घोराही । कानूनतः व्यवसायिक फर्म स्थानीय तहको सरकारमा दर्ता हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवसायिक फर्म दर्तामा समेत स्थानीय सरकारहरूले राजनीति गर्ने गरेका छन् ।

उद्योग वाणिज्य संघको निर्वाचनमा कसरी आफूनिकटस्थको प्रभाव कायम गर्न सकिन्छ भन्ने मनसायका साथ स्थानीय तह समेतले फर्जी व्यक्तिहरूलाई व्यवसायी बनाएका छन् ।

उदाहरण हेरौँ, घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ को व्यवसायिक फर्म दर्ताको राजनीतिमा । यो वडामा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले जितेको छ ।

दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका उद्योग उपाध्यक्ष बसन्त जोशी र वाणिज्य उपाध्यक्ष टंकसिंह बुढाथोकी घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ को वडा कार्यालयमा व्यवसायिक फर्म दर्तामा भएको अनियमितता बुझ्न बिहीबार अपराह्न पुगे ।

उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्षद्वय जोशी र बुढाथोकीले वडा कार्यालयमा दर्ता भएका व्यवसायिक फर्महरूको बारेमा जानकारी लिन खोजे । तर वडाध्यक्ष केशव आचार्यले ठाडो जवाफ दिए ‘अदालतमा मुद्धा हाल्नुस् म त्यही जवाफ दिन तयार छु ।’

वडाध्यक्षको ठाडो जवाफले चकित बनेका उपाध्यक्षद्वयले शालिनता पूर्वक सोधे ‘व्यवसायिक फर्म दर्ता भएको प्रक्रिया के हो जान्न पाउछौँ की ?’

वडाध्यक्ष आचार्य अझै शालिन बनेनन् । उनले भने ‘मलाई पनि अदालतमा गएर प्रमाण पेश गरेर चर्चित हुन मन छ ।’ व्यवसायिक फर्म दर्ता प्रक्रियाबारे एकएक प्रमाण सहित पुगेका उद्योग उपाध्यक्ष जोशीले आफ्नो प्रमाणसहित व्यवसायिक फर्म दर्ताको हिसाबकिताब जब खोजे, तब वडाध्यक्षको आक्रोश सेलाएर गयो भने वडासचिव नारायणप्रसाद आचार्य निशब्द बने ।

‘असोज २७ गते घोराही उपमहानगरपालिकाबाट लगेको ३७ सय १ देखि ३७ सय ५० नम्बरको रसिद भएको ठेली भदौको अन्तिम साताको मितिमा कसरी काटियो ?’ उद्योग उपाध्यक्ष जोशीले भने जोशीले उधारो रसिद कसरी काट्न मिल्ने भन्दै त्यसको अभिलेख समेत माग गरे ।

‘व्यवसाय दर्ताका लागि व्यवसायीहरूले माग गरेको निवेदन खोई ?’ उनले प्रश्न गरे । वडाले त्यो विवरण समेत दिन सकेन । वडाध्यक्ष आचार्यले यसको दोषरोपण वडा सचिवलाई गर्न खोजे । उनकै निर्देशनमा आएका वडा सचिवले केही जवाफ दिन सकेनन् ।

यहाँसम्मकी उक्त वडाले रसिद ठेली नभएको भन्दै भदौ २६ गते वडा कार्यपालिका बैठकले उपमहानगरालिकाबाट रसिद लिएर पुरानै मिति (भदौ अन्तिम सातासम्मको) मा रसिद काट्ने निर्णय गरेको थियो । जबकी त्यो बेलमा उक्त वडाले ७ सय १ देखि ७ सय ५० नम्बरको रसिद ठेली चलाइरहेको थियो ।

‘वडा कार्यपालिकाको निर्णय मान्न तयार छु, तर रसिद नभएको भनेर निर्णय गर्दै गरेका बेला उपमहानगरपालिकाबाटै ल्याईएको ठेली यो वडाले कसरी चलायो ?’, उद्योग उपाध्यक्ष जोशीले प्रश्न गरे, ‘यसमा अनियमितता भएको होईन र ?’ यस अघि ठेली नै नभएको भनेर जवाफ दिएका सचिवले जोशीको यो प्रश्नपश्चात भने, ‘एउटामात्र ठेली लिएका हौँ ।’

जोशीको यो प्रश्नपश्चात वडाको कमजोरी महशुस गरेका वडाध्यक्ष आचार्यले कुनै गल्ती भएको भए सच्याएर अगाडि बढ्ने र त्यसका लागि अभियान थालनी गर्न उद्योग वाणिज्य संघलाई अनुरोध गरेका थिए ।

दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको अधिवेशनलाई प्रभावित पार्नका लागि स्थानीय सरकार स्वयम् गैर व्यवसायीहरूलाई समेत आधिकारिक व्यवसायी बनाउनतर्फ उद्धत देखिएका छन् ।

उनीहरूले व्यवसायीलाई मात्रै व्यवसायिक करको दायरामा ल्याएको दाबी गर्छन् । उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्षद्वय जोशी र बुढाथोकीले उद्योग वाणिज्य संघको अधिवेशनलाई प्रभावित पार्न स्थानीय सरकार सक्रीय रहेको भन्दै यसको अनुगमन गरिने बताएका छन् ।

घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २ जस्तै अन्य वडाहरूले समेत राजश्व छली गरी व्यवसाय दर्ता गरिएको समेत प्रमाण फेला परेको वाणिज्य उपाध्यक्ष टंकसिंह बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन् ।

व्यवसायिक फर्म दर्ताकालागि स्थानीय सरकारमा दर्ता हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारमा दर्ता भएका यिनै व्यवसायिक फर्मका प्रतिनिधिहरू उद्योग वाणिज्य संघको सदस्य बन्ने प्रावधान रहेको छ ।

यसर्थ वडा तहबाटै राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर राजश्व ठगी गरेका गैर व्यवसायीहरूलाई समेत व्यवसायिका रुपमा अनुमति दिने गरेको उद्योग वाणिज्य संघको भनाई छ ।

स्थानीय सरकारले यो चलखेल भदौ अन्तिमसम्म गरेका छन् । असोज एक गतेदेखि भने आन्तरिक राजश्व कार्यालयको प्रमाणपत्र(पान) अनिवार्य गरेको छ । अब भने राजश्व कार्यालयको प्रमाणपत्र(पान)को आधारमा मात्रै उद्योग वाणिज्य संघको सदस्य बन्न पाउनेछन् ।

उद्योग वाणिज्य संघमा नेपाली कांग्रेस समर्थक व्यवसायीहरूको पक्षमा माहोल बढ्दै गएपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकटका व्यवसायीहरूले धाँधली शुरु गरेका हुन् ।

यस पटक कम्युनिस्टहरूलाई धाँधली गर्न नदिने पक्षमा नेपाली कांग्रेस निकटका व्यवसायीहरू लागेका छन् ।