काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले कम्युनिस्ट सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेको छ ।

काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकले अध्यादेशको विरोध गरेको प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले जानकारी दिएका छन् ।

‘कांग्रेसको चर्को दबाब र चौतर्फी विरोध पश्चात् सरकार बाध्य भई फिर्ता लिन पुगेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ लाई गलत मनसायका साथ मंसिर ३० गते पुनः जारी गरिएकोप्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दल गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक खाणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शाक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तको आधारमा संवैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको उपस्थित अनिवार्य राखिएको हो ।’

‘यस किसिमको संवैधानिक व्यवस्थालाई उल्लंघन गरी ल्याएको अध्यादेश अलोकतान्त्रिक एवं गैरसंवैधानिक छ’, कांग्रेसले भनेको छ, ‘यस कार्यको नेपाली कांग्रेस घोर भर्त्सना गर्दछ । राष्ट्रका महत्वपूर्ण ओहोदामा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निकाय संवैधानिक परिषदको कार्यविधिलाई आफ्नो अनुकूल र स्वार्थपूर्तिको लागि बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न खोज्नु संविधानको मूल्य मान्यता विपरित भएको हाम्रो ठहर छ ।’

‘लोकतान्त्रिक संविधानको मर्म र भावना विपरित संविधानको दुरुपयोग गरी जारी भएको कुनै पनि अध्यादेश नेपाली जनता र नेपाली कांग्रेसलाई कदापी स्वीकार्य हुनेछैन’, कांग्रेसले भनेको छ ।
‘संविधान प्रतिकूल र राष्ट्रिय हित विपरित जारी भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गर्न सरकार समक्ष यो बैठक जोडदार माग गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘ओली सरकारले जनताको आवाज उठाउने र कानून बनाउने थलो संसदलाई अप्रत्याशित ढंगले स्थगन गरी जनप्रतिनिधि र संसदको भूमिकालाई संकुचित बनाउँदै अनिर्णयको बन्दी बनाइरहेको अवस्था छ’, कांग्रेसले भनेको छ ।

‘लामो सयमसम्म सरकारले संसदको बैठकको आब्हान नगरी निरङ्कुश ढंगले एकपछि अर्कोे विवादित अध्यादेश जारी गर्ने असफल कार्य गरिरहेको छ’, खाणले भनेका छन्, ‘संघीय संसदको अधिवेशन अबिलम्ब बोलाउन सरकार समक्ष यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।’

‘कोरोनाभाईरसको कारण नेपाली नागरिक रोग र भोगले प्रताडीत भइरहेको अवस्थामा वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त छ’, कांग्रेसले भनेको छ, ‘कोरोना महामारी नियन्त्रण, रोकथाम, व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य उपचार सामग्री खरिद प्रकृयामा भएको व्यापक अनियमितताको संरक्षण गर्नु सरकारको दुस्कर्मको पराकाष्ट हो ।’

‘वाइड बडी तथा न्यारोबडी खरिद, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद र यति होलडिङ्गसँग सम्झौता जस्ता अनियमितता प्रकरणमाथि कुनै छानविन प्रकृया अगाडि नबढाउनु निन्दनीय छ’, कांग्रेसले भनेको छ, ‘यसको नेपाली कांग्रेस घोर विरोध गर्दै तमाम अनियमितता र भ्रष्टाचार उपर निष्पक्ष छानविन र दोषीलाई कडा कारवाहीका लागि यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।’

‘उखु कृषकले उखु विक्री वापतको भुक्तानी पाउनका लागि काठमाडौंको चिसो सहेर लगातार पाँच दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्’, कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लामो समय देखि आफ्नो उत्पादनको भुक्तानी नपाउँदा कृषकहरु ऋण माथि ऋण बोक्न बाध्य छन् ।’

‘विगतमा सरकारी रोहबरमा कृषक र उद्योगी बीच भएको सहमति हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन’, कांग्रेसले भनेको छ, ‘सरकार समक्ष आफ्नो पसिनाको मूल्य प्राप्तिको लागि हारगुहार गर्दा पनि भुक्तानी नपाउनु कृषकमाथि अन्याय भएको छ ।’

‘सरकारले आफ्नो रोहबरमा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउन नसक्नु अत्यन्तै लज्जास्पद र सरकारको निकम्मापन हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको यस उदासिन कार्यप्रति हामी गम्भीर आपत्ति व्यक्त गर्दै सरकारलाई कृषकहरूको मागप्रति गम्भीर हुनको लागि जोडदार माग गर्दछौं र कृषकहरूको उखुको बक्यौता रकम चुक्ता गराउन सरकारले ठोस एवं प्रभावकारी कदम चाल्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।’

नेपाली कांग्रेसले मोरङ जिल्ला मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नं. १ सरस्वती आधारभूत विद्यायलका प्रध्यानाध्यापक राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको अपहरण पश्चात हत्या भएकोप्रति घोर भर्त्सना गरेको छ ।

‘राजनीतिक प्रतिशोधको नाममा नागरिकले स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउनु पर्ने अधिकारको हनन भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले आम जनतालाई शान्ति सुरक्षा दिन सकिरहेको छैन ।

नागरिकका जीउधनको सुरक्षाको दायित्व सरकारको भएकोले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सरकार समक्ष यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।’

खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको झण्डै दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले भ्रष्टाचार र मुलुकमा बेथिति गरेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला कांग्रेसले हमला गरेको छ ।