काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको परिवर्तित संरचनाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारेको छ ।

विधान मस्यौदा समितिको प्रारम्भिक मस्यौदामा सात वटै प्रदेशका कार्यसमितिको आकार र संरचनामा २२ वटा विभाग प्रस्तावित गरिएको छ ।

प्रारम्भिक मस्यौदा विधानमा गाउँ–टोल समिति, वडा समिति, गाउँपालिका र नगरपालिका समिति, प्रदेश र क्षेत्र समिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्र समिति, जिल्ला समिति, प्रदेश समिति र केन्द्रीय समिति गरी आठ तहको पार्टीको संरचना प्रस्तावित छ ।

मस्यौदामा प्रदेश १ को प्रादेशिक समिति ४९ सदस्यीय हुनेछ । प्रदेश २ को समिति ४३ सदस्यीय बनाउन प्रस्ताव छ । प्रदेश ३ को समिति ४९ सदस्यीय, गण्डकी प्रदेशको समिति ४७ सदस्यीय, प्रदेश ५ को समिति ४७ सदस्यीय, कर्णाली प्रदेशको ४५ सदस्यीय, प्रदेश ७ को समिति ४५ सदस्यीय बनाउन मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रादेशिक समितिमा प्रदेश सभापति, उपसभापति, मन्त्री, सहमन्त्री र कोषाध्यक्ष १–१ जना रहने प्रस्ताव मस्यौदाले गरेको छ । वैकल्पिक प्रस्तावमा मस्यौदाले सभापति र मन्त्री १–१ जना र बाँकी सदस्य मात्र राख्ने उल्लेख छ ।

प्रादेशिक समितिमा सम्बन्धित जिल्लाका सभापतिहरू समेत रहने व्यवस्था मस्यौदा विधानले प्रस्ताव गरेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा २१ जनाको कार्यसम्पादन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा गरिएको छ ।

प्रादेशिक समितिमा महिला, आदिवासी–जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारू, खस–आर्य, अल्पसंख्यक र पिछडिएको क्षेत्रको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउन समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कांग्रेसको मस्यौदा विधानले गरेको छ ।

प्रादेशिक समितिले बर्सेनि प्रादेशिक भेला आयोजना गर्ने र केन्द्रीय समितिका निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी तोकिएको छ । जिल्ला र क्षेत्रीय समितिबीच समन्वयको जिम्मेवारी पनि प्रादेशिक समितिलाई दिइएको छ ।

कांग्रेसले केन्द्रमा जस्तै प्रदेशस्तरमा समेत प्रदेश संसदीय बोर्डका साथै २२ विभाग गठन गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रादेशिक संसदीय बोर्डले खासगरी मातहतका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उप प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्यका उम्मेदवारको निर्णय गर्नेछ ।

मातहत निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा संघीय संसद् र प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारको नाम केन्द्रमा सिफारिस गर्ने अधिकार हुनेछ ।

मस्यौदाले प्रादेशिक स्तरमा संगठन विभाग, संविधान, कानुन तथा संसदीय मामिला, सूचना, सञ्चार तथा प्रचारप्रसार, संघीय तथा स्थानीय निकायसहित २२ विभाग समावेशी स्वरूपमा गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ती विभाग प्रादेशिक कार्यसमितिले गठन गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदाले गरेको छ ।

प्रादेशिक समितिहरू गठन हुने भएपछि पार्टीले पहिले प्रस्तावित काठमाडौं उपत्यका समन्वय समिति गठन नगर्ने भएको छ । यसको साटो पार्टीले काठमाडौंमा बस्ने जिल्लाका सदस्यहरूको जनसम्पर्क समिति गठन गर्ने विधानमै प्रस्ताव गरेको छ । यस्ता समिति सम्बन्धित जिल्ला कार्यसमितिसँगको समन्वयमा गठन गर्ने व्यवस्था कांग्रेसले गर्न लागेको छ ।

कांग्रेसले संगठन विभाग, संविधान, कानून तथा संसदीय मामिला विभाग, संघीय तथा स्थानीय निकाय विभाग, सूचना, सञ्चार तथा प्रचारप्रसार विभाग, भ्रातृ संस्था समन्वय विभाग, शुभेच्छुक संस्था समन्वय विभाग, भ्रातृ तथा शुभेच्छक संस्था (जातीय) विभाग, पेसागत तथा बुद्धिजीवी विभाग, भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि विभाग, स्वास्थ्य तथा पोषण विभाग, गैरसरकारी संस्था एवं सामाजिक सेवा विभाग, अभिलेख, अनुगमन तथा मूल्यांकन विभाग, उद्योग, व्यापार तथा वाणिज्य विभाग, भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात विभाग, कृषि तथा भूमिसुधार विभाग, युवा तथा खेलकुद विभाग, जल, ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोत विभाग, शान्ति सुरक्षा तथा प्रशासन सेवा विभाग, ट्रेड युनियन तथा श्रमिक विभाग, वैदेशिक रोजगार तथा आप्रवासन समन्वय विभाग र द्वन्द्व व्यवस्थापन विभाग प्रस्ताव गरेको छ ।