काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ ।

आइतबार न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाईपछि राजदूत फिर्ता बोलाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध आएको सर्वोच्च अदालतको आदेशले सुशीला सरकारलाई कानून र संविधान विपरितका कार्य नगर्न सचेत गराएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले सुशीला सरकारलाई ठूलो झट्का लागेको छ ।

‘विभिन्न देशका १७ जना आवासीय राजदूतहरूमध्ये ११ जनालाई मात्र छनौट गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दा सो निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने कुनै कारण समेत निर्णयमा उल्लेख भएको नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदनमा अन्तिम आदेश हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हातलाई उक्त मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०८२/०६/३० मा भएको राजदूत फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू/गर्न नलगाउनू/यथास्थितिमा राख्नू/राख्न लगाउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (०२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषदको गत असोज ३० गतेको निर्णयअनुसार अमेरिका, चीन, बेलायत लगायतका देशका राजदूत फिर्ता बोलाइएको थियो ।

फिर्ता बोलाइएका राजदूतमा दुर्गाबहादुर सुवेदी (जापान), कृष्णप्रसाद ओली (चीन), शाहिल रुपाखेती (जर्मनी), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल) र डा.नेत्रप्रसाद तिम्सिना (मलेसिया) छन् ।

रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), जंगबहादुर चौहान (रुस), डा.नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरेबिया), चन्द्रकुमार घिमिरे (बेलायत) लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका) र शनिल नेपाल (स्पेन) छन् ।

फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरूको पदावधि बाँकी नै रहेको अवस्था देखिन आएको, फिर्ता बोलाउनु पर्ने कारण मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा उल्लेख भएको नदेखिएको, रिक्त हुन आउने राजदूत पदमा नयाँ नियुक्ति सम्बन्धमा कुनै कार्य भए गरेको भन्ने अवस्था पनि नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिइएको आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा रिक्त राजदूत पूर्ति हुन नसक्ने कुरालाई पनि प्रमुख आधार बनाइएको छ । ‘नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी हालको अन्तरिम सरकार गठन भएको भन्ने राष्ट्रपतिको कार्यालयको मिति २०८२ भदौ २७ को विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको देखिन आएको र सोही मितिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मिति २०८२ भदौ २७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएबाट नेपालको संविधानको धारा २९२ समेतलाई दृष्टिगत गर्दा तत्कालै राजदूतको पदपूर्ति हुन सक्ने अवस्था नभई राजदूत पद रिक्त हुन जाने अवस्था देखिन आएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।