पोखरा । नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अन्तर्घातमुक्त पार्टी बनाएर मात्रै विश्राम लिने बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका जिल्ला कोषाध्यक्षहरूको बिहीबार पोखरामा आयोजित तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले अन्तर्घात गर्नेलाई नछाड्ने चेतावनी दिए ।

‘हाम्रो पार्टीमा अन्तर्घात पुरानो रोग हो । यसलाई अन्त्य नगरी अगाडि बढ्न सकिँदैन’, उनले भने, ‘हामीले अनुशासन पनि बनाएका छौं । बदमासी गर्नेलाई, अन्तर्घात गर्नेलाई छाड्नु हुँदैन ।’

देउवाले आफूले टिकट नपाउँदा पार्टीलाई नै हराउने प्रवृक्तिबाट मुक्त नहुँदासम्म पार्टी अगाडि नबढ्ने बताए । पार्टीले वैशाखदेखि नै देशभरि जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने बताउँदै देउवाले सम्पूर्ण जनताको हृदय जित्ने गरी काम गर्न आग्रह गरेका छन् ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकार आएपछि अत्यधिक महँगी बढेको देउवाले बताए । धान्नै नसक्ने कर लाद्नाले महँगी बढेको उनको भनाइ थियो । ‘यति कर बढाएका छन् कि एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा लैजाँदा कुखुरामाथि पनि कर लगाएका छन्’, उनले भने, ‘यति महँगी बढेको छ कि मान्छेलाई घर धान्नै मुस्किल परेको छ । यो सरकारको नाम करप्रसाद ओली नै राख्नुपर्ने ।’

उनले धेरै कुरामा सरकारले मनपरी गरेको समेत उल्लेख गरे । सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा सेना परिचालन हुने भए पनि प्रधानमन्त्रीले सिधै हस्तक्षेप गरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।

‘सरकारले ब्युरोक्रेसीलाई पार्टीकरण गर्न खोज्यो’, उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगमा भन्दाभन्दै पनि नियुक्ति गरेरै छाडे । हाम्रो पार्टीले कुनै पनि हालतमा मान्नेवाला छैन ।’

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारले प्रतिपक्षीसहितको शक्ति सन्तुलनलाई बेवास्ता गरेको बताए । उनले कम्युनिस्टले सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा एकलौटी बनाएर सर्वसत्तावाद लाद्न खोजेकाले त्यसलाई रोक्ने जिम्मेवारीबाट कांग्रेस पछि हट्न नहुने उल्लेख गरे ।

‘शक्ति सन्तुलनमा सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको उत्तिकै स्थान हुन्छ’, पौडेलले भने, ‘निरंकुश शैलीले मुलुक समृद्धितिर जाँदैन ।’

न्यायालय, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोगलगायतमा सबैलाई मान्य हुने मान्छे नियुक्त गर्नुपर्नेमा एकलौटी गरेकामा उनले असन्तुष्टि जनाए । भने, ‘कसले राम्रो मान्छे ल्याएको छ, उसैको राख्नुर्पयो । दुवैलाई स्वीकार्य मान्छे राख्नुपर्छ ।’

महामन्त्री डा.शशांक कोइराला, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलगायतले पार्टीभित्र आर्थिक पारदर्शिताको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।