घोराही । दाङ जिल्लाको राजनीतिमा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री समेत रहेका शंकर पोरखेल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को समायोजन मापदण्ड विपरित ईञ्चार्ज पद पड्काएका छन् ।

पार्टी अध्यक्षद्वय खड्गप्रसाद ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग राम्रो सम्बन्ध रहेकै भरमा पोखरेलले नेकपाको प्रदेश ५ को ईञ्चार्ज पद हत्याएका हुन् । प्रदेश ५ को ईञ्चार्जका लागि दाङकै अर्का प्रभावशाली नेता मेटमणि चौधरीले पनि ईच्छा देखाएका थिए । तर, चौधरीलाई पोखरेलले छेउछाउ पर्न पनि दिएनन् ।

नेकपाले बनाएको मापदण्डमा दोहोरो जिम्मेवारी नदिने भनिएको थियो । पोखरेललाई मापदण्डले छोएन । किन भने पोखरेल ओलीका निकटका नेता थिए ।

पोखरेलकै कारण प्रदेश ५ को कमिटीको पदाधिकारीमा थारु समुदायलाई प्रवेश नदिएको आरोप छ । ‘प्रदेश ५ को कमिटीमा मापदण्ड विपरित शंकर पोखरेललाई ईञ्चार्ज दिइएको छ । मुख्यमन्त्री र पार्टीको ईञ्चार्ज दिएर आफैले बनाएको मापदण्डको खिल्ली उडाइएको छ’, पूर्वएमाले निकट दाङका एक नेताले भने, ‘शंकर पोखरेलले क्षत्री बाहुनको मात्रै राजनीति गर्छन् । आफू निकटकालाई मात्रै स्थान दिन्छन् । हामीले त आश मारिसक्यौँ ।’

तत्कालीन एमालेमा दाङको राजनीतिमा पोखरेललाई मेटमणि चौधरीले मात्रै टक्कर दिँदै आएका थिए । मेटमणिलाई सिध्याउन विगतदेखि नै पोखरेलले ठूलो कसरत गरेका थिए । पोखरेलले चौधरीसँग आफूलाई सधै दाङको राजनीतिमा असुरक्षित मान्दै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्री समेत रहेका पोखरेलले आफ्ना ज्वाइँलाई दाङ जिल्ला कमिटीको अध्यक्षमा शिवकुमार आचार्यलाई सिफारिस गरेपछि विवाद भएको छ । आफ्ना नातागोतालाई अगाडि बढाउन पोखरेलले ठूलै कसर गर्ने गरेको आरोप छ । हुन त पोखरेलले आफ्नी पत्नीलाई समेत प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक सांसद पनि बनाएका छन् । यही कारणले पोखरेललाई नातावादको आरोप छ ।

दाङको राजनीतिमा तत्कालीन एमाले पृष्ठभूमिका युवराज ज्ञवाली, मेटमणि चौधरी र शंकर पोखरेलबीच नै ठूलो द्वन्द्व छ । तर, पछिल्लो समय पोखरेल पावरमा छन् ।

चौधरी कुनै पनि हिसावले पोखरलेभन्दा कमजोर छैनन् । अध्ययन, शिक्षा, भाषणवाजी सबैमा पोख्त छन् । दाङमा पोखरेलभन्दा चौधरी कार्यकर्तामा लोकप्रिय छन् । थारु समुदायको भएका कारण दाङको राजनीतिमा क्षत्री बाहुनको थिचोमिचोमा पर्दै आएका छन् चौधरी ।

नेकपाले प्रदेश ५ कमिटीको ईञ्चार्जमा शंकर पोख्रेललाई ईञ्चार्ज, दलबहादुर रानालाई सह–ईञ्चार्ज, ओनसरी घर्तीलाई अध्यक्ष तथा जगप्रसाद शर्मालाई सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ । सदस्यमा अझै टुंगो लागेको छैन ।