काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका ७ जिल्लाले संगठन समायोजनमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, पर्सा र बाँके जिल्लाले समायोजनप्रति असहमति जनाएका हुन् । ती जिल्लाहरूले असहमति जनाउँदै केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सात जिल्लाको असन्तुष्टि र पुनरावलोकन निवेदनलाई मंगलबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पेस गरिएको छ ।

सात जिल्लाहरूको विवादलाई पुनरावलोकन गर्न दिएको पुनरावलोकनको निवेदनलाई अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पुनः पार्टीको निर्वाचन समितिलाई दिइएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समायोजनको कार्य सम्पन्न भएपछि पुनरावलोकनका लागि निवेदन प्राप्त भएका सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, पर्सा, बाँकेलगायतका जिल्लाको केही स्थानको पुनरावलोकन उपरसमेत निर्णय गरी समायोजनसम्बन्धी बाँकी रहेका सम्पूर्ण कार्य केन्द्रीय निर्वाचन समितिबाट नै यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने ।’

बैठकले केन्द्रीय सदस्यहरू, जिल्ला नेता र निर्वाचन समितिका सदस्यबीच मतैक्यता नभएर संगठन समायोजनको विवाद टुंग्याउन नसकी केन्द्रीय समितिमा फिर्ता गरेका सप्तरी, बारा र सिन्धुपाल्चोकका फाइल पुनः निर्वाचन समितिमै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको मुख्यसचिव पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

निर्वाचन समितिले पुस ३ गते तीन जिल्लाको फाइल केन्द्रीय समितिलाई बुझाएको थियो ।

७४ जिल्लामध्य ३ जिल्लाको विवाद केन्द्रमा पठाएकोमा विवाद मिलेका भनिएका ७४ जिल्ला मध्य ७ जिल्लाले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका हुन् ।

केन्द्रीय निर्वाचन समितिबाट प्राप्त जानकारी अनुसार समायोजनको कार्य बाँकी रहेका तीन जिल्ला सप्तरी, बारा र सिन्धुपाल्चोक तथा समायोजनको कार्य सम्पन्न भएपछि पुनरावलोकनका लागि निवेदन प्राप्त भएका सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, पर्सा, बाँके लगायतका जिल्लाको केही स्थानको पुनरावलोकन उपर समेत निर्णय गरी समायोजनसम्बन्धी वाँकी रहेका सम्पूर्ण कार्य केन्द्रीय निर्वाचन समितिबाट नै यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने मुख्यसचिव पौडेलले जनाएका छन् ।

कांग्रेसले नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ, नेपाल दलित संघ, नेपाल आदिवासी जनजाती संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, नेपाल तामाङ्ग संघ र नेपाल ठाकुर समाजको पदावधि समाप्त भएको मितिले ६ महिनाका लागि थप गर्ने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाली जनसम्पर्क समिति कतार, वहराईन, मलेशिया र साउदी अरबबाट पार्टीको विधान र नियमावली बमोजिमको आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई क्रियाशील सदस्यताको नयाँ र नवीकरण तर्फको नामावलीको सूची र सो वापतको सदस्यता शुल्क समेत दाखिला हुन आएको भन्दै कांग्रेसले ती जनसम्पर्क समितिहरूबाट प्राप्त क्रियाशील सदस्यतालाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको नियमावली २०७६ को नियम २१ (१) बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी यूरोपस्थित माल्टा देशमा बसोबास गरिरहेका लोकतन्त्रवादी नेपालीहरूको सक्रियतामा जनवरी २५, सन् २०२० मा नेपाली जनसम्पर्क तदर्थ समिति गठन गरी आवद्धताका लागि निवेदनसहित आवश्यक कागजात पेश गरेकोले, सोही नियमावलीको नियम २१ (२) बमोजिम नेपाली जनसम्पर्क तदर्थ समिति माल्टालाई पार्टीसंगको आवद्धता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले जनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको विधान र नियमावलीको व्यवस्थासंग नबाझिने गरी तयार गरी नेपाली जनसम्पर्क समिति यु.ए.ई.को सम्मेलनबाट संशोधित विधानलाई अनुमोदन गरिदिनका लागि नेपाली जनसम्पर्क समिति युएईबाट प्राप्त विधानलाई नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधन सहित) को धारा १४ (३) बमोजिम स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको नियमावली २०७६ को नियम ७४ (१) बमोजिम नेपाली जनसम्पर्क समिति इजरायलको कार्यकाल १७ जनवरी २०२१ (तदनुसार माघ ४, २०७७) मा समाप्त भएकोमा, ६ महिनाभित्र अधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी कार्यकाल थप गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

यसैबीच, कांग्रेसले अन्य राजनीतिक दलबाट पार्टी प्रवेश गरेका नेता कार्यकर्तालाई पार्टी संगठनमा समायोजन गर्न बनाएको समितिका सदस्य महेश आचार्यले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आचार्यले समितिबाट राजीनामा दिएको एक नेताले जनाएका छन् ।

विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम र नेपाली कांग्रेसबीच एकीकरण हुँदा उपसभापति विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा संगठन समायोजन गर्न समिति बनाइएको थियो । समितिमा आचार्य सदस्य थिए ।