काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई युवा अधिवक्ताहरूले सेवाग्राहीको काममा सहज रुपमा अगाडि बढ्न दवाव दिँदै सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबरासँग सर्वोच्च अदालतमा भएको भेटमा नेपाली कांग्रेस र एमाले निकटका अधिवक्ताहरूले न्यायालयभित्रको विवादले जनतालाई समस्या भएको भन्दै कसैको दवावमा नपरेर काम अगाडि बढाउन सुझाव दिएका हुन् । अधिवक्ता शिव अर्यालले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई काममा अगाडि बढ्न आफूहरूले सुझाव दिएको जानकारी दिए ।

‘हामी युवा अधिवक्ताहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई भेटेर न्यायालयको काम आलटाल नगरेर अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छौँ’, अर्यालले भने, ‘हाम्रो सुझावपछि जबराले कसैको दवावमा नपर्ने र पेशी तोकर काम गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ । हामीले अब जबरालाई दिन्छौँ ।’

अधिवक्ता अर्यालले सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थमा न्यायालय र प्रधानन्यायाधीश पर्न नहुने चेतावनी दिएका छन् । ‘प्रधानन्यायाधीश जबरालाई काम गर्दा आइतबारदेखि कसैले अबरोध गरेर अफ्ठ्यारो पारेमा हामी चुप बस्दैनौँ’, अधिवक्ता अर्यालले चेतावनीशैलीमा भने, ‘व्यक्तिगत स्वार्थलाई लिएर कसैले पनि न्यायालयलाई बद्नाम गर्न पाइन्न । प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिने होइन । न्यायालयमा सुधार गर्ने हो । बिचौलियाहरूलाई रोक्ने हो ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराले युवा अधिवक्ताहरूसँग आफूले राजीनामा नदिने दोहो¥याएका थिए । ‘संविधानको प्रक्रियाबाट म आएको छु र त्यही संविधानको प्रक्रियाबाट मात्रै म जाने हो’, जबराको भनाइ उदृत गर्दै अधिवक्ता अर्यालले भनेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबरासँग युवा अधिवक्ताहरू शिव अर्याल, भुषण घिमिरे, अप्सरा ढकाल, उज्वल श्रेष्ठ, हरि कट्टेल, राजाराम घिमिरे, रेशम शाही र राधिका खतिवडा भेटवार्ता गरेका थिए ।

युवा कानून व्यवसायीहरूले सडकमा राजीनामा माग्दैमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिन नहुने सुझाव दिएका छन् ।

‘चण्डाल’हरूको कथा

सर्वोच्च अदालतभित्र हालीमुहाली गर्न चाहने स्वार्थ समूहको कथित आन्दोलन तुहिएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको ‘ग्याङ’, वरिष्ठ अधिवक्ता हौँ भन्नेहरू शुक्रबारसम्म आइपुग्दा नराम्रोसँग नाङ्गिएका छन् । जबरालाई हटाउन गरेका षड्यन्त्र र बन्द कोठाभित्रका हर्कत बाहिरिएका छन् ।

जबरालाई हटाएर व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने न्यायालय र कानून क्षेत्रका ‘चण्डाल’को अनुहार उदाङ्गो भएको छ । शुक्रबार कुटाकुट गरेपछि झन् नाङ्गिएका हुन् ।

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई लोभ देखाएर चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले हर्कत गरेको आरोप छ । बारले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा दिन ५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।

सर्वोच्चका अदालतमा १५ जना न्यायाधीशले पनि इजलास बहिस्कार गरी जबराविरुद्धको आन्दोलनलाई साथ दिएका छन् ।

न्यायाधीशरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल, डा.मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी पनि आन्दोलनमा छन् । उनीहरूका पनि विभिन्न स्वार्थ जोडिएको भनेर आरोप लागेको छ ।

केही वरिष्ठ न्यायाधीशले कर्मचारी र न्यायाधीश सरुवामा भागबण्डा नपाएपछि जबराविरुद्ध लागेको आरोप छ ।

उच्च अदालत ८३ र सर्वोच्च अदालतमा १ जना न्यायाधीश पद खाली हुँदैछ । बारका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूले समेत भागबण्डा खोज्ने गरेका छन् ।

बारका अध्यक्ष श्रेष्ठको स्वार्थ पनि कम्तिको छैन । श्रेष्ठले जबरालाई हटाएर नयाँ प्रधानन्यायाधीशमार्फत आफ्नो छोरा अधिवक्ता राजेश्वर श्रेष्ठ र आफू निकटका अधिवक्ता प्रकाश महर्जनलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्न खोजेको आरोप छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले आफ्नी पत्नी पुनदेवी महर्जनलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने खेलमा छन् । आन्दोलनमा रहेका ओमप्रकाशले पत्नीलाई जसरी पनि न्यायाधीश बनाउन जबराविरुद्धको आन्दोलनमा सशक्त भूमिका निभाएको आरोप छ ।

आन्दोलनकारी बारकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले पनि उच्च अदालतको न्यायाधीश तोकी छिन् । बस्याल अधिवक्ता गोविन्द बन्दीकी श्रीमती हुन् । गोविन्द बन्दी जबरा हटाउन लागेका छन् ।

बारका महासचिव लीलामणि पौडेल उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बन्ने चक्करमा छन् । जबरालाई हटाउँदा फाइदा हुने पौडेलको बुझाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतमा १५ जना न्यायाधीशले पनि मुद्दा सुनुवाइ नगरी आन्दोलनलाई साथ दिएका छन् । न्यायाधीस मीरा खड्का चर्को गरी आन्दोलनमा उत्रिएकी छिन् । खड्का पूर्व पूर्वन्यायाधीश समाजका सचिव शम्भु खड्काकी श्रीमती हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले पूरा कार्यकाल चलाउने हो भने खड्काले प्रधानन्यायाधीश हुने अबसर पाउने छैनिन् ।

जबरालाई हटाउन सके उनी प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना छ । त्यसको लागि अहिले दोस्रो नम्बरमा रहेका दीपककुमार कार्कीसँग आलोपालो चलाउने सहमति गरेको आरोप छ । जबराले पूरा कार्यकाल चलाए कार्कीले तीन महिना मात्रै प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवसर पाउनेछन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले हटाउन ठूलो खेलकुद गरिरहेका छन् । उनीहरूको योजना कुनै पनि हालतमा पूरा नहुने अधिवक्ता शिव अर्यालले जनाएका छन् ।

यी चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको ‘नाइके’ कल्याण श्रेष्ठ हुन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष पद नपाएपछि तड्पिएका श्रेष्ठले जबराले आफूलाई अबरोध गरेको बुझेका छन् । जबराले संवैधानिक परिषदबाट आयोगको अध्यक्षमा रोकेर पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगरलाई बनाएको भनेर श्रेष्ठ आगो बनेका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पनि उत्पात गर्दै आएकी छिन् । कांग्रेसविरुद्ध सधैँ आफूलाई केन्द्रित बनाउँदै आएकी कार्कीका हर्कत गतिला छैनन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, दिनेश त्रिपाठी, हरिहर दाहाल, रमण श्रेष्ठ, सतिशकृष्ण खरेल, ओम अर्याल, तुलसी भट्ट, गोविन्द बन्दी, चण्डेश्वर श्रेष्ठहरू सर्वोच्च अदालतमा आफूले भनेअनुसार जबराले काम नगरेको भन्दै हटाउन लागेका हुन् । यी अधिवक्ताहरूका आ–आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ छन् ।