काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवास जग्गा जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव विष्णु पौडेलविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जगगा व्यक्तिको नाममा गर्न सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूबाट भएका गैह्रकाननूनी कार्यलाई वैधानिकता दिलाउने प्रस्तावमा नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रपरिषदबाट निर्णय भएको पाइएको छ ।

सर्वोच्चको विशेष इजलासले १८ असोज २०५३ मा फैसला र अख्तियार ऐनअनुसार मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रुपमा गरेका निर्णयहरू आफ्नो क्षेत्रकिारभित्र नपर्ने भन्दै उसले भनेको छ, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको बयान भएता पनि निजीहरूको हकमा केही गरिरहनु परेन ।’

मन्त्रिपरिषदबाट हुने निर्णयमा पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने कानूनी व्यवस्थन गर्न र ललिता निवास जग प्रकरणमा समीक्षा, विश्लेषण, मूल्यांकन जेजे गर्नुपर्नेछ, त्यो गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

अख्तियारले पूर्वमुख्यसचिव एवं चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौडेल, पूर्वमन्त्री संजय साहसहित १७ जनाविरुद्ध पनि मुद्दा नचल्ने ठहर गरेको छ ।

जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले विशेष अदालतमा चारमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ भने ६५ जनाको जग्गा जफत गर्न मागदाबी गरेको छ ।

नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले ८ आना जग्गा फिर्ता गर्न निवेदन दिएकै भरमा उनलाई कारबाही चलाइएको छैन ।

बालुवाटारको जग्गा लिने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले पनि जग्गा फिर्ता गर्न निवेदन दिएको भन्दै अख्तियारले मुद्धा नचलाउने निर्णय गरेको छ ।

पौडेल र रेग्मीको जस्तै नजिर हेर्ने हो भने विजयकुमार गच्छदारसहितका कुसैलाई पनि मुद्धा नलाग्न सक्छ । गच्छदारले पनि त्यस बेला गरेको निर्णय फिर्ता लिएँ भनेर अख्तियारमा निवेदन दिए भने मुद्धा लाग्ने कि नलाग्ने ? भनेर प्रश्न उब्जिएको छ ।