काठमाडौं । कम्युनिस्ट सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोगमा अध्यक्षसहित सदस्य नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस भएको छ ।

नाम सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको समितिले शनिबार बैठक गरी दुबै आयोगमा पूर्णता दिन नाम सिफारिस गरेको हो ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव कमलराज गौतमले विज्ञप्ति निकालेर दुबै आयोगका लागि अध्यक्षसहित पाँच–पाँच जना सदस्यका लागि नाम सिफारिस गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।

गौतमका अनुसार पदाधिकारीका नाम सिफारिससहित प्रतिवेदन शनिबार अपरान्ह कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालमार्फत् सरकारलाई बुझाइएको छ ।

मन्त्री ढकालले प्रतिवेदन बुझेपछि प्राप्त जिम्मेवारी पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्र नेतृत्वको समितिले कुशलतापूर्वक पूरा गरेकोमा धन्यवाद दिएका थिए ।

नाम सिफारिस गर्नुअघि शनिबार बिहान नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफल भएको थियो ।

छलफलमा ऐन संशोधनका लागि विधेयक सदनमा पेश गर्ने र सिफारिस समितिले पठाउने नाम स्वीकृत गर्ने सहमतिमा सत्ता–प्रतिपक्ष सहमतिमा पुगेका थिए ।

सत्ता–प्रतिपक्षको उक्त छलफल सकिएको केही बेरमा बसेको नाम सिफारिस समितिले दुबै आयोगका लागि नाम पठाएको हो ।

बेपत्ता पारिएकाहरूको छानविन आयोग आफूलाई राखेर सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष दिएको छ ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्षका लागि गणेशदत्त भट्टको नाम सिफारिस भएको हो ।

आयोगमा एक सदस्य नेपाली कांग्रेसले पाउनेछ । जसका लागि प्रचण्डमान श्रेष्ठको नाम सिफारिस भएको स्रोतको भनाइ छ ।

आयोगमा नेकपा तर्फबाट गोविन्द गौतम, विष्णु पोखरेल र मन दाहालको नाम सिफारिस छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोग नेकपाले लिएको हो। जसको अध्यक्षका लागि युवराज सुवेदीको नाम सिफारिस भएको हो । स्रोतका अनुसार सदस्यमा नेकपाबाट विष्णु भण्डारी छन् ।

आयोगमा कांग्रेस निकटका सुनिल सिंह, सरिता थापा र गंगाधर अधिकारीको नाम सिफारिस भएको छ । सिफारिस भएका नाम अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गर्ने बताइएको छ ।

नाम सिफारिसका लागि गत वर्ष चैतमा मन्त्रिपरिषदले मिश्र नेतृत्व समितिलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।