विराटनगर । प्रधानमन्त्री केपी ओली निकटका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूविरुद्ध लाग्ने १५ जना सांसदलाई तीन महिनाका लागि कारबाही गरेका छन् ।

नेकपाका नेतासमेत रहेका राईले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने १५ सांसदलाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री पद धरापमा परेपछि राईले १५ जना सांसदहरूलाई बारबाही गरेका छन् ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले मुख्यमन्त्री राईविरूद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका १९ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा १५ जनालाई निलम्बन गरिएको जानकारी दिएका छन् ।

निलम्बन पर्नेमा प्रदेश सांसदहरू भीमप्रसाद आचार्य, जीवन घिमिरे, ईन्द्रबहादुर आङ्बो, विजयकुमार विश्वास, सावित्राकुमारी रेग्मी, उपेन्द्र घिमिरे, लीलावल्लभ अधिकारी, राजेन्द्रकुमार राई, यशोधा अधिकारी, लछुमन तिवारी, मोहनकुमार खड्का, कुलप्रसाद साम्बा, धिरेन्द्र शर्मा, टंक आङबुहाङ, कुसुम कुमारी श्रेष्ठ छन् ।

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने तुलसीप्रसाद न्यौपाने, उषाकला राई, झलकबहादुर मगर र रामकुमार राईले मौखिक जवाफ दिएकोमा कारबाही गरिएको छैन ।

शनिबार साँझ मुख्यमन्त्री राईले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्रवहादुर आङ्वोलाई पदबाट बरखास्त गरिसकेका छन् ।

प्रदेशसभाको सचिवालयमा ३७ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री राईविरूद्ध पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।

प्रचण्ड–माधव समूहले संसदीय दलको नेताबाट मुख्यमन्त्री राईलाई हटाएर भीम आचार्यलाई नेता बनाएको छ ।

प्रदेश–१ मा प्रत्यक्षतर्फ ५६ र समानुपातिकतर्फ ३७ सिट गरी ९३ सिट छ ।

तत्कालीन एमालेका ५१, माओवादी केन्द्रका १६ गरी ६७, कांग्रेस २१, जनता समाजवादीका ३, राप्रपा १ र संघीय लोकतान्त्रिक मन्चको १ सिट छ । प्रदेशमा सरकार बनाउन ४७ सिट आवश्यक पर्छ ।