काठमाडौं । मुगु जिल्लाको सोरू गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १२ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ ।

आइतबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले १२ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र मल्ल, इन्जिनियर प्रकाश आचार्य, सवइन्जिनियर जगतबहादुर मल्ल, लेखापाल जेठबहादुर बुढा र योजना शाखा प्रमुख नवीन बुमी, जवलधारा पीसीसी सडक निर्माण योजनाका (उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष चक्रबहादुर छत्याल, सह संयोजक विष्णु छत्याल, कोषाध्यक्ष घोगीसरा शाही, सचिव मुकुन्दे दमाईविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सडक अनुगमन समिति संयोजक दलवीर सार्की, सदस्य पुने शाही, गाउँपालिका वडा–१ का तत्कालीन वडाध्यक्ष मिसिन्द्र शाहीविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

२०७७÷०७८ मा गाउँपालिका–१ स्थित पीसीसी सडक निर्माण योजनामा वास्तविक कामभन्दा बढी मूल्यांकन गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिएको अख्तियारको प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

प्रवक्ता पौडेलले ४० लाख १३ हजार ४३९ रूपियाँमा सम्झौता गरेर थप ७ लाख ६ हजार ७९९ रूपियाँ बढी लिएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताएका छन् ।

आयोगले उनीहरूसँग सम्झौताभन्दा थप लिएको रकम बराबरको विगो माग दाबी गरेको छ ।

000

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
टङ्गाल, काठमाडौं
मिति: २०८२।०५।०१ गते ।

प्रेस विज्ञप्ति

विषय: आरोपपत्र दायर गरिएको ।

जिल्ला मुगु, सोरु गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/०७८ मा सोरु गाउँपालिका वडा नं. १ स्थित जवलधारा पी.सी.सी. सडक निर्माण योजनामा वास्तविक कामभन्दा बढी मूल्याङ्‍कन गरी रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला मुगु, सोरु गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सोरु गाउँपालिका वडा नं. १ स्थित जवलधारा पी.सी.सी. सडक निर्माण योजनाको लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अनुदान रकम रु.३६,४०,०००।- र योजना सम्झौता बमोजिम जनश्रमदान रु.३,७३,४३९।४४ गरी उक्त सडक निर्माण योजनाको कूल लागत अनुमान रु.४०,१३,४३९।४४ मा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी उपभोक्ता समिति र गाउँपालिका बीच मिति २०७८।०२।१० मा सम्झौता भई कार्यदेश दिएकोमा उक्त सडक निर्माण गर्दा लागत अनुमान अनुसार कार्य नगरी वास्तविक भए गरेको कार्यभन्दा बढी कार्य भएको भनी गलत नापी किताब र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरे गराएको, निर्मित संरचनाहरुमध्ये Earthwork in Excavation, Stone soling, Road site PCC (1:2:4) र Dry Stone Masonry आईटमको नापी किताबमा क्रमश: 177.79, 177.79, 88.90, 32.51 m3 उल्लेख भएकोमा प्राविधिक प्रतिवेदन अनुसार स्थलगत रुपमा नापजाँच गर्दा क्रमश: १४५.२७, १४५.२७, ७२.६४ र २६.५६ m3 मात्र सम्पन्न भएको देखिएकोमा नापी किताब, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको भन्दा क्रमश: ३२.५२, ३२.५२, १६.२६ र ५.९५ m3 बढी उल्लेख गरी आपसी मिलेमतोमा बढी काम भएको देखाई रु.७,०६,७९९।७५ बढी भुक्तानी दिने/लिने कार्य गरे/गराएको पुष्टि भएकोले देहायका प्रतिवादीहरु उपर देहायबमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।
देहाय
सि.नं. नामथर, पद र कार्यालय बिगो रु. कसुर तथा सजायको मागदाबी

1. जिल्ला मुगु, सोरु गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र मल्ल, इन्जिनियर प्रकाश आचार्य र सव-इन्जिनियर जगत बहादुर मल्ल रु.७,०६,७९९।७५ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ग) र (ङ) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी प्रतिवादीहरुबाट बिगो असूल उपर हुन एवं गलत प्रतिवेदन तयार गरेको हुँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) बमोजिमको कैद र जरिवाना समेतको सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।
2. जिल्ला मुगु, सोरु गाउँपालिकाका लेखापाल जेठ बहादुर बुढा र योजना शाखा प्रमुख नविन बुमी रु.७,०६,७९९।७५ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ग) र (ङ) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी प्रतिवादीहरुबाट बिगो असूल उपर हुन मागदाबी लिइएको छ।
3. जवलधारा पी.सी.सी. सडक निर्माण योजनाको श्रम कार्यदल (उपभोक्ता समिति) अध्यक्ष चक्र बहादुर छत्याल, सह-संयोजक विष्णु छत्याल, कोषाध्यक्ष घोगीसरा शाही र सचिव मुकुन्दे दमाई रु.७,०६,७९९।७५ भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम सजाय गरी बिगो समेत जफत हुन मागदाबी लिइएको छ।
4. जिल्ला मुगु, सोरु गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य एवं जवलधारा पी.सी.सी. सडक निर्माण अनुगमन समिति संयोजक दलवीर सार्की, समिति सदस्य पुने शाही र सोरु गाउँपालिका वडा नं. १ का तत्कालीन वडा अध्यक्ष मिसिन्द्र शाही – गलत प्रतिवेदन दिएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा 19 को उपदफा (2) बमोजिको कसूरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, 2059 को दफा 19 को उपदफा (2) बमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ।

प्रवक्ता
राजेन्द्र कुमार पौडेल