काठमाडौं । तर्कहरू कस्ता–कस्ता आउन थाले भने, प्रधानमन्त्री ३० हजार मानिसलाई ३ लाख दावी गर्दै दलको वैधता पुष्टि गर्न खोज्ने । अनि, उनका वकिलहरू संविधानको कमजोर धारामा टेकेर संसद विघटन सदर हुनैपर्ने जिकिर गर्ने ।

संसद विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा जारी बहसका क्रममा विघटनको विपक्षका कानून व्यवसायीहरू धारा ७६ माथि केन्द्रित भएर बहस गरिरहेका थिए । तर, जब प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट राजाको शासनका महान्याधिवक्ता सुशील पन्तहरूले बहस गर्न थाले, तब उनीहरू तर्कलाई संविधानको धारा ७४ तिर ताने । धारा ७४ भनेको कार्यकारी अधिकारको दफा हो ।

यदि त्यसो भन्ने हो भने फेरि धारा ५६ मा बहस जाने कानून व्यवसायीहरू बताउँछन् । उक्त धारामा भनिएको छ, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रहि गर्नेछन् ।’ अर्थात्, राज्यशक्तिको प्रयोग त स्थानीय तहले पनि गर्न पाउनेछन् ।

यदि यही तर्कका आधामार सभा भंग गर्न पाइने हो भने भोलि गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखहरूले आफ्नो स्वयच्छाचारी कदम चाल्न नसकेको नाममा आ–आफ्ना निकाय भंग गरिदिने अवस्था उत्पन्न हुन्छ । त्यसलै भनिन्छ, यो दह्रो तर्क हैन । तर्क सकिएपछिको कुर्तक हो । अर्थात, कुनै कुरा संविधानमा लेखिएको छैन भन्ने नाममा त्यो काम गर्न पाइन्छ भनने तर्कलाई कानून व्यवसायीहरू बाल हठको संज्ञा दिन्छन् ।

शम्भु थापाले इजलाशमा प्रश्न गरेका छन्, ‘लेखिएजति तपाईलाई, नलेखिएजति मलाई भन्न पाइन्छ ? कानूनी व्यक्तिलाई लेखेर दिएको बाहेक अरु गर्न पाइँदैन । प्रधानमन्त्री कानूनी व्यक्ति हो ।’ कानूनको मान्यता पनि छ– लेखिएजति जनताको ! र, कानूनी व्यक्ति र प्रकृतिक व्यक्तिबीचको अन्तर पनि यही हो ।

शायद, यस्तै कुतर्कहरू अदालतमा आउन थालेपछि न्यायाधीशहरू आजित भएर वकिललाई भन्न थालेका छन्, ‘ल भयो–भयो, तपाईको कुरा बुझियो, बस्नुस् ।’

किनभने, धारा ७६ सरकार गठन गर्ने धारा हो, संसद विघटनको औचित्य पुष्टि गर्नलाई धारा ७४ मा टेक्नु केपी ओलीले नारायणहिटीमा जम्मा भएका मानिस देखाएर बहुमत मसँग छ भनेजस्तो हो ।

शायद, यही भएर होला, सहमहान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशले सो, ‘२ सय देशमध्ये संविधानमा नलेखिकनै संसद विघटनभएका उदाहरण कतै छ ?’ जवाफमा रेग्मीले ‘मलाई थाहा छैन श्रीमान्’ भनेपछि सबै गलल हाँस्नुपरेको थियो । जनआस्था साप्ताहिकले समाचार लेखेको छ ।