काठमाडौं । वाणिज्य विभागबाट विकास सप्लायर्सले पाएको प्राइभेट फर्म दर्ताको प्रमाण–पत्रमा बालुवा ढुवानी गर्ने उल्लेख नभएको रहस्य बाहिरिएको छ ।

विकास भनिने कृष्ण श्रेष्ठले बालुवा बोकेका टिप्परहरूलाई काटिएका भ्याट बिल संकास्पद भएपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । यो फर्मले बालुवा, गिट्टी, ढुंगाको कारोबार गर्न पाउँदैन ।

विकास सप्लायर्सलाई कारोबारमा ‘हार्डवेर, निर्माण स्टेशनरी, तारजाली, इलेक्ट्रिक, फर्निसिङ, खाद्यान्न खरिद बिक्री गर्ने’ भनेर उल्लेख छ । विकास सप्लार्यसलाई बालुवा, ढुंगा, गिट्टीको कारोबार गर्ने कतै उल्लेख छैन ।

प्रोपाइटर कृष्ण श्रेष्ठ ‘विकास’ले विभागले दिएको प्रमाणपत्रमा बालुवा भन्ने शब्द उल्लेख नभएपनि आफूलाई बालुवाको कारोबार गर्ने छुट रहेको दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘हार्डवेर, निर्माण सामग्री भनेपछि त्यहीभित्र बालुवाको कारोबार पनि गर्न पाइन्छ ।’

तर, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले एउटै प्राइभेट फर्मले यति धेरै काम गर्ने अनुमति कसरी पायो ? भनेर आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । रिपब्लिका दैनिकसँग कुरा गर्दै महानिर्देशक सुवेदीले भने, ‘एउटै फर्मले यतिका धेरै काम गर्ने भएपछि अरुले के गर्ने । यो फर्मले कसरी यतिका धेरै काम गर्ने अधिकार पाए छ ? हेर्नुपर्छ ।’
अनुमति पाएको भन्दा बाहिर गएर कारोबार गर्ने सप्लायर्सलाई अनुसन्धानबाट गलत काम गरेको पुष्टि भयो भने कारबाही हुने महानिर्देशक सुवेदीले चेतावनी दिएका छन् ।

विभागका महानिर्देशक सुवेदीले प्रमाण पत्रमा कारोबारमा बालुवाका विषयमा केही लेखेका छैन भने त्यो कम्पनीले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर कारोबार गर्न नमिल्ने बताए । उनले विकास सप्लायर्स सिन्धुपाल्चोकका विषयमा अनुसन्धान गर्न फाइल हेर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बालुवासहित पक्राउ परेका टिपरहरूलाई जरिवाना तिराएर छाडिएको बताए । उनले २८ वटा टिपरहरू पक्राउ परेको र २२ वटा टिपरहरू छाडिएको बताएका छन् ।

राजनीतिक दवाव र तपाईकै संलग्नतामा कानून विपरितका कार्य गर्ने फर्म, व्यक्ति र टिपरहरूलाई छाड्नु भयो रे भन्ने आरोप छ नि ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यस्तो केही पनि होइन । भ्याट बिलहरू संकास्पद होइनन् । नक्कली होइन । अन्त शुल्कमा लगेर जाँच गरिएको छ ।’

संयोजक तामाङले पक्राउ परेका टिपर र अबैध रुपमा काटिएको भनिएका भ्याटबलिका विषयमा कुरा मिलाउन सभामुख अग्निप्रसाद सिटौलाले दवाव नदिएको दाबी गरेका छन् ।

उनले आफूलाई भ्याट बिल र अबैध उत्खननमा लगाइएको आरोपमा कुनै सत्यता नरहेको दाबी गरे । सत्तारुढ नेकपाका नेता समेत रहेका जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक तामाङले सेटिङमा विकास सप्तालयर्ससहित जामुने, सुन्दरालगायतकालाई उन्मुक्ति दिएको आरोप छ ।

सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले अबैध उत्खननकाे विषयमा कारबाही गर्ने अधिकार सम्बन्धित नगरपालिका र गाउँपालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिलाई रहेको बताए । उनले राजश्व छली र भ्याट बिलका विषयमा सरोकारवाला निकायले हेर्ने बताए ।

केही टिपरहरूले नक्कली भ्याट बिल देखाएका थिए । चौतारा साँगाचोकगढीको विकास सप्लायर्सले यस्तो बिल काटेको आरोप छ । तर, त्यसका प्रोपाइटर कृष्ण श्रेष्ठले आफूले काटेका भ्याट बिलहरू नक्कली नरहेको दाबी गरेका छन् ।

सामान्य सामग्री सप्लायर्स गर्ने सप्लायर्सले खोलाको बालुवा डिपोको रूपमा नक्कली भ्याट बिल काटेर ७ वटा टिपरलाई दिएको आरोप लागेको थियो ।

साउन २८ देखि ३२ गतेसम्मको मिति राखेर बिल काटिएको छ । एउटा बिल भदौ १६ गतेको मितिमा पनि काटिएको छ । टिपर भने भदौ १४ गते सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
काठमाडौं आउनुभन्दा दुई दिनपछिको मितिमा पनि बिल काटिएको देखिएको छ ।

यो फर्मले फरक–फरक भ्याट बिल काटेर काठमाडौं पठाउने गरेको थियो । प्रहरीले एकै ठाउँबाट बालुवा ल्याउँदा पनि फरक–फरक बिल देखेपछि शंका लागेर सशस्त्र प्रहरीले टिपर नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

श्रेष्ठको नेतृत्वमा बिल काटिएका टिपर जिल्ला समन्वय समितिको नियन्त्रणमा पुगेका थिए ।
नक्कली भ्याट बिल प्रमाणित भएमा राजस्व चुहावट ऐन आकर्षित हुन्छ । नक्कली भ्याट बिल भएको पुष्टि भयो भने विकास भनिने कृष्ण श्रेष्ठ र उनको फर्मलाई सरोकारवाला निकायले ठूलो कारबाही गर्न सक्छ ।