काठमाडौं । २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि वर्तमान र भूपू भीआईपीहरूको नाममा राज्यको तर्फबाट उपलब्ध गराइँदै आएको सुरक्षा फौलाई अब हुने चुनावी खपतका निम्ति भन्दै कार्यविधिनै संशोधन गरेर सरकारले व्यापक कटौती गरेको छ ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाहेक अरुका हकमा नयाँ कार्यविधि बमोजिम कर्मचारी खटाई बाँकीलाई फागुन २ गते १२ बजेभित्र आ–आफ्नो मुख्यालयमा हजिर हुन निर्देशन समेत जारी गरिएको छ ।

यही मेसोमा अनेक काण्ड लागेका पूर्वअख्तियार प्रमुखद्वय लोकमान सिंह कार्की र दीप बस्न्यातको सुरक्षा समेत खोस्न लागिएको हो । यसअघि विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षार्थ ६२९ जना सशस्त्र प्रहरी खटिएकोमा २६ जना फिर्ता भइसकेका छन् भने नयाँ नियमअनुसार ३२० जनालाई आजभोलिनै फर्काइँदैछ ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नागार्जुनमा बेस रहने गरि डिएसपीको कमाण्डमा थप ५० जनाको अर्को टोली दिइएको थियो । अब त्यो संख्या १५ मा झरेको छ ।

पूर्वराष्ट्रपतिसहित उनलाई अवकाश भएको ५ वर्षपछि पिएसओ (पदिक) सहित आजीवन १–४ को नफ्री दिने भनिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाकोमा सुरक्षाकर्मी नभएकाले १० जना सशस्त्र र २ जना नेपाल प्रहरी खटाइन लागेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको हकमा व्यक्ति हेरेर मापदण्ड मिचिएको थियो ।

मंगलबार दिउँसो गृह मन्त्रालयबाट विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि बोकेर निस्किएको उच्चस्तरीय गुप्तचर स्रोतकाअनुसार अब सोलोडोलो सबैले १–१५ सशस्त्र र दुई जना नेपाल प्रहरी पाउनेछन् । यसै मेलोमा प्रचण्डको सुरक्षाबाट ३१ जना सशस्त्र फिर्ता हुनेछन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिको सुरक्षर्थ नेपाली सेनाबाट २७५, सशस्त्र १२, नेपाल प्रहरीका १४ र गुप्तचरका ५ जना गरि क्रमशः ७५,६ र ५–५ तथा प्रधानमन्त्रीलाई २००, ३५, ६२ र ५ जनाका अलग अलग टोली तैनाथ गरिँदैछ ।

मन्त्रीहरूले ११ जनाको सैनिक सुरक्षा पाउने गरेकोमा त्यसलाई ६ जना र प्रहरीतर्फ दुई जना खटाएर सशस्त्र झिकिएको छ । प्रदेशतर्फका आन्तरिक मामिला मन्त्रीले ६ जना नेपाल प्रहरीमात्रै पाउनेछन् । त्यहाँबाट सशस्त्रलाई पूरै झिकिएको छ । जनआस्था साप्ताहिकले समाचार लेखेको छ ।