काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा सहमति खोज्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले उपसमिति गठन गरेको सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । बैठकमा संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल भएको थियो ।

बैठकमा विधेयकको दफाहरूमा सहमति जुट्न नसकेपछि उपसमिति गठन गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको सभापति खतिवडाले बताए । कांग्रेसका सांसद बडू निकै अनुभवी नेतामा पर्छन् ।

उपसमितिलाई विवादित विषयमा सहमति खोज्न एक महिनाको समय दिइएको छ । उपसमितिमा अशोक राई, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, चन्दा कार्की भण्डारी, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्र पाण्डे, लीलानाथ श्रेष्ठ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र हितराज पाण्डे रहेको समितिका सभापति खतिवडाले बताएका छन् ।

उपसमितिलाई सहमति जुट्न नसकेका विषयमा सहमति जुटाइ प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ । एउटा दफामा पनि सहमतिमा जुट्न नसकेपछि समस्या देखिएकाले विधेयकलाई सहमतिमार्फत छिटो अघि बढाउन उपसमिति गठन गरिएको सभापति खतिवडाले बताएका छन् ।

यसैबीच, विधेयकमा रहेको निजामती कर्मचारीको पदपूर्ति सम्बन्धि व्यवस्थामा संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूले आफ्ना कुरा राख्न खोजेका छन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले संसद सेवालाई पनि संघीय निजामती सेवाभित्रै राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । कर्मचारी भर्नादेखि तालिमसम्म निजामती कर्मचारी सरह नै हुने तर, १५० जनालाई किन संसद सेवातर्फ थुनेर राखिएको छभन्ने माग र प्रश्न उठाएका छन् ।

समितिमा छलफल त सांसदहरूले गर्नुपर्ने हो तर, संसदकै कर्मचारी सचिव दुराले कुराहरू राखेपछि प्रक्रिया नमिलेको कुरा निकाल्दै कानून मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले आपत्ति जनाएका छन् ।

संघीय संसद सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार संघीय संसद सेवा स्वायत्त, विशिष्ट र व्यावसायिक सेवाका रूपमा संघीय संसदका कामकारवाही सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने प्रमुख र प्रभावकारी संयन्त्र हो ।

उक्त सेवाको विशिष्ट कार्यशैली, कार्यसंस्कृति र कार्यप्रणालीबाट मात्र गुणस्तरीय कानून निर्माण, संसदीय निगरानी र जनप्रतिनिधित्व लगायत संसदीय गतिविधिमा प्रभावकारिता बढ्छ भन्ने विश्वास छ ।