काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद खुस्बु ओलीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को सचिवालयका सल्लाहकारहरूद्वारा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहितका अधिकारीहरू र राजदूतलाई ९ घण्टासम्म नियन्त्रणमा राखेको विषयको निन्दा गरेकी छिन् ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद ओलीले संवैधानिक निकायमाथि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा रहेको प्रधानमन्त्री शाहको अनौपचारिक संयन्त्रले हस्तक्षेप गरेको कार्यको विरोध गरेकी हुन् ।

उनले भनिन्, ‘हामीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई राज्यका संस्थाहरूबीच समन्वय गर्ने संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने र मुलुकको संस्थागत स्थायित्व सुदृढ बनाउने केन्द्रका रुपमा कल्पना गरेका थियौँ । पछिल्ला घटनाक्रमले गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेका छन् ।’

‘सार्वजनिक रुपमा आएका समाचारहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सल्लाहकार र सहयोगीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी तथा अधिकारीहरूलाई निर्देशन मात्रै दिइएन, झण्डै ९ घण्टासम्म नियन्त्रणमा राखे जस्तै अवस्था सिर्जना गरी आफूहरूले चाहेअनुसारको कदम चाल्न दवाव दिएको आरोप सार्वजनिक भएको छ,’ सांसद ओलीले भनिन् ।

उनले भनिन्, ‘यदि यो समाचार असत्य हो भने सरकारले समाचारको खण्डन तत्काल गर्नुपर्छ । यदि सत्य हो भने यो एउटा संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथि गरिएको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको छ ।’

‘नयाँको नजिर के यहि हो त ? यति मात्रै होइन नेपालको दसकौं प्रयासबाट निर्माण भएको कुटनीतिक प्रतिष्ठामाथि समेत आघात पुगेका समाचारहरू आएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिको मर्यादामाथि प्रश्न उठ्ने गरी व्यवहार भएको भनिएको छ ।’

‘यस्तो व्यवहारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि र विश्वसनीयतालाई कहाँ पु¥याउँछ ? आज हाम्रो विदेश नीति र कुटनीति संस्कारलाई कुन दिशातर्फ धकेलिदै छ ?,’ सांसद ओलीले गम्भीर प्रश्न गरेकी छिन् ।

‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदको कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालयसम्म निजी सचिवालयको प्रभाव र हस्तक्षेप अस्वभाविक रुपमा बढ्दै गएको भन्ने व्यापक चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।

‘स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रको भूमिकामाथि अनौपचारिक शक्ति केन्द्र हाबी हुँदै गएको अनुभूति बढेको भन्दै व्यापक सार्वजनिक गुनासाहरू आइराखेका छन्,’ उनले भनिन् ।

‘यसले प्रशासनिक स्थायित्वमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । राज्यका संस्थाहरूमाथि राजनीतिक कब्जाहरू स्थापित गर्ने प्रवृत्ति प्रत्यक्ष देखिएको छ,’ सांसद ओलीले भनिन् ।

‘विधि, प्रक्रिया र संस्थागत उत्तरदायित्व भन्दा व्यक्तिनिष्ठ प्रभावलाई प्राथमिकता दिने कस्तो प्रशासनिक संस्कृतिको निर्माण गर्न खोजिदै छ ? स्थायी संयन्त्रलाई कमजोर पार्दै अनौपचारिक शक्ति केन्द्रहरूलाई बलियो बनाउने क्रम देखिइरहेको छ,’ राप्रपा सांसद ओलीले भनिन् ।

असार १ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ९ घण्टासम्म प्रमुख आयुक्तसहितका उच्च अधिकारी र नेपालका लागि जर्मनका राजदूतलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका सल्लाहकारहरूले नियन्त्रणमा राखेको भनेर समाचार प्रकाशित भएपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ । त्यस बेला राहदानी छापाइका लागि व्यक्ति विशेषलाई पक्राउ गर्ने र बयान लिन प्रधानमन्त्री शाहका सल्लाहकारहरूले दबाब दिएको आरोप छ ।