काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले हालै पास गरेको सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर समितिबाट अगाडि बढाइएको विधेयकले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने, संविधानको प्रतिकूल हुने र मौलिक अधिकार हनन हुने हुँदा उक्त विधेयक सच्चाएर मात्र अगाडि बढ्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

कुनै पनि बाहानामा नागरिकको स्वतन्त्रता र अधिकार कुण्ठित गर्ने र संविधानको प्रतिकूल ऐन नियम बनाउने सरकारको कदमप्रति कांग्रेसले विरोध गरेको छ ।

संविधानको प्रावधानको प्रतिकूल हुने, नागरिकका विचार एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध सरकारको कदम रोक्न पनि कांग्रेसले सबै पक्षसँग आग्रह समेत गरेको छ ।

संविधानले नागरिकको स्वतन्त्रता तथा मौलिक अधिकारको सुचिश्चितता गरेको भएपनि वर्तमान सरकारले नागरिकको मौलिक हक तथा संविधानका प्रावधानका प्रतिकूल नीति नियम बनाउन तल्लीन रहेको कांग्रेसको आरोप छ ।

कांग्रेसको विरोधका बाबजुद समितिको पुस १३ गते आइतबार बसेको बैठकले बहुमतका आधारमा उक्त विधेयक पास गरेको थियो ।

समितिले पास गरेको विधेयकमा कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, होच्याउने, घृणा वा द्वेष उत्पन्न गराउने, चरित्र हत्या गर्ने वा गाली बेइज्जती मानिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्पेषण गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र १५ लाखसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ ।

समितिले पास गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश हुनेछ र, दुबै सदनले पास गरे कानून बनेर आउनेछ ।