काठमाडौं । युवा कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई ट्रेडयुनियनले जस्तो आन्दोलन नगर्न चेतावनी दिएका छन् ।

इजलासमा काम नगर्ने, नेपाल बारसँगको बेञ्च बहिस्कार गरेर आन्दोलन गर्दै आएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई युवा कानून व्यवसायीहरूले आफ्नो मर्यादा र औकातमा बस्न चेतावनी दिएका हुन् ।

अधिवक्ता शिव अर्यालले न्यायाधीशहरूले आन्दोलन गर्ने भनेको संविधान र कानूनको खिलापमा रहेको बताए । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले सरसल्लाह गर्ने बहानामा प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबरालाई असहयोग गरेका छन् । उनीहरूले इजलासमा बसेर काम गरेका छैनन् ।

आइतबारदेखि न्यायाधीशहरू इजलासमा बसेर काम गरेनन् भने युवा कानून व्यवसायीहरूले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनमा सहभागी नहुन युवा कानून व्यवसायीहरूको अपील छ । उनीहरूको आजै अनामनगरमा ११ बजे बैठक बसेर बारको आन्दोलनविरुद्ध ‘काउन्टर अट्याक’ गर्ने तयारी छ । सर्वोच्चमा कसैले लफडा गरेमा युवा कानून व्यवसायीहरूले कडा जवाफ दिने गरेर तयारी गरेका छन् ।

‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई आन्दोलन गर्ने अधिकार छैन । काम गर्ने मन छैन भने राजीनामा दिएर गए हुन्छ’, अर्यालले चेतावनी शैलीमा भने, ‘इजलास बहिस्कार गरेर सरकारी सेवा सुविधा लिएर आन्दोलन गर्न पाइन्न । होइन भने हामी ती आन्दोलनकारी न्यायाधीशहरूविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने छौँ ।’

अधिवक्ता अर्यालले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिन नहुने बताए । ‘प्रधानन्यायाधीशले किन राजीनामा दिने ? दिनु हुँदैन’, उनले भने, ‘राजीनामा दिने हो भने परमादेशवाला ५ जनाले राजीनामा दिनुपर्छ । कसैको स्वार्थका लागि चालेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा आउँदैन ।’

बारको नेतृत्वले सीमित कानून व्यवसायीलाई बोकेर ‘ग्याङ’का रुपमा आन्दोलन गरिरहेको आरोप अधिवक्ता अर्यालले लगाएका छन् ।

अधिवक्ता बसन्त बस्नेतले देशभरिका कानून व्यवसायीहरूले बारको आन्दोलनलाई साथ नदिने बताए । उनले आफूहरू पनि आन्दोलनमा सहभागी नहुने बताएका छन् । कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थमा नेपाल बार प्रयोग हुन नहुने अधिवक्ता बस्नेतले बताएका छन् । उनले न्यायाधीशहरूलाई आफ्नो पदीय मर्यादामा बसेर जनताको सेवा गर्न र इजलासमा बस्न सुझाव दिएका छन् ।

अधिवक्ता भुषण घिमिरेले नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनमा आफूहरू सहभागी नहुने बताए ।

‘नेपाल बार एसोसिएसनको अहिलेको नेतृत्वले देशभरिका कानून व्यवसायीहरूको समस्याका बारेमा केही माग उठाएको छैन’, उनले भने, ‘सीमित व्यक्ति, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, २/४ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको पछाडि लागेर आन्दोलन बारले गरेको छ । हाम्रो समर्थन छैन । आन्दोलनमा सहभागी हुँदैनौँ ।’

उनले आन्दोलनकारी न्यायाधीशहरूलाई खुरुक्क लागेर इजालसमा बसेर जनताको काम गर्न सुझाव दिएका छन् ।

अधिवक्ता मनीराम उपाध्यायले पनि नेपाल बारको आन्दोलनमा सहभागी नहुने बताए । उनले बारलाई सुध्रिएर आउन सुझाव दिएका छन् ।

अन्यथा बार र आन्दोलनकारी न्यायाधीशहरूविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता आउने चेतावनी अधिवक्ता उपाध्यायको छ । उनले बारको आन्दोलनमा सहभागी नहुन अपील पनि गरेका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनले हातमा कालोपट्टी बाँधेर आज (आइतबार)देखि प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध आन्दोलन गर्दैछ । बारको आन्दोलन विभाजित भएको छ । अधिवक्ता बस्नेतले देशभरि २०–२५ हजार कानून व्यवसायी रहेको भन्दै बारको अहिलेको आन्दोलनमा मुस्किलले २ सय जना मात्रै सहभागी भएको बताएका छन् ।

हुन पनि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्याधीश जबराको राजीनामा माग गरेर आन्दोलन गर्नेमा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, रमण श्रेष्ठ, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू गोविन्द बन्दी, सतिशकृष्ण खरेल, तुलसी भट्ट, ओम अर्याललगायतका छन् ।