काठमाडौं । संसदमा प्रस्तुत भएको सूचना प्रविधि विधेयकका विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघले सरोकारवालासँग परामर्श बैठकको आयोजना गरेको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघको सभाहलमा शुक्रबार भएको कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले महासंघको बिरोध कुनै दल तथा पार्टीप्रति नभएको भन्दै नागरिकको अधिकार कटौति गर्ने ढंगले सरकारले सूचना प्रविधि बिधेयक ल्याएका कारण गरिएको बताए ।

महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोख्रेलले जनताको अभिव्यक्तिलाई अपराध मान्नेगरी विधेयक निमार्ण गरिएको भन्दै जनमत निमार्ण गरी त्यसको विरोध गर्नुपर्ने बताए ।

प्रेस संगठन नेपालका अध्यक्ष महेश्वर दाहालले सरोकारवालासंग छलफलगरी विधेयकमा रहेका प्रेस विरोधी दफालाई सच्याउनुपर्ने बताए ।

नेपाल प्रेस यूनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले प्रेस तथा जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बिरोधी विधेयक ल्याएर सरकार अलोकतान्त्रिक भएको बताए । उनले सरकारले ल्याएका कानुन भोली आफैतर्फ सोजिन सक्ने भन्दै सरकालाई सचेत गराए ।

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डण्ड गुरुङ्गले प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने ढंगबाट यो विधेयक आएको भन्दै त्यसलाई सच्याउनुको विकल्प नरहेको बताए ।

नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले अरुको न्यायका लागि बोल्न सकेनौ भने आफ्नो साँख गिर्ने भन्दै, यो विधेयक बारे सरोकारवालासंग निरन्तर छलफल गर्ने बताइन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति डा. सुरेश आचार्यले देवानी, फौजदारी संहितामा रहेका प्रावधानहरू यो विधेयकमा दोहोरिएको भन्दै विधेयकले सूचना प्रविधिसम्बन्धी क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने बताए ।

पूर्व सभापति धर्मेन्द्र झाले कानूनी आधारमा मनोमानी गर्न सरकारले दुईतिहाईको दुरुपयोग गरेको बताए । उनले आम नागरिकका बिरुद्ध आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न सरकारले यो विधेयक ल्याएको बताए ।

कानून व्यवसायी ओमप्रकाश अर्यालले सूचना प्रविधि विधेयकले डिजिटल कारोबार तथा तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गर्नेभन्दा बढी जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने ढंगबाट आएको बताए ।