काठमाडौं । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि उच्च मनोबलका साथ जनताको शान्ति सुरक्षामा खटिएको सुरक्षा निकायलाई पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले हुर्मत लिने काम गरेको छ ।

सुरक्षाकर्मीले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने क्रममा भएका घटनाहरूलाई समेत आयोगको प्रतिवेदनमा अतिरञ्जित गरेर समावेश गरिएको र आफू अनुकूलको कारबाही सिफारिस गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । भदौ २३ र २४ को घटना कल्पनाभन्दा बाहिरको थियो । उच्च सुरक्षासतर्कता र मानवीय सतर्कता अपनाउँदा अपनाउँदै पनि ठूलो क्षति हुन पुगेको थियो । सुरक्षा निकायलाई प्रमुख जिम्मेवार ठह¥याएर प्रमुख दोषीहरूलाई उन्मुक्ति दिने कार्य आयोगको प्रतिवेदनले गरेको भन्दै विभिन्न खालका अड्कलबाजी र आशंकाहरू भएका छन् ।

सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, प्रहरीका कार्यालय जलाउन जाने र उक्साउनेहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन जितेर आएका छन् । उनीहरूलाई बचाउन आयोगको प्रतिवेदनले चलखेल गरेको आशंका छ । प्रतिवेदनलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले लुकाएर राखेको छ । सार्वजनिक गर्न माग भइरहँदा समेत प्रतिवेदन बाहिरिएको छैन ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका केही विषयलाई आफू अनुकूल सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक गरेर नेपाल प्रहरीलाई प्रमुख जिम्मेवार र दोषी ठहर गरिए जस्तो देखाइएका छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । होइन भने नेपाल प्रहरीसहित सुरक्षा निकायको हुर्मत लिने काम गर्नु हुँदैन ।

भदौ २३ र २४ को घटनापछि नेपाल प्रहरीको मनोवल निकै कमजोर भएको थियो । पछिल्लो समय नेपाल प्रहरीको मनोबल उच्च हुन लागेका बेला फेरि विभिन्न खालका डर, त्रास र आतंक मच्चाएर आयोगको प्रतिवेदनका नाममा शान्ति सुरक्षामा असर पार्ने कार्यहरू भएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनमा सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार जोगाउन नसकेको भन्दै ती निकायको सुरक्षामा खटिएका सैनिक अधिकारीमाथि कारबाहीका लागि जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेको भनिएको छ । आगो लगाउने उक्साउनहरू र आगो लगाउनेहरूको भिडियो सार्वजनिक भएका छन् । तिनीहरूलाई के सिफारिस भएको छ ? केही भनिएको छैन ।

आन्दोलनकारीहरू राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्रीनिवाससमेत छिरेर आगजनी र तोडफोड गरेका थिए । त्यसअघि नै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई अन्यत्र लगिएको थियो । ती निकायको सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी नेपाली सेनाले सम्हाल्दै आएको छ । सेनाले आन्दोलनकारीलाई रोक्न आवश्यक प्रयास नगरेको देखिएकाले कारबाहीको सिफारिस गरिएको आयोगका एक अधिकारीले बताएका छन् ।

आन्दोलनमा देश जलिरहँदा सेना रमिते बनेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ । २४ भदौको राति १० बजेपछि मात्र सेना सुरक्षामा खटिएको थियो । त्यतिवेलासम्म काठमाडौंका प्रहरी कार्यालयदेखि महत्वपूर्ण सरकारी संरचना र केही व्यावसायिक घरानासमेत जलेर नष्ट भइसकेका थिए । आयोगले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग समेत बयान लिएको छ । प्रतिवेदनले समग्र सेनाको भूमिकाबारे प्रश्न उठाएको छैन । उपत्यका पृतनाको नेतृत्वको कमजोरीबारे समेत केही बोलेको छैन ।

