भरतपुर । चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका–१ आँपटारीमा सञ्चालन गरिएको तौलपुल (धर्मकाँटा) ट्राफिक प्रहरीलाई कमाईखाने भाँडो सावित भएको छ ।

त्यतिमात्रै होइन प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले कारवाही गर्नुपर्ने सवारीसाधनका संचालकबाटै मासिक ठूलो रकम अवैधरुपमा बुझ्ने गरेको आरोप छ ।

स्रोतका अनुसार चितवन जिल्ला लगायत आसपासमा रहेका ठूला कम्पनी, सप्लायर्स तथा साना मालवाहक सवारी साधन र बजारमा संचालित विभिन्न ट्रान्सपोर्ट कम्पनीहरूबाट मासिक रुपमा रकम प्रदेश ट्राफिकले बुझ्ने गरेका छन् ।

स्रोत भन्छ, ‘चितवनमा संचालित त्यस्ता सप्लायर्स तथा उद्योगहरूले मासिक रुपमा १० हजारदेखि ५० हजारसम्म प्रदेश ट्राफिकलाई बुझाउने गर्दछन् ।’

त्यतिमात्रै नभएर दैनिक रुपमा काठमाडौंसम्म तरकारी ढुवानी गर्ने सयौँ साना सवारी साधनले समेत रकम बुझाउने गरेको स्रोतको दावी छ ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको रोहवरमा रहनुपर्ने तौलपुल प्रदेश ट्राफिक प्रहरीले आफै मातहतमा संचालन गरिरहेको छ । व्यवहारिक रुपमा हेर्दा प्रदेश ट्राफिकले विभिन्न जिल्ला र क्षेत्रको अनुगमन मात्र गर्नुपर्ने हो । यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा.लोकनाथ भुषालका अनुसार उक्त तौलपुल जिल्ला ट्राफिकको मातहतमा हेरिनुपर्दछ ।

उनी भन्छन्, ‘आँपटारीको तौलपुल जिल्ला ट्राफिकको मातहतमा हेरिनुपर्ने हो तर, उनीहरूको केही कुरा नमिलेर प्रदेश ट्राफिकले हेरेको हुनसक्छ ।’

यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुरका सूचना अधिकारी गोविन्द पौडेलले यातायातले जिल्ला ट्राफिकलाई नै जिम्मा दिनुपर्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘हेर्नुपर्ने जिल्लाले नै हो । प्रदेश ट्राफिकले हरिरहेको छ । जरिवाना पनि उसैले काट्छ । फाट्टफुट्ट मात्रै यातायातमा पठाउँछ ।’

दैनिक ६/७ सय मालवाहक सवारी साधन तौल गर्ने प्रदेश प्रहरीले चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म ६ हजार ५ सय सवारी साधनलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउँदा ८१ वटा सवारी साधनलाई मात्रै कारवाही गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई सिफारिस गरेको देखिन्छ ।

ट्राफिकले हमेशा आफैले मनलाग्दी जरिवाना गर्ने गरेको पीडितहरूको गुनासो छ । अहिलेसम्म ओभरलोड भएका सवारी साधनबाट कत्तिपनि सामान झार्न लगाइएको वा झारिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छैन ।

जबकी मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमन सम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को १० (१) मा बढी भार बोकेका सवारी साधनको सामान व्यवस्थापन सम्बन्धमा लेखिएको छ, ‘बढि भार बोक्ने सवारीसाधनलाई कारवाही र त्यसरी बढि भएको सामान झारी सवारी धनीले त्यस्तो झारेको सामानको भण्डारको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’

यो नियमको धज्जी उडाउँदै प्रदेश ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना लिने र त्यो पनि कति लिने एकिन दर नहुँदा मनपरी हुने गरेको चालकहरू बताउँछन् । झार्न नमिल्ने सामानको हकमा ठीकै भएपनि झार्न मिल्ने सामान समेत नझारी त्यहाँका ट्राफिकले अतिरिक्त रकम असुल्ने गरेको स्रोतको भनाई छ ।

स्रोतका अनुसार तौलपुलमा खटिने कर्मचारीले मासिक मोटो रकम जुनकुनै हालतमा अवैध रकम प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने शर्तनै हुनेगर्दछ । यदी त्यसो नभए तुरुन्तै इञ्चार्ज परिवर्तन गर्ने गरीन्छ ।

आफूले भनेको मान्ने नजिकका कर्मचारीलाई मात्रै त्यहाँ खटाउने गर्दछन् । कतिसम्म भने अन्तै दरवन्दी भएका प्रहरीलाई काजमा ल्याएर समेत त्यहाँ खटाउने गरिन्छ । अहिले भने यस अघि हवल्दारको कमाण्डमा रहेको तौलपुल असईको कमाण्डमा आइसकेको छ ।

२०७७ साल माघ १८ गते विधिवत रुपमा उद्घाटन गरिएको उक्त तौलपुल हाल बागमती प्रदेश ट्राफिक कार्यालयले हेर्दै आएको छ । अहिले असई नवनीत कुमार झाको नेतृत्वमा उक्त तौलपुल संचालन भइरहेको हो । चार जना ट्राफिक प्रहरी र तीन जना यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीहरू उक्त ठाउँमा २४सै घण्टा खटिएका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागले भने करारमा स्थानीयलाई कर्मचारीको रुपमा राखेको छ । व्यवहारिकताको आधारमा पनि जिल्लामा स्थापना भएपछि जिल्ला ट्राफिकलाई हेर्न जिम्मा दिनुपर्ने भएपनि उक्त तौलपुल प्रदेश प्रहरी मातहत चलाइनुले पनि आर्थिक चलखेलको आशंका अझ बढेर गएको छ ।

आर्थिक अनियमितताको आशंका त्यहाँ हुने कारवाहीको प्रकृतिले समेत प्रष्ट पार्दछ । आर्थिक अनियमितताको विषयमा प्रदेश ट्राफिक प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक शान्तिराज कोइरालालाई वारम्वार सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन् ।

कार्यालयमा रहेका प्रवक्ता डिएसपी प्रकाश श्रीमलले यस विषयमा आफूहरूलाई अहिले सम्म कुनै जानकारी नभएको र आफूलाई थाहा नभएको बताए । उनले भने, ‘यदि त्यसो हो भने यसलाई तत्काल सुधार गर्नुपर्छ ।’

एक दुई जना त्यस्ता कर्मचारीको कारणले सिँङ्गो संस्थानै वदनाम हुने हुनाले यसलाई अख्तियारले राम्रैसँग अनुगमन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रामनगरले दिएको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २५ हजार १०४ सवारी साधनलाई कारवाही गर्दा २ करोड ३९ लाख १३ हजार रुपियाँ राजश्व संकलन भएको देखिन्छ ।