काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी छपाइसम्बन्धी कार्यमा भ्रष्टाचार भएको अभियोगमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १६ जना तथा सम्वद्ध २ कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

सोमबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा अख्तियारले विभागका महानिर्देशक अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार के.सी.विरुद्ध १० अर्ब १३ करोड चार लाख ६१ हजार ४७७ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल, निर्देशक रवीन्द्र राजभण्डारी, लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, कम्प्युटर इञ्जिनियर विपीन प्रसाईं र शाखा अधिकृत सोमेश थापाविरुद्ध समान बिगो माग दाबी गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिवद्वय राजाराम दाहाल र पुस्करराज नेपाल, भेषप्रसाद भूर्तेलविरुद्ध समान बिगो माग दाबी गरेको छ ।

राहदानीको ठेक्का लिएको जर्मन कम्पनी भेरिडासका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापाविरुद्ध आठ अर्ब २२ करोड ३५ लाख चार हजार ४४४ बराबरको बिगो माग दाबी गरिएको छ ।

म्युलबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्लविरुद्ध एक अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । बोलपत्रको सुरुवाती चरणबाटै गम्भीर अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको पाइएको भन्ने सूचनाका आधारमा आयोगले छानबिन गरेको थियो ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीबीच आपसी मिलेमतो, योजना र संलग्नतामा गैरकानूनी लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । प्रचलित कानूनको प्रतिकूल हुने गरी बदनियतपूर्वक बोलपत्र मूल्याङ्कन गरे गराएको, साथै प्रचलित कानून विपरीत बोलपत्रहरूको प्राविधिक र आर्थिक मूल्याङ्कन गरी गराएको अख्तियारले जनाएको छ ।

बदनीयतपूर्वक राहदानी विभागलाई १० अर्ब १३ करोड चार लाख ६१ हजार ४७७ बराबरको हानी नोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।