नेपाल प्रहरीको हकमा भने तत्कालीन आइजीपी चन्द्रकुबेर खापुङ्गमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस प्रतिवेदनले गरेको छ । तत्कालीन आइजीपी खापुङलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने र अन्य अधिकारीमाथि गम्भीर प्रकृतिको विभागीय कारबाहीको सिफारिस भएको छ ।

एकथरी प्रहरीलाई अधिक बल प्रयोग गरिएकोका कारबाही सिफारिस भएको छभने केहीलाई बल प्रयोग नगर्दा कार्यालयमा आगजनी र हतियार लुटिएको विषयमा दोषी देखाउँदै कारबाही सिफारिस भएको छ । तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वमाथि फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस भएपछि यसले प्रहरीमा असन्तुष्टि देखिएको छ । यसरी प्रहरीमाथि कारबाही भएमा भोलिका दिनमा भिड नियन्त्रणमा कर्मचारीलाई खटाउन नसकिने प्रहरी अधिकारीको गुनासो छ । आयोगको प्रतिवेदन निष्पक्ष हुन नसकेको भन्दै प्रहरी अधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

जेनजी आन्दोलन दमनमा भूमिका भएको आरोप खेपिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ एवं काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल लगायतहरू तत्काल छानबिनको दायरामा आउने कतिपयको अनुमान छ ।

यथार्थमा भने जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका आधारमा मात्रै कुनै पनि व्यक्तिमाथि धरपकड र फौजदारी कारबाही सुरु हुँदैन । तथ्यांक एवं विवरण संकलन, घटनाको विश्लेषण र कारण पहिचानका लागि यस्ता आयोगहरू बनाइन्छ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलन दमनको जाँचबुझ गरेको मल्लिक आयोगदेखि २०६२/६३ को जनआन्दोलनको अध्ययन गरेको रायमाझी आयोगले पनि तथ्य एवं विवरणको संकलनमात्रै गरेको थियो ।

नेपालमा अहिलेसम्म राज्यसंयन्त्रको बल प्रयोगबाट भएको हताहतीका यस्तै घटनामाथि फौजदारी अनुसन्धान गरेको अनुभव छैन ।

त्यसैले किटानी जाहेरीमाथि अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारीहरूले त्यतिबेला फिल्डमा खटिने आफ्नै सहकर्मीहरूमाथि फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ, जुन सजिलो काम होइन ।

त्यसबाहेक अनुसन्धानको दायरा फराकिलो भएर तत्कालीन प्रहरी परिसर प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनि प्रहरी महानिरीक्षकसम्म पुग्न सक्छ । राज्यका संवेदनशील निकायको सुरक्षा गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीले जोसुकै शासनमा रहेको बेला पनि आफनो कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गरेकाले यसलाई एकोहोरो व्याख्यामात्रै गर्न नपाइने तर्क पनि उठ्ने गर्छ ।

संसद, सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन जस्ता संवेदनशील निकायमा जबर्जस्ती घुसपैठ गरेर आक्रमण गर्दा त्यसको प्रतिकार गर्ने कि टुलुटुलु हेरेर बस्ने भन्ने प्रश्न पनि यसबीचमा उनीहरूले उठाएका छन् ।

संसद् भवन अगाडि १९ जनाको ज्यान जानुमा प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखक जिम्मेवार रहेको भनी प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेमा समेत उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउन पर्याप्त हुँदैन ।

पूर्वसुरक्षाकर्मी र अधिकारीहरू राज्यसंयन्त्रमा बसेर शान्ति सुरक्षाका लागि बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिएकै भरमा फौजदारी मुद्दा चल्न नसक्ने बताएका छन् ।

उनीहरूले राज्यसञ्चालनका क्रममा हुने कारबाहीमा कसैको ज्यान जाँदा मुलुकको गृहमन्त्री र कार्यकारी प्रमुखलाई ज्यान मुद्दा चलाउने हो भने आगामी दिनमा कोही पनि जिम्मेवारी लिन तयार हुँदैनन् ।