काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले आइतबार बस्ने भनिएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी दिएका छन् ।

सोमबार कम्युनिस्ट सरकारको गलत हर्कतविरुद्ध देशैभरि प्रदर्शन हुन लागेको र त्यसको तयारीमा व्यस्त रहनुपर्ने भएकाले देउवाले परिषदको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी बालुवाटारलाई पठाइदिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले आइतबार बिहान ९ बजेका लागि परिषदको बैठक बोलाएका छन् ।

देउवाले परिषदको बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने जानकारी शनिबारनै दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार परिषदको बैठकमा प्रमुख विपक्षी दलको नेता अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओली र विपक्षी दलका नेता देउवाबीच भेटवार्ता भएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महिला आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरी ४५ पद रिक्त छन् । अख्तियारमा ओलीले प्रेमकुमार राईलाई प्रमुख आयुक्त बनाउने तयारी गरिरहेका छन् । शुरुमा आयुक्त बनाएर केही महिनापछि राईलाई प्रमुख आयुक्त बनाउने ओलीको चाहना रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

पूर्वगृह सचिव रहेका राई प्रधानमन्त्री ओलीप्रति अति नै वफादार मानिन्छन् । ओलीका विरोधीहरूप्रति राई अनुदार व्यक्तिका रुपमा परिचित छन् ।

नियुक्तिको विषयमा छलफल भएपनि प्रधानमन्त्री र देउवाबीच सहमति जुट्न भने सकेको छैन । नेपाली कांग्रेसले मंसिर २९ गते ओली सरकारविरूद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गर्दैछ ।

प्रदर्शनको एक दिन अघि प्रधानमन्त्री ओलीले परिषदको बैठक बोलाएपछि त्यसलाई कांग्रेस नेताहरूले शंकाको दृष्टिले हेरेका छन् । ओलीले कांग्रेसको विरोध सभालाई विथोल्नका लागि परिषदको बैठक बोलाएर देउवा र कांग्रेसको बदनाम गर्ने योजना बनाएको आरोप कांग्रेस नेताहरूको छ । देउवाले मंसिर २९ गतेभन्दा एक दिन अगाडि राखिएको बैठकमा नजाने भनेर ओलीको योजना भताभुङ्ग बनाइदिएका छन् ।

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाको उप–सभामुख सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ । हाल उप–सभामुखको पद रिक्त छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक निकायहरूमा चेक एण्ड ब्यालेन्सका लागि प्रमुख विपक्षी दललाई पनि केही नियुक्तिहरू दिनुपर्छ । तर, कम्युनिस्ट सरकारले कांग्रेसले भाग खोज्यो भनेर प्रचार–प्रसार गरि बदनाम गराउँदै आएको छ ।