रभाव निरन्तर बढिरहेको छ। यद्यपि, नेपालप्रति चीनले समानता, सम्मान र सहकार्यको नीति अपनाउँदै आएको छ। नेपाल–चीन सम्बन्धको आधार आपसी हित, विश्वास र दीर्घकालीन सहकार्यमा आधारित रहेको छ। आज भन्दा करिव ५० वर्ष अघि चीनको खासादेखि नेपालको कोदारी तातोपानी हुँदै काठमाडौंसम्म निर्माण गरिएको अरनिको राजमार्ग चीनले अनुदानमा निर्माण गरिदिएको हो ।अरनिको राजमार्गको निर्माण सम्पन्न भए पनि मात्रै नेपाल भारतको निर्भरताको अवस्थाबाट मुक्त भएको हो | नेपालको राजधानी काठमाडौंदेखि पर्यटकीय शहर पोखरासम्म जोड्ने २ सय किलोमिटर लामो पृथ्वीराजमार्गको निर्माण पनि चीन सरकारले अनुदानमै गरिदिएको हो आजको संवृद्ध पोखरा शहर पृथ्वीराजमार्गकै उपज हो ।यसैगरी मुग्लिन– नारायणगढ सडक पनि चीनले नै निर्माण गरिदिएको हो | ९० डिग्रीको भीर पहरा छिचोलेर निर्माण गरिएका मुग्लिन– नारायणगढ सडक सूचारु भए पछि काठमाडौं र तराई भरपर्दो यातायात प्रणालीसँग जोडिएको हो । राजधानी काठमाडौं उपत्याकाको चक्रपथ र पोखरा–वाग्लुङ सडक पनि चीनले नै अनुदानमा निर्माण गरिदिएको हो । काठमाडौं बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र , भृकुटी कागज कारखाना लगायतका थुप्रै संरचना चीनले अनुदानमा निर्माण गरिदिएको छ ।

पहाड छेडेर सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने चीनको प्रविधि आज विश्वकै उत्कृष्ट नमुनामध्ये एक बनेको छ। नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा पहाडी मुलुकका लागि यस्ता प्रविधिहरू पूर्वाधार विकासको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छन|पहाडभित्र सुरुङ निर्माण गर्ने अत्याधुनिक मेसिनसमेत चीनले विकास गरिसकेको छ। त्यसैले चीनसँग प्रभावकारी सहकार्य र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सकेमा नेपालले पूर्वाधार विकासमा तीव्र गति लिन सक्ने सम्भावना छ। नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसारका योजनाहरू चीनसमक्ष स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्न हिच्किचाउनु नेपालको आन्तरिक आम्दानी ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्चमै सीमित हुने अवस्थामा विकास निर्माणका लागि बाह्य लगानी र सहकार्य आवश्यक छ। नेपालको आफ्नै स्रोतसाधन मात्रले तीव्र विकास सम्भव नहुने यथार्थलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसैले जुनसुकै मित्र राष्ट्रबाट प्राप्त हुने विकास सहयोग नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्छ।चीनसँग सीमा जोडिएको भूपरिवेष्ठित नेपालका लागि क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तार अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो।तर चीनसँग सडक सम्पर्क विस्तार भएपछि चिनियाँ वस्तुहरू नेपाली बजारमा सहज र तुलनात्मक रूपमा सस्तो मूल्यमा उपलब्ध हुन थाले। यसले नेपाली उपभोक्ताको जीवनशैलीमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो।

यद्यपि, यससँगै नेपालको व्यापार घाटा बढेको अर्को यथार्थ पनि छ। नेपालले चीनतर्फ आफ्ना उत्पादन निर्यात विस्तार गर्न सकेको छैन । त्यसैले अबको चुनौती भनेको केवल वस्तु आयात गर्ने होइन, चीनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादन पुर्‍याउने क्षमता विकास गर्नु हो । एक वर्षमा करिव १५ करोड भन्दा माथि चिनियाँ नागरिकहरु पर्यटकका रुपमा अन्य मुलकमा घुम्न निस्कन्छन् । नेपालमा एक बर्षमा सबै ठाउँबाट आउने पर्यटकको संख्या करिब १५ लाख छ र चीनबाट मात्र १५ लाख पर्यटक ल्याउन सक्ने हो भने नेपलको विकाशलाई राम्रो टेवा पुग्ने देखिन्छ |यसै गरी हरेक वर्ष विश्वभरीका करिव ६ करोड पर्यटक तिब्बत घुम्न जान्छन् , तीमध्ये एक प्रतिशत पर्यटक नेपाल आउने हो भने पनि नेपालको आर्थिक कायपलट टाढा छैन ।यसका लागि नेपाल र तिब्बत भरपर्दो सडक यातायात तथा रेल वे संजालले जोडिनै पर्छ । नेपाल र चीन भरपर्दो सडक यातायात तथा रेल वे संजालले जोडिने भनेकै विआरआई परियोजना मार्फत हो । त्यसैले बिआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्न कत्ति पनि ढिलाई गर्नु हुन्न ।

कुनै बेला चीनले आफ्ना नागरिकलाई भोकै राखेर पनि नेपालको विकास निर्माणमा धेरै ठूलो सहयोग गरेको थियो । तर अहिले आँफै अति संवृद्ध बनेको चीनले नेपालको विकास निर्माणमा सहयोग गर्न खासै ठूलो लगानी गर्नु पर्दैन । चीनले विश्वका विभिन्न देशहरुमा बार्षिक ४ खर्ब डलर बराबरको आर्थिक सहयोग तथा विकास निर्माण गरिरहेको छ । त्यसमध्ये शुन्य दशमलव एक प्रतिशत मात्रै नेपाललाई सहयोग गरिदिने हो भने पनि १० वर्ष भित्र विआरआई अन्तरगतका सबै परियोजना निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था छ । यस्तो भएमा नेपाको संविधान आवधिक योजना र विभिन्न नीति मार्फत नेपाको विकाश गर्ने सपना छ छिट्टै पुरा हुने देखिन्छ ।

(लेखिका प्रतिभा पौडेलले नेपाल र चीनको सम्बन्ध तथा नेपालको विकासका विषयमा रुचि राख्छिन्)