पाेखरामा माधव नेपाल र विष्णु पाैडेलले नै फ्लप खाए, निस्किए अर्का ‘दलेदाइ’

पोखरा । राजधानी काठमाडौंको बालुवाटरस्थित ललिता निवास (सरकारी) जग्गा काण्ड उत्कर्षमा रहेकै वेला पोखरामा सोही प्रकृतिको काण्ड बाहिरिएको छ ।

बहुचर्चित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत बुधबार अर्थात २२ गते बुधबार एक भूतपूर्व उपप्रधानमन्त्री, तीन पूर्वमन्त्री र आफ्नै एक पूर्वप्रमुख आयुक्तसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

बालुवाटारस्थित बहुमूल्य जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको ठहर गर्दै उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले दायर गरेको मुद्दामा पूर्वमन्त्री र पूर्व सचिवहरूबाहेक दर्जनौँ सरकारी कर्मचारी, जग्गाधनी र मोही भनिएका व्यक्ति, सरकारी जग्गा कमिसनका रूपमा बकस गरिलिने व्यक्तिहरू छन् ।

मुद्दामा कुल ११० जनालाई भ्रष्टाचारको कसुरमा र ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

उक्त प्रकरणमा भूमाफिया रामकुमार सुवेदीसँग ५२ करोड ५१ लाख बिगोसहित मुद्दा दायर गरिएको छ । अर्का जग्गा दलाल रामकुमार सुवेदीविरुद्ध ३९ लाख २७ हजार बिगो कायम गरिएको छ ।

उनीविरुद्ध कर्मचारीलाई अुनचित प्रभावमा पारी ललिता निवासको जग्गा गैरकानुनी रुपमा फिर्ता दिने, दिलाउने, सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा हालसाविक गराउने कार्यमा संलग्न रहेको आरोप छ। सुवेदी र ढकालले जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिलाई कृत्रिम मोही खडा गर्ने–गराउने काम गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिको निवास (प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश) परिसरको सरकारी जग्गा, राजकुलो, बाटोसमेतको सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा कायम गरेको आरोपपत्रमा छ । सुवेदी, ढकालद्वयका साथै भाटभाटेनीका सञ्चालक गुरुङसमेतले सरकारी जग्गा गुठीको नाम कायम गरेको ठहर अख्तियारको छ । गुरुङविरुद्ध यो मुद्दामा ३९ करोड २७ लाख बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

यस्तै सरकारी जग्गा हिनामिनाको घटना अहिले पोखरामा पनि देखिएको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १७ स्थित महत गौडामा रहेको सरकारी (पर्ति) जग्गा रहस्यमय ढंगबाट व्यक्तिको नाममा वेचविखन गरिएको पुष्टि हुन आएको छ ।

पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १७ मा रहेको ओम सदाशिव सिद्देश्वर हरिहर मन्दिरले चर्चेको कि.नं. १६३३ नम्वरको जग्गा १५६–३–३–३ मध्य झण्डै ३७ रोपनी जग्गा टाठावाठाहरुले व्यक्तिको नाममा ल्याई वेचविखन गरेको पाइएको छ । फिल्ड वुकमा पर्ति (सरकारी) उल्लेख गरिएको उक्त कि.नं. १६३३ को जग्गा मिति २०३७-११-२ गते कित्ताफोड गरी कि.नं. २५१९ र २५२० गराई २५१९ को ३६ रोपनी १४ आना जग्गा क्षेत्रबहादुर रानाभाटको नाममा दर्ता गरिएको पाइएको छ ।

सरकारी जग्गा कित्ताफोड गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने कार्यमा तत्कालिन मालपोत अधिकृत र नापी कार्यालयले दर्ता गर्दाको कुनै आधार र कारण उल्लेख नगरेको पाइएबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिइएको आशंका उब्जिएको छ ।

मिति २०३७ फागुन २ गते मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय कास्कीको मिलेमतोमा मकर सक्रान्ती मनाउने हरिहर मन्दिर चर्चेको सरकारी पर्ति जग्गा १५६–३–३–३ क्षेत्रफल मध्यको समथर राम्रो जग्गा कित्ता फोड गरी कि.नं. २५१९ को ३६ रोपनी १४ आना जग्गा क्षेत्रबहादुर रानाभाटको नाममा पास भएको र उक्त जग्गा क्षेत्रबहादुर रानाभाटका भतिजा खड्कबहादुर रानाभाट अध्यक्ष रहेको नौलो घुम्ती नेपाल नामक संस्थाले समेत कि.नं. ३८९६को एक रोपनी जग्गा खरिद गरेको खुल्न आएको छ ।

२०३६ साल मंसिर २९ गते सन्तोष केसीको नामबाट नौलो घुम्ती नामक संस्थामा उक्त जग्गा नामसारी भई आएको देखिन्छ ।

सरकारले सरकारी, सार्र्वजनिक र गुठि जग्गा संरक्षण सम्वन्धि जाँचवुझ आयोग २०७६ गठन गरेसँगै तयार पारेको प्रतिवेदनले उक्त जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको पुष्टि भएको हो ।

नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्ले २०७६ जेष्ठ ६ गते मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित आयोगले आठ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनलाई मन्त्री परिषद्ले २०७६-१०-६ गते कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे वमोजिम विभागिय मन्त्रालय हुँदै भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग ववरमहलको च.नं. १५७९ मिति २०७६-१०-१९ को पत्र सहित देशभरका सबै मालपोत कार्यालयलाई सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरिएको थियो ।

यसै शिलशिलामा कास्की मालपोत कार्यालयलाई सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरियो । सोही वमोजिम कास्की मालेपोत कार्यालयले १६३३ नम्वर कित्ताबाट फोड भई कायम भएको २५२० र २५१९ मध्य घोटाला भएको २५१९ कित्ता र सो कित्ताबाट फोड भई विभिन्न व्यक्ति र संस्थाको नाममा विभिन्न कित्ता नम्वर बनाई सुक्रि विक्री गरिएका जग्गाहरु विक्री वदर गरी कि.नं. २५१९ मै फिर्ता गर्ने कार्य आरम्भ दु्रत गतिमा अगाडि बढेको मालपोत कास्कीले बताएको छ ।

२५२० को कित्तामा रहेको जग्गा ११९–५–२–३ मध्य १३ रोपनी जग्गा पोखरा वृद्धाश्रमलाई भोगाधिकार दिइएको थियो । उक्त भोगधिकार पनि २०७४ मा समाप्त भइसकेको छ । भोगाधिकारको म्याद थप नभए संस्था नवLकरणमा समस्या पर्ने छ भने छानविन आयोगको आधिवेहरीले वृद्धाश्रमको जग्गा पनि सरकारी स्वामित्व मै फर्कन सक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

यता, सरकारी जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा हक हस्तान्तरण भएको बारे भट्टराई आयोगले गंभिर ढंगले छानविन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन दिएको छ ।

सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्वन्धि जाँचवुझ आयोगले कानुन विपरित हुने गरी जुनसुकै प्रकृयावाट किर्ते जालसाँज गरी व्यक्तिको नाममा नामसारी भई गएका सबै जग्गाको दर्ता वदर गरी सरकारकै नाममा फर्काउने प्रतिवेदनको मुख्य मक्सद रहेको छ ।

आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई विभागिय भूमि व्यवस्था तथा गरिवी निवारण मन्त्रीबाट मन्त्री परिषद्मा पेश गरी निर्णय भएको छ । सरकारी सार्वजनिक र गुठिका जग्गा किर्ते गरी हडपेर राजिनामा पास लिने विभिन्न व्यक्ति र संस्थाका साथै मिलेमतो गरी किर्ते कागज सदर गरी सरकारी, सार्वजनिक र गुठिको जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने कर्मचारी उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कारवाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखि पठाउन आयोगले सिफारिस गरेको छ । (यूनाइटेड पाेस्ट साप्ताहिकबाट साभार)

Published : Thursday, 2020 February 13, 12:00 pm

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया