काठमाडौं । नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा तराई क्षेत्रमा निर्माण सम्पन्न भएका सडकहरू हस्तान्तरण गरेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ, उप—सचिव केशवकुमार शर्मा, सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका परियोजना निर्देशक रोहितकुमार बिसुराल र भारतीय राजदूतावासका परियोजना प्रभागका प्रमुख प्रफुल्लचन्द्र शर्माको कार्यक्रममा उपस्थित रहेको थियो ।

नेपालको तराई क्षेत्रका सडक पूर्वाधारलाई स्तरोन्नत गर्ने सम्बन्धमा भारत र नेपालबीच भएको सहमति अनुरुप नेपाल सरकारले दश अत्यन्त आवश्यक सडकको पहिचान गरेको हो । भारत सरकारको नेरु. ८०० करोड आर्थिक सहयोगमा निर्माण हुनेछन् ।

यी सडकहरूलाई हुलाकी राजमार्गको नामले पनि चिनिन्छ । यी सडकहरूले पूर्व—पश्चिम महेन्द्र राजमार्गमा अवस्थित प्रमुख शहरहरूलाई भारत—नेपाल सीमासँग पनि जोड्दछन् ।

नेपालको प्रदेश १, २ र ५ का सात सीमावर्ती जिल्लामा अवस्थित यी सडकहरूले २८४ भन्दा बढी वडा, १४९ वटा गाउँ, १८ वटा गाउँपालिका, १८ वटा नगरपालिका, एक उप–महानगरपालिका र एक महानगरपालिकाका जनतालाई जोड्न सघाउ पु¥याएको छ ।

नेपालको सडक विभागले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुरुप यी दश सडकहरुको निर्माण गरिएको हो ।

प्रत्येक सडकमा सात मिटर कैरियज वे र सडकको दुवैतर्फ दुई मिटरको रोड शोल्डरको व्यवस्था गरिएको छ ।

यी सडकमा ढल, बसोबास क्षेत्रमा रेलिङ्ग सहितको पदमार्ग, सडक चिन्ह र अन्य सडक फर्निचरको सुविधा पनि राखिएको छ ।

यस परियोजना अन्तर्गत ६५२ भन्दा बढी कल्भर्ट र १११ किलोमिटर भन्दा बढी ड्रेनेज नेटवर्कको पनि निर्माण गरिएको छ ।

भारत सरकारको आर्थिक सहयोग र नेपाल सरकारको कार्यान्वयन मोडालिटी अनुरुप यो परियोजनाको कार्यान्वयन भएको छ ।

ठेक्का उद्देश्यका लागि यी १० सडकहरुलाई १४ वटा प्