काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत०७७–७८ को नीति तथा कार्यक्रमले देशले अहिले व्यहोरी रहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न र नेपाली जनतालाई सुरक्षा प्रदान तथा राहत पुर्‍याउन नसक्ने निर्णय गरेको छ ।

नयाँ बानेश्वरमा शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकले नोभल कोरोना भाइरसबाट प्रताडित जनतालाई आशा र भरोषा पनि दिलाउन नसकेको निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘नेपाली जनतालाई रोग तथा भोगबाट बचाउन सक्ने प्रतिबद्धता पनि प्रकट गरेको छैन’, कांग्रेस संसदीय दलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्यमान चुनौतिको सम्बोधन गर्ने र जनताप्रति उतरदायी नरहेको नीति र कार्यक्रममाथि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले संशोधन पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

‘विश्व महामारीको रुपमा रहेको नोभल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) रोकथाम, न्यूनीकरण र संक्रमितहरूको उपचारलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम बन्नु पर्दछ’, कांग्रेसले भनेको छ ।

‘महामारीको कारणले लकडाउन पछिको अवस्थामा लाखौं मजदुर तथा श्रमिक, किसान, अध्ययनको शिलशिलमा आफ्नो घर बाहिर रहेको विद्यार्थी, अन्य रोगबाट ग्रसित विरामी एवं दीर्घ रोगी, शारीरिक अशक्त तथा असाहय व्यक्तिहरूले कारुणिक पीडा झेल्नु परिरहेको छ’, कांग्रेसले भनेको छ ।

‘सरकारले उनीहरूको जीवनयापनको लागि समोचित राहत प्याकेजको कार्यक्रम ल्याइ तत्काल राहत पुर्‍याउन सरकारसँग संसदीय दलले माग गरेको छ’, कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ ।

‘संसारभरि रहेका नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाई कोरोना भाइरसको महामारीको पीडाबाट आक्रान्त भइरहेका छन्’, कांग्रेसले भनेको छ, ‘पीडा झेली रहेका विदेशबाट नेपाल आउन चाहने नेपाली नगरिकहरूका लागि सुरक्षित रुपमा नेपाल आउन र उनीहरूलाई स्वस्थ मापदण्ड अनुसारको उचित क्वारेन्टाईनमा राखी परीक्षण गर्दै संक्रमितहरूलाई उपचारको व्यवस्था र स्वस्थ व्यक्तिहरूलाई आफ्नो घर पुर्‍याउन यथोचित व्यवस्था गर्न सरकारसँग बैठकले माग गरेको छ ।’

‘महामारीको रोगबाट आक्रान्त नागरिकले भोली भोकमरीको सामना गर्ने अवस्था नओस्, तसर्थ कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी अभिवृद्धि गरियोस् र तत्काल कृषिकहरूका लागि बीउविजन र मलको उचित व्यवस्थापन र वर्षायाममा हरेक वर्ष हुने बाढीपहिरो, प्रकृतिक विपत्तिको क्षतिले जनधन नोक्सान गर्दै पीडामाथि पीडा थप्ने काम नहोस्, यसका लागि अविलम्बै सरकारले ठोस कदम चाल्नका लागि संसदीय दलको बैठकले जोडदार माग गरेको छ’, कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायत नेपाली भूमिको अतिक्रमणको विरोध गर्दै आफ्नो भूमिको रक्षाको लागि सरकार संवेदनशील नरहेको र ठोस कदम चाल्न नसकेकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै अविलम्ब ठोस कुटनीतिक प्रयास गरी नेपालको भूमिको रक्षा गर्न सरकार गम्भीर बन्नका लागि बैठकले माग गरेको छ’, कांग्रेसले भनेको छ ।

कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलको नेता शेरबहादुर देउवाले सरकारका गलत कुराहरूको प्रतिवाद गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।

बैठकमा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले कांग्रेस संसदीय दलले हालसम्म कोरोना भाईरस संक्रमण न्यूनीकरण, नियन्त्रण तथा उपचार र यस प्रकोपका कारण पिडित रहेका विपन्न परिवारलाई राहत तथा अन्य समस्याका विषयमा सरकारलाई समय–समयमा सचेत गराई रहेकोबारे जानकारी गराएका थिए ।

बैठकमा डा.मीनेन्द्र प्रसाद रिजाल, गगनकुमार थापा, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, भरतकुमार शाह, सञ्जयकुमार गौतम, देवप्रसाद तिमिल्सिना, दिलेन्द्रप्रसाद वडू, रामबहादुर विष्ट, उमा रेग्मी, पार्वता डिसी चौधरी, मीनबहादुर विश्वकर्मा, दीव्यमणि राजभण्डारी, देवन्द्रराज कँडेल, राजेन्द्रकुमार केसी, डा.डिला संग्रौला, प्रदीप गिरी, सीताराम महतो लगायतका सांसदहरूले जेठ २ गते नेपाल सरकार द्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को नीति तथा कार्यक्रम, हाल महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस तथा सीमा अतिक्रमण

लगायतका समसामयीक विषयहरूमा आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।