सहकारी संघको उपाध्यक्षमा सरकारी कर्मचारी, श्रेष्ठद्वारा राजीनामा दिन अटेर
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका कर्मचारी नारायणभक्त श्रेष्ठ नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेडको उपाध्यक्ष पदमा सहकारी नियमावली विपरीत बसेर कार्यसम्पादन गरेपछि राजीनामा माग गरिएको छ ।
नियमावली विपरीत उपाध्यक्षमा रहेर श्रेष्ठले काम गरेपछि संघको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले राजीनामा माग गरेका छन् । राजीनामा माग गरिए पनि श्रेष्ठ अटेर गरेर बसेका छन् ।
राजीनामा नदिएमा संघका अध्यक्ष भण्डारीले नियमानुसार श्रेष्ठविरुद्ध आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने पत्रमा चेतावनी दिएका छन् ।
संघको ५औँ साधारण सभाबाट २०७४ सालको चैत १२ गते उपाध्यक्ष पदमा श्रेष्ठ निर्वाचत भएका थिए ।
सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ८१ को उपनियम (१) मा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा नेपाल सरकार वा स्थानीय तहको कार्यालय वा निकायमा कार्यरत कर्मचारी सहकारी संस्थाको समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा निर्वाचित वा मनोनीत हुन नसक्ने व्यवस्था छ ।
सोही नियमको उपनियम (२) मा उल्लेखित पदाधिकारी वा कर्मचारी कुनै सहकारी संस्थाको समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समिति र सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने निकायमा रहेछभने यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
एमालेका नेता समेत रहेका श्रेष्ठको राजीनामा माग गरिएको पत्रको बोधार्थ नेपाल टेलिकमको मुख्यालयमा समेत दिइएको छ ।
श्रेष्ठसँग राजीनामा माग गरिएको विषयमा राखिएको जिज्ञासामा उनले भने, ‘मैले राजीनामा किने दिने ? राजीनामा दिन्न । चार वर्षको कार्यकाल समाप्त भइसकेको छ । राजीनामा दिनुपर्दैन ।’
अदालतले संघको साधारण सभा कोरोना महामारीका कारण स्थगित गर्न निर्देशन दिएको छ ।
राजीनामा दिन अटेर गरेका श्रेष्ठले उपाध्यक्षको हैसियतमा बैठकहरू राख्ने गरेका छन् । तर, उनले राजीनामा दिने विषयमा भने अटेर गरेर विभिन्न बखेडा गर्ने गरेको आरोप छ ।
बिचार/ब्लग
कहाँ पुग्यो जेनजी आन्दोलन ?
युवराज संग्रौला

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया