काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा नयाँ प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी)मा ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीको नियुक्ति हुनासाथ अब नियुक्त हुने तीन अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को म्याराथन शुरु भएको छ ।

विगत १० वर्षयता नै विवादरहित अवस्थामा सरकारले २७औं आईजीमा ज्ञवालीलाई जिम्मेवारी दियो । एक नम्बरका डीआईजी ज्ञावलीलाई सरकारले आईजीमा नियुक्त गरे पनि एआईजी बढुवामा भने सरकार सकसमा परेको छ ।

तीन एआईजी पदका लागि ६ डीआईजी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा मैदानमा छन् । जुनियर व्याचबाट अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धामा डीआईजी विश्वराज पोखरेल पनि मैदानमा उत्रिएका छन् । आफूभन्दा झण्डै एक वर्ष सिनियर डीआईजीलाई उछिनेर पोखरेल २८औं प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने सपनामा छन् ।

३ जना एआईजीका लागि नियमसंगत ६ डीआईजी प्रतिस्पर्धामा छन् । जसमध्ये तारिणी लम्साल र सूर्य उपाध्याय आईजी ज्ञवालीका ब्याची हुन् ।

उपाध्याय एसएसपीबाट डीआईजी हुँदा सातौं नम्बरमा बढुवा भएका कारण एआईजी बढुवामा उनको सम्भावना कम भएको स्रोत बताउँछ ।

गृहमन्त्रालले भने आईजी ज्ञावलीका व्याचका लम्साल र उपाध्यालाई एआईजी बनाउने र अर्को व्याचबाट शैलेश थापा वा हरि पालमध्ये एकलाई एआईजी बनाएर २८औं आईजी अहिले नै निश्चित गर्ने तयारीमा छ ।

एआईजीका दाबेदारहरू पाँच महिनापछि अबकाश पाउन लागेका डीआईजीलाई एआईजी बनाएर राज्यलाई भार पार्नु हुन्न भन्दै अहिले नै एआईजी बन्ने दौडमा लागेका छन् । एआईजीका दाबेदारहरूमा लम्साल र उपाध्यायपछि शैलेश थापा क्षेत्री, पाल, निरजबहादुर शाही, प्रद्युम्न कार्की मुख्य प्रतिस्पर्धी हुन् ।

उनीहरूमध्येबाट ३ जनालाई यही साता एआईजीमा बढुवा गर्ने तयारी भएको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । शक्तिको दुरुपयोग गर्दै व्याचीलाई पछाडि पार्दै डीआईजी बनेका पोखरेल पनि एआईजी बन्न तीब्र दौडमा लागेका छन् ।

प्रहरी निरीक्षक बन्दा ११ नम्बरमा रहेका पोखरेल डीएसपी हुँदा १९ नम्बरमा पुगेका थिए । एसपी हुँदा पाँच नम्बरमा आएका थिए । १९ नम्बरमा रहेका तत्कालीन एसपी पोखरेललाई विजयकुमार गच्छादारको निगाहमा तत्कालीन गृह सचिव नवीन घिमिरेले पाँच नम्बरमा एसपी बनाएका थिए ।

उनै घिमिरे गृहसचिव रहेका बेलामा पोखरले मोरङको कमाण्ड सम्हाल्ने मौका पाएका थिए । हाल उनै तत्कालीन गृहसचिव घिमिरे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख छन् ।

स्टेप बाई स्टेप आफूभन्दा दमदार प्रहरी अधिकृतलाई शक्तिको दुरुपयोग गर्दै पछाडि पार्दै आएका पोखरेल कांग्रेस सरकारको पालामा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीमार्फत नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनी पत्नी आरजु राणाको मन जितेर आफ्ना व्याचीलाई मात्र नभई सिनियर व्याचीलाई नै उछिनेर एक नम्बरमा एसएसपी बनेका थिए ।

२४औं आईजी नियुक्तिमा विवाद हुँदा काय सम्पादन मूल्यांकन कीर्ते प्रक्ररणमा तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवालबिरुद्ध मुद्दा चलाउँने वाचा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवासँग गरेर पोखरेल काठमाडौं परिसर आएका थिए ।

