काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को केन्द्रीय कार्यालय अवैध ढंगले कब्जा गरेर बसेको बद्री केसी समूहले विधान विपरित आउँदो अक्टोबर महिनामा अधिवेशन गर्न लागेको भन्ने समाचारहरूप्रति गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए), अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदले गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएको छ ।

एनआरएनएका प्रवक्ता गंगाधर गौतमले आइतबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गठित गैरआवासीय नेपाली संघ उच्चस्तरीय समितिद्वारा मे ३–४, २०२५ मा काठमाडौंमा सम्पन्न एकता महाधिवेशनले महेशकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित गरिसकेको अवस्थामा अर्को महाधिवेशनको परिकल्पना पनि नगरिएको बताए ।

उनले भने, ‘मे महिनामा भएको अधिवेशन परराष्ट्र मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको निगरानीमा सम्पन्न भएको थियो, जसको उद्घाटन माननीय परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणाले गर्नुभएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त कार्यसमिति नै एक मात्र आधिकारिक कार्य समिति भन्दै विश्वभरका कूटनीतिक नियोग र राजदूतावासहरूलाई समन्वय र सहकार्यका लागि पत्राचार गरिसकेको अवस्थामा विधानले समेत कुनै समानान्तर संस्था वा नेतृत्वको परिकल्पना नगरेको कुरा हामी स्पष्ट गर्न चाहन्छौं ।’
      
सर्वोच्च अदालतमा गैरआवासीय नेपाली संघसँग सम्बन्धित ६ वटा मुद्दा पूर्ण इजलाशमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा केसी समूहले गठन गरेको निर्वाचन समिति र डेलिगेट्स आह्वानको कुनै औचित्य नरहेको पनि प्रवक्ता गौतमको भनाई छ ।

उनले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको कार्यान्वयन सबैको साझा दायित्व भएको बताउँदै केसी समूहले गठन गरेको निर्वाचन समितिमा रहनेहरूले पनि अदालतको अवहेलना गरेको रूपमा लिएको उल्लेख गरे ।

सबै पक्षलाई अदालतको परमादेशको सम्मान गर्दै कुनै पनि अवैधानिक क्रियाकलापमा संलग्न नहुन र कथित महाधिवेशनको तयारी तत्काल रोक्न अपील गर्दै सबै एनसीसीहरूलाई अवैध समितिलाई सदस्यता वापत उठाइएको शुल्क नपठाउन पनि आग्रह गरेका छन् ।