काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त)ले सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धि विधेयकबाट कम्युनिस्ट सरकारले भजन मण्डली तयार गर्न लागेको ठहर गरेको छ । सो पार्टीले प्रस्तावित कानूनको खारेजीको माग समेत गरेको छ ।

‘यो कानूनलाई रुपमा सत्ता पक्षले मर्यादा र अनुशासनको प्रतीक बताए पनि सारमा यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाएर सत्ताको भजन मण्डली तयार गर्ने नियोजित साजिस हो’, काठमाडौंमा आइतबार बसेको उच्च कार्यसम्पादन समितिको वैठकपश्चात राप्रपा (संयुक्त)ले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विचार र धारणामाथि अंकुश लगाउने हतियार हो ।’

‘एक दलीय अधिनायकवादलाई आफ्नो उद्देश्य र आदर्श मान्ने शक्तिबाट यस्तो कानून निर्माणको क्रम अघि सारिनु अत्यन्तै आपतिजनक छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अराजकता, उच्छृंखलता, दण्डहीनता, अमर्यादा र अनुशासनहीनताको खोल ओढेर राष्ट्र र जनतालाई विषाक्त तुल्याउने प्रयासप्रति पनि सो पार्टीले आपति जनाएको छ ।

‘साइबर अपराधबारे सुनुवाई गरी न्याय दिने अदालतको व्यवस्था गरिने उल्लेख भए पनि अदालतमा सरकारले न्यायाधीश तोक्ने तथा अदालतमा हावी राजनीतिकरणलाई दृष्टीगत गर्दा निष्पक्ष न्यायको संभावना देखिदैन अतः राप्रपा (संयुक्त) यो कानून खारेजीको माग गर्दछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मर्यादायुक्त अनुशासनको हिमायति रहेको स्पष्ट पार्दै राप्रपा (संयुक्त) ले सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग यही आदर्श र मान्यताका आधारमा हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

वैठकले हरिबहादुर बस्नेत र नवराज सुवेदीद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।