‘कासामु’ कीर्ते प्रकरणमा तत्कालीन काठमाडौं प्रहरीका प्रमुख रविन्द्र धानुकले पोखरेलको समेत बयान लिएका थिए । पछि सिलवाललाई मुद्दा चलाउने आधार नभएको भन्दै एसएसपी धानुकले अडान लिएपछि धानुकलाई तानेर पोखरेललाई काठमाडौं परिसरको जिम्मा दिइएको थियो ।

काठमाडौं खासै उपलब्धी मुलक काम केही गर्न नसकेका पोखरेल बालक निशान खड्का अपहरण मुद्दामा एसएमएस काण्डले विवादमा आएपछि परिसरबाट तानिएका थिए ।

परिसरमा हुँदा प्रहरी नियमावली विपरीत पुरस्कार वितरण गरेर मिडियामा फालेको फण्डा पनि विवादमा आएपछि पुरस्कार बन्द भएको थियो । केही बैंकसँग मिलेर पोखरलले उत्कृष्ट प्रहरीलाई भन्दै आफ्नो चाकरी गर्ने प्रहरीलाई नगद पुरस्कार बितरण गर्ने फण्डा फालेका थिए । जुन प्रहरी ऐन नियम बिपरित थियो ।

एक वर्ष अगाडि काभ्रेमा डीआईजी सुशील भण्डारीको गाडी दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि रिक्त एक डीआईजी पदमा पोखरलको बढुवा भएको थियो । उनीभन्दा सिनियर व्याचका एक दर्जनलाई पछि पार्दै पोखरेलको डीआईजी पदमा अस्वभाविक उदय गराइयो ।

डीआईजी पोखरेल आफूभन्दा जागिरमा दुई वर्ष सिनियर तथा डिआईजीमा ८ महिना सिनियरलाई पछि पार्दै एआईजीको दौडमा लागेका छन् । दुई महिना अगाडि महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको कार्यभार सम्हाल्दै डिआईजी पोखरेलले आफू मातहतलाई ब्रिफिङमा एउटै पदमा सिनीयर र जुनियर नहुने विवादित अभिव्यक्ति दिए ।

‘फागुनको अन्तिममा धेरै सरहरूले अनिवार्य अवकास पाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसबेला नेपाल प्रहरीमा एउटा ठूलो भ्याकुमा हुन्छ, त्यसबेला हामीले प्रहरीको अर्को ठूलो चुनौतीपूर्ण पदको जिम्मेवारी लिन पनि पर्न सक्छ’ भनेका पोखरेलले चैतमै आफ्नो बढुवा हुने संकेत गरेका थिए ।

आयुक्तको कार्यलयमा आएपछि उनले आजसम्म कसैले नगरेको कामको थालनी गरेका छन् । नेपाल प्रहरीमा मात्र नभई युरोपियन प्रहरी होस् वा अमेरिकन सबै ठाँउमा मेसका सिस्टम तीन तहकै हुने प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् ।

सिनियर प्रहरी अधिकृत, जुनियर प्रहरी अधिकृत र जवान हवल्दार मेसको खानको गुणस्तरचाहिँ एकै हुन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघ (युन)को एफपीयू मिसिनमा जाने हजाराैं प्रहरी अधिकृतले पनि त्यहि मेस देखेर आएका छन् । एफपीयू मिशनमा पनि तीन तहकै मेस हुन्छ । यी कुराहरू प्रहरी संगठन र राज्यसँग जोडिएका हुँदा एक अधिकृतले यस्ता कुराहरू लागू गर्न नमिल्ने उच्च प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् ।

प्रहरी ऐनमा नसमेटेका कुराहरू प्रहरीको पीसीसी बैठकबाट पारित गरी लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रहरीका सिपाही हवल्दारलाई सँगै खाना खुवाएर ठूलो उपलब्धी हुने होइन । तर सिपाही हवल्दारले खाने खानाको गुणस्तरचाहिँ हाकिमले खाने बराबरकै हुनुपर्ने प्रहरीका एक अधिकृत बताउँछन् ।

‘सामुहिक मेस होइन, सिपाही हवल्दारको सम्मान जनक मेस चै हुन आवश्यक छ’, एक अधिकृत बताउँछन् । डीआईजी पोखरले बजारमा प्राचरबाजी गर्न नीतिगत काममा भन्दा सस्तो लोकप्रियता काममा रमाउँदै आएको आरोप लागेको छ । (जनप्रहार साप्ताहिकाबाट साभार)