काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले कम्युनिस्ट सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई दुश्मनका रुपमा हेरेको आरोप लगाएको छ ।

संघको नयाँ कार्यसमितिले आफ्नो १ सय दिनको कार्यकालको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कम्युनिस्ट सरकार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीवीच सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने जनाएको हो ।

संघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरेले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र श्रम मन्त्रालयवीच सहमति र सहकाय हुनुपर्ने बताए ।

उनले व्यवसायीहरूलाई सस्तो लोकप्रियताका लागि अघिल्ला श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले लगाएको एक सय कामदार विदेश पठाउनुपर्ने थ्रेस होल्डको विषयलाई सस्तो लोकप्रियताको संज्ञा दिए ।

‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नहुने हो भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हकहितमा कसैले पनि ध्यान दिँदैनन्’, अध्यक्ष गैरेले भने, ‘हामी हाम्रो व्यवसायलाई बचाएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हकहितको पक्षमा काम गर्न चाहन्छौँ ।’

उनले गलत ऐन र कानूनका कारण झण्डै चार सय व्यवसायीहरूको व्यवसाय नै धरापमा पर्ने अवस्था आएको भन्दै उनीहरूको रक्षाका लागि आफूहरू सुरक्षाका लागि पहिलो घेरामा उभिने बताए ।

‘हामीहरू कम्पनी खारेज नहोस् भने लबिङमा लागेका छौँ’, उनले भने, ‘कानून व्यवसायीहरूसँग पनि परामर्श गरिरहेका छौँ ।’ अध्यक्ष गैरेले श्रम विभागले अनलाइन प्रवधान ल्याएको विषयमा असन्तुष्टि जनाए । उनले व्यवसायी र रोजगारीमा जाने कामदारलाई नै समस्या पर्ने गरेर अनलाइनको व्यवस्था ल्याएको भन्दै आक्रोश पोखे ।

संघले कम्युनिस्ट सरकारका श्रम मन्त्रालयले र श्रम विभागले एकलौटी रुपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई च्याप्ने गरे निर्णयहरू गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई अफ्ठ्यारो पार्ने गरेर कम्युनिस्ट सरकार र वैदेशिक रोजगार विभागले अनलाइन सिस्टम ल्याएको भन्दै संघले विरोध जनाएको छ । संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्टले अनलाइन सिस्टम सस्तो लाकेप्रियताका लागि राम्रो भएपनि त्यसले समस्याहरू उत्पन्न गर्ने बताएका छन् ।

संघ सल्लाहकार किरणकिशोर घिमिरेले वैदेशिक रोजगर व्यवसायलाई अनलाइनमा लैजाने कुरा सकारात्मक रहेपनि व्यवरहारिक नरहेको बताएका छन् ।

उनले सरकारले व्यवसायीहरूलाई दुःख दिएका कारण १४ सयबाट घटेर व्यवसायीहरू झण्डै ८ सयमा झरेको बताएका छन् ।

निवर्तमान मन्त्री गोकर्ण विष्टको गलत नीतिका कारण मलेसियाको रोजगारी १५ महिनासम्म संकटमा परेको भन्दै घिमिरेले आगामी दिनमा पनि सोही समस्या दोहोरिने हो भने व्यवसायीहरू समस्यामा पर्ने बताए ।

संघका पूर्व अध्यक्ष एवम् सल्लाहकार विमल ढकालले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई वर्षमा एक सय जना कामदार रोजगारीमा पठाउन गरिएको निर्णय सस्तो लोकप्रियताका लागि भएको बताए ।

उनले करोडौ रुपियाँ धरौटी राखेर वर्षमा एक सय जनता कामदार निःशुल्क रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्छ भन्ने सरकारको निर्णय अव्यवहारिक रहेको बताए ।

संघका अर्का सल्लाहकार एवम् लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष प्रज्ञान न्यौपानेले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूलाई संकटमा पारेर कामदारहरूको भलो नहुने बताए । उनले सरकार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूवीच सम्बन्ध सुमधुर भयो भने मात्रै वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको भलो हुने बताए ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र रोजगारमा जाने कामदारको पक्षमा संघले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएको संघले जनाएको छ ।

तर, संघले व्यवसायी, सरकार र कामदारवीच सम्बन्ध सुमधुर नहुँदासम्म समस्या यथावत रहने भन्दै व्यवसायीहरूलाई निःशुल्क वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन दिइएको दवावले समस्या ल्याएको बताएको छ ।