काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भू–भाग रहेको तथ्यलाई सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले किटानी भाषामा प्रष्ट गरेको जनाएको छ ।

कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार सानेपास्थित पार्टी मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शर्माले लकडाउनको पचास दिनकै बीचमा लिपुलेक प्रकरणको नयाँ संस्करण बाहिर आएको बताए ।

उनले लिपुलेक प्रकरणमा सरकारको भूमिका सामान्य ढंगले प्रतिकृयात्मक मात्रै देखिनु दुःखद् रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सुगौली सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी प्रष्ट उल्लेख रहेको ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा सरकारले उच्च स्तरीय कुटनैतिक पहल मार्फत समाधान पहिल्याउन प्रभावकारी अग्रसरता लिनुपर्दछ ।’

‘सन् २०१५ को मेमा भारत—चीनबीच बेइजिङमा भएको सहमति दृष्टिगत गर्दै लिपुलेक प्रकरणबारे सरकारले दुवै राष्ट्रसंग समाधानमुखी संवाद गर्ने गम्भीर पहलकदमी यो अवधिमा देखिएको छैन’, कांग्रेसले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

‘कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने, लिपुलेक देखि लिम्पियाधुरासम्मको भू–भागमा अविच्छिन्न रुपले नेपालको निर्वाध हक रहनुपर्ने, ती भू–भाग सहितको नेपालको नक्सा नेपाल सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सम्पूर्ण साथ सरकारको साथमा रहने उद्घोष यसवीचमा गरेको छ र राष्ट्रियताको प्रश्नमा सरकारलाई साथ निरन्तर रहनेछ’, कांग्रेसले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

‘यहि अवधिमा एक प्रतिष्ठित चिनियाँ संचार माध्यमले ‘सगरमाथा चीनको’ भन्ने प्रचार बाहिर ल्याउँदा, सरकारले त्यो समाचारप्रति असहमतिपूर्वक न त चीन सरकारको ध्यानाकर्षण गरायो न त त्यो समाचारप्रति नेपाल सरकारकै ध्यानाकर्षणको भएको सार्वजनिक सन्देश देशले सुन्न पायो’, शर्माले भनेका छन् ।

‘यस्ता गम्भीर प्रश्नमा सरकारले राख्ने भूमिकासंग सिंगो देशको स्वाभिमान जोडिएको हुन्छ भन्ने हेक्का राखिएको यो अवधिमा देखिएन’, कांग्रेसका प्रवक्ता शर्माले भनेका छन् ।