काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको व्यक्तिगत स्वार्थको बन्दीमा परेको देशका नागरिक अझै गरिबीमा पुग्ने संकेतहरू प्रष्टिन थालेका छन् । यी दुवैको राजनीति ‘पपुलिष्ट’ कित्तामा देखिए ।

लोकतान्त्रिक पद्दती र मान्यताको हत्या गर्दै मनोपोली निर्णय गर्न थालेका दुईतिहाई बहुमतका यी दुई ड्राइभरले विवादीत र मुलुकलाई खोक्रो बनाउने ‘कथित व्यापारी’हरूको स्वार्थमा काम गरेको प्रष्टीन थालेको हो ।

राजनीतिक नारा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ दिए पनि यी दुवै मुलुकमा कर छली, ठेक्कापट्टामा एकाधिकार जमाउने र सरकारी अनुमति बिना प्राकृतिक सम्पत्ती हडप्न कस्सिएका कथित व्यापारीको घरमा बास, भान्सामा गास र कटेजमा तमास गर्नु यसका संकेत हुन् ।

सरकार बन्नुअघि ओली र प्रचण्ड मेडिकल माफिया भनिएका झापाका दुर्गा प्रसाईको घरमा गास टिप्न पुगेका थिए । जसको चर्को आलोचना भएको थियो ।

५० औं अर्ब नेपाली रकम विदेशी बैंकमा थुपारेका विवादीत व्यक्तिका विषयमा २ बर्ष लामो अभ्यासपछि सूचना प्रकाशित हुँदा छानबिन समिति गठन गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री ओली उनीहरूकै काममा अभ्यस्त देखिए ।

चन्द्र ढकालको चन्द्रागिरी हिल्समा प्रचण्ड र विवादमा तानिएका महासचिव विष्णु पौडेललाई लिएर एक रात बसे भने विनोद चौधरीको कृत्रिम धाम उद्घाटनका लागि नवलपरासी पुगेका थिए । ‘प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे यसरी विवादमा तानिएका व्यक्तिमाथि छानबिनको आदेश दिएर जनताका काममा लाग्छन् कि उनीहरूको स्वार्थअनुसार उद्घाटन गर्दै ?’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘एक थोक बोल्ने र अर्को थोक गर्ने यहि शैलीले नेपाली जनतालाई ऋणको भार बढाइरहेको छ ।’

पछिल्लो पटक सरकारी जग्गा ललितानिवासको ३० अर्ब भन्दा माथिको सम्पत्तिमा पनि ओली र प्रचण्डसँगै नाम जोडिएका व्यक्ति र वित्तिय संस्थाको सम्बन्ध खुल्न थालेको छ । खासगरी यस प्रकरणमा नेकपा महासचिव पौडेलको नाम जोडिएको छ भने नीतिगत तहमा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईको पनि गल्ती भेटिएको छ । नेपालले यस सन्दर्भमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । तर, भट्टराईले भने,‘ललितानिवास प्रकरणको छानबिन हुनुपर्छ, कारबाही पनि हुनुपर्छ । मविरुद्ध प्रमाण भेटिए कारबाही भोग्न तयार छु ।’

ओलीसँगै प्रचण्डले अर्को कित्ताका ठग ठेकेदार र व्यापारीलाई काखीमा च्यापेर हिँडेका हुन् । उनले अजेयराज सुमार्गी, उपेन्द्र महतो, शारदा अधिकारी, दिपेन्द्र कुँवरजस्ता व्यक्तिलाई काखी च्यापेका छन् । सुमार्गी र महतो कालो धन विदेशमा थुपार्ने, एनसेल कर छली प्रकरणको सुरुआती बेलाका पार्टनर हुन् भने अधिकारी र कुँवर सरकारी पैसामा ठेक्का लिने र काम समयमा नसक्ने ‘ठग ठेकेदार’ भनेर चिनिन्छन् ।

यी बाहेक कालोसूचीमा परेका र नेकपाका कतिपय युवा, विद्यार्थी नेतालगायतसँग सम्पर्कमा रहेका कुख्यात व्यापारीका टाउकामा पनि ओली–प्रचण्डको हात परेको छ ।
मुलुकमा भ्रष्टाचारको ग्राफ तल्लो तहसम्म बढ्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रयोग गर्ने, सेना र प्रहरीमा भएका भ्रष्टाचार छानबिनका लागि चासो दिनुको साटो ढाडस दिने काममा ओली–प्रचण्ड सक्रिय देखिन्छन् ।

एनसेल, चौधरी ग्रुपको कर छली, वाइडबडी प्रकरणको छानबिन समेत प्रभावित बनाउन ओली र प्रचण्डको संलग्नता ठाडै देखिएको सर्वसाधारणको आरोप छ । सर्वसाधारण भन्छन्, ‘मुलुकमा देखादेख वैधानिक हिसाबले भ्रष्टाचार छ तर यीनले कुनै पनि काम तदारुकताका साथ गरेनन्, कारबाही गरेको पनि थाहा भएन ।’

यस्तै राष्ट्रपति कार्यालय र निवासका लागि सरकारी तहबाट भएका विवादीत निर्णयलाई पनि जबरजस्ती स्थापित गरेको ओली–प्रचण्ड सत्ताले सवारीका लागि १८ करोड र प्रहरी तालिम केन्द्र नै सार्ने निर्णयमा समेत लाहाछाप लगाएको थियो । नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको धर्मान्तर गर्ने विषयलाई दण्डित गरिने लेखी अनुमोदन गराएको यहि गठजोडले क्रिश्चियन धर्म प्रचारक संस्थाको कार्यक्रममा आएका पाहुनाका लागि राज्यकोषबाट १८ करोड खर्च गरेको थियो ।

सत्तारुढ दलको दबाबका अगाडी विपक्षी नेपाली कांग्रेस लाचार बनेको छ । भ्रष्टाचारको जालोको लहरो तान्दा पहरो खस्ने अवस्था आएपछि सभापति शेरबहादुर देउवालगायत अन्य नेताले सरकारविरुद्ध खासै आवाज उठाउन सकेका छैनन् ।

वाइडबडीदेखि बालुवाटारको ललितानिवास विक्रिवितरणसम्म कांग्रेसका नेताको संलग्नता रहेको बताइन्छ । यसअघिको सरकार हाँकेको कांग्रेस आफैं प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्ति, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने प्रकरणको प्रत्यक्ष भागीदार हो । यस्तै, वाइडबडी काण्डमा पनि उसको सिधै साझेदारी रहेको बताइन्छ ।

सत्तारुढ दलका युवा र विद्यार्थी नेतृत्व नेताको हनुमान बनेका कारण पनि सरकारले स्पष्ट नीतिका साथ काम गर्न नसकेको छ । निजी स्वार्थमा तल्लिन युवा र विद्यार्थीले मुलुक सपार्नका लागि भन्दा पनि नेताको भ्रष्टाचार लुकाउन मलजल गरिरहेका छन् ।

एक राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्,‘कुनै पनि ठूला प्रकरणमा सत्तारुढ दलका नेताको नाम आउनासाथ बचाऊका लागि उभिन्छन् । त्यसको छानबिनका लागि बाटो खुला गरिदिनुस्, निर्दोष सावित भए फर्किनुस् भन्ने आँट छैन ?’

युवा र कार्यकर्ता पद्दती र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा भन्दा नेताको हुनमान चालिसा गाउनमा व्यस्त हुँदा अबको १० बर्षसम्म पनि स्थिति नसुध्रिने ति विश्लेषकको ठहर छ ।
‘एनसेल प्रकरणमा जनतालाई मोबाइल नचलाऊ भन्ने की नेता र सांसदमाथि प्रश्न गर्ने ? छानबिनका लागि दबाब दिने ? हिजो नेतालाई अदालतले थुन्दा घेर्न पुग्ने युवा विद्यार्थी किन सर्वोच्च अदालतको एनसेल प्रकरण फैसलामा बोल्दैन ?’ जनप्रहार साप्ताहिकबाट साभार