काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारी जमीन भाडा प्रकरणमा राज्यलाई करोडौँ रुपियाँ नोक्सानी पुर्‍याएको अभियोगमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्धा लडिरहेका पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई पार्टीको विशेष जिम्मेवारी दिएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभाका सांसद विनोद चौधरीको संयोजकत्वमा गठन भएको ‘लगानी, पूर्वाधार र रोजगार दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना बिशेष समिति’को सदस्यमा देउवाले मनोनीत गरेका हुन् ।

देउवा निकट मानिने पूर्वमन्त्री गुरुङ भ्रष्टाचारको मुद्धा लागेपछि ५–६ वर्षदेखि राजनीतिबाट निस्क्रिय छन् ।

महिला, बालबालिका मन्त्रालयको काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित जमीन फन पार्क बनाउन बहानामा सेटिङ मिलाएर कम मूल्यमा भाडामा लिएका थिए । सो विषयमा उजुरी परेपछि अख्तियारले छानविन गरेर पूर्वमन्त्री गुरुङविरुद्ध विशेष अदालतमा एक वर्ष अगाडि मुद्धा दर्ता गराएको थियो ।

गुरुङले भ्रष्टाचारको मुद्धा लड्दै आइरहेका छन् । भ्रष्टाचारको मुद्धा किनारा नलाग्दै सभापति देउवाले कांग्रेसको इज्जत नै जाने गरी आर्थिक विशेष समितिका सदस्य बनाएपछि आलोचना भएको छ ।

मन्त्री बन्नु अगाडि गुरुङ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी थिए । अहिले उनले सो पेशा आफ्नो छोराबुहारीलाई दिएका छन् । भ्रष्टाचारको मुद्धा खेप्दै आएका गुरुङ स्वयंभु नजिकै सशस्त्र प्रहरीको मुख्यालय नजिको घरमा आफिस खोलेर बसेका छन् । सोही अफिसबाट उनले आफ्ना हर्कत र गोप्य गतिविधिहरू गर्दै आएको स्रोतको भनाइ छ ।

कांग्रेसले कोरोनाले देशको विभिन्न क्षेत्रमा परेको असर अध्ययन गरि देशका लागि आवश्यक कार्य गर्न ‘लगानी, पूर्वाधार र रोजगार दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना बिशेष समिति’ गठन गरेको छ ।

समितिका संयोजकको जिम्मेवारी पाएका विनोद चौधरी धनीको सूचीमा छन् । उनको चौधरी ग्रुपसहितका थुप्रै उद्योगहरू छन् ।

चौधरी कांग्रेसका समानुपातिक सांसद हुन् । यसअघि चौधरी तत्कालीन (एमाले)बाट प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक सांसद बनेका थिए ।

सभापति देउवाले भ्रष्टाचारको मुद्धा लागेका गुरुङलाई समितिको पाँचौँ वरीयतामा राखेर सदस्य बनाएका छन् ।

समितिको सदस्यमा पूर्वमाओवादी तथा हाल नेपाली कांग्रेसको समानुपातिक सांसद उमेशलाल श्रेष्ठपनि रहेका छन् ।

माओवादी छाडेर कांग्रेसबाट उनी समानुपातिक सांसद बनेका हुन् । ललितपुरमा उनले लिटिल एञ्जल्स निजी स्कूल चलाउँदै आएका छन् । यो स्कूल अत्यन्तै महँगो स्कूलमा पर्छ ।

समितिले तत्काल कोरोनाका कारण नेपालको लगानी, पूर्वाधार र रोजगारको क्षेत्रमा परेको असरलाई तत्कालीन र दूरगामी रूपमा सम्बोधन गर्न सकिने नीति बारे आवश्यक अध्ययन पश्चात् पार्टीको ‘अर्थतन्त्र केन्द्रित बिशेष समिति’लाई सुझाव दिनेछ ।

दीर्घकालीन रूपमा लगानी, पूर्वाधार र रोजगारको क्षेत्रमा दूरगामी दृष्टिकोण साथ दिगो परियोजनाहरुको परिकल्पना र कार्यान्वयनमा भूमिका निर्वाह गर्ने कांग्रेसद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।