काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहितका सामाजिक संघ–संस्था र नागरिक समाजको दवावपछि सरकारले आपूर्तिव्यवस्था सहज बनाउने विषयमा विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहितको बैठकले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने निर्णय गरेको हो ।

छलफलमा गृह मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवहरू, महानगरपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुखहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

बैठकले आपूर्ति व्यवस्थापनको नेतृत्व सबै स्थानीय तहले लिने निर्णय गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘विक्री वितरण गर्दा न्यूनतम १ मिटरको दुरी कायम गर्ने गरी स्थानीय तहले मापदण्ड बनाउने’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन प्रत्येक वडाका वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्थानीय प्रहरीको प्रतिनिधित्व हुने गरी समिति गठन गर्नेछन् ।’

‘वडास्तरीय समितिले आफ्नो वडाभित्र रहेका हालको स्थितिमा रोजगारीको अभावमा गुजारा चलाउन नसक्ने व्यक्तिहरूको लगत संकलन गर्ने’, सरकारले भनेको छ, ‘स्टोर वा बिक्रेताले बिक्री गर्दा न्यूनतम दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू रहने गरी सामाजिक दुरी बनाई बिक्री वितरण गरिनेछ ।’

‘हालको स्थितिमा रोजगारीको अभावमा गुजारा चलाउन नसक्ने व्यक्तिहरूलाई वडास्तरीय समितिले सहयोग स्वरुप न्यूनतम दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको प्याकेज उपलब्ध गराउने ।

सहयोगको प्याकेज बनाउँदा ४ जना सम्म सदस्य भएको परिवार र ४ जना भन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई पुग्ने गरी २ प्रकारको बनाउने’, निर्णयमा भनिएको छ ।

‘कुनै निकाय, संघ, संस्थारव्यक्तिले सहायता दिन चाहेमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा सम्पर्क राख्नुपर्ने । स्थानीय तहले तोकेको मापदण्ड अनुसारका सहयोग सामग्रीहरू भएमा मात्र स्थानीय तहले स्वीकार गरी वडास्तरीय समिति मार्फत वितरण गर्ने । सो को विवरण अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने’, निर्णयमा उल्लेख छ ।

सहायताको नाममा कसैले पनि चन्दा उठाउन वा आफूखुसी सहायता वितरण गर्न नपाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । वितरणमा दोहोरोपना हुन नदिने निर्णय पनि गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मौज्दात नियमित रुपमा अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।