काठमाडौं । विश्व बैंकको साढे १७ अर्ब रुपियाँ ऋण सहयोगमा सञ्चालनमा आएको नेपाल सहरी शासकीय र पूर्वाधार आयोजनाले मुलुकभरका विभिन्न ३३ नगरपालिकालाई सहयोग कार्यन्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

दिगो शहरी विकासलाई प्रवर्द्वन गर्दै नेपालका रणनैतिक माध्यमिक शहरहरूमा कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनः लाभलाई सहयोग पुर्‍याउने मुख्य उद्देश्यसहित आयोजनाले २९ नगरपालिकालाई सशर्त अनुदान दिनुका साथै थप चार वटा नगरपालिकालाई क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पु¥याउनेछ ।

आयोजना कार्यन्वयनको अग्रपंक्तिमा रहेका २९ वटै नगरपालिकाकामध्ये बिहीबार १२ ओटा नगरपालिकासँग सम्झौता गरिएको छ । शुक्रबार थप १७ नगरपालिकाका प्रमुखहरूसँग सम्झौता गरिनेछ ।

यस आयोजनाका १७ लक्षित नगरपालिकाहरू दुई रणनैतिक शहरी समूहरू मा अवस्थित छन् । जसमा पूर्वी (तराई क्षेत्र) प्रदेश १ र २ र पश्चिमी क्षेत्र(गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश) पर्दछन् ।

आयोजनाले नेपालका सातै प्रदेशहरूका अतिरिक्त १२ नगरपालिकाहरूलाई समेत सहयोग पुर्‍याउनेछ भने थप चार वटा नगरपालिकालाई पनि क्षमता अभिवृद्धिमा सघाउने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक नवराज प्याकुरेलले जानकारी दिए ।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक नवराज प्याकुरेल, उपमहानिर्देशकहरू कुमार घिमिरे, दिलिप भण्डारी, सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठ तथा आयोजना निर्देशक परीक्षित कडरिया लगायतको उपस्थिति थियो ।

यस चार वर्षे आयोजनामार्फत नेपालका रणनैतिक माध्यमिक शहरहरूमा सेवा प्रवाह र संरचनागत क्षमताको अभिवृद्धि गर्दै श्रम–सघन सार्वजनिक कार्यहरूमार्फत कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनः लाभलाई गति दिने मुख्य उद्देश्य राखिएको छ ।

नेपालको संघीयताको सिद्धान्त र राष्ट्रिय शहरी विकास रणनीतिसँगै ऐक्यवद्व यस आयोजनाले नगरपालिकाहरूलाई नै आयोजना कार्यन्वयनको अग्रपंक्तिमा राखेको छ ।

आयोजना प्रमुख परीक्षित कडरियाका अनुसार आयोजनालाई प्राप्त रकम स्थानीय तहलाई सर्शत अनुदानका रुपमा दिइनेछ ।

विश्व बैंकको कोभिड–१९ प्रतिकार्यको एक हिस्साको रुपमा आएको यस आयोजनाले स्थानीयस्तरमा २० हजारभन्दा बढी जोखिममा परेका र रोजगार विमुख नागरिकलाई अस्थायी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने विश्व बैंकको आंकलन छ ।

विश्व बैंकले सरकार, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्दै संघीयताको सुदृढीकरण र लक्षित नगरपालिकाहरूको क्षमता अभिवृद्धिका नतिजाहरू स्थानीय जनताको हितका लागि सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य यस आयोजनामार्फत राखेको छ ।