काठमाडौं । झण्डै दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले कोरोना रोकथाम र उपचारमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला फेरि अर्को उत्पात निर्णय गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले शंकास्पद मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको कोरोना परीक्षण नगर्ने निर्णय गराएका छन् । मन्त्रालयको इन्सिडेण्ट कमाण्ड सिस्टमले शंकास्पद मृत्यु भएको व्यक्तिको कोरोना परीक्षण नगर्ने निर्णय गरेपछि विरोध भएको छ ।

बुधबार नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले शंकास्पद मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको सावधानी अपनाएर अन्त्यष्टि गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले ती व्यक्तिहरूको कोरोना परीक्षण नगर्ने बताए ।

‘शंकास्पद मृत्युको सन्दर्भमा शव व्यवस्थापन गर्दा सबै सावधानी अपनाउने, नजिकको सम्पर्कमा आएका सबै अनिवार्य १४ दिन क्वारेन्टिनमा बस्ने, तर शंकास्पद मृत्यु भएको व्यक्तिको कोभिड–१९ परीक्षण नगर्ने नगराउने निर्णय भएको छ’, उनले भनेका छन् ।

मृत्यु भएका व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण गर्दा आफन्तले अव्यवहारिक झमेला व्यहोर्नु परेकाले यो निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कम्युनिस्ट सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेका बेला मृत्यु भएका व्यक्तिका विषयमा गरेको निर्णयले अर्को गम्भीर भुल गरेको आरोप लगाएका छन् ।

सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन पनि मन्त्रालयको निर्णयले झन् अलमल बढाएको बताएका छन् ।

कम्युनिस्ट सरकार र स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले कोरोनाविरुद्ध भएका प्रयासहरू असफल हुँदै गएपछि लाज लुकाउन र मृत्यु हुनेहरूको तथ्याङक लुकाउन यस्तो विवादास्पद निर्णय गरेको आरोप सामाजिक सञ्जालमा लागेको छ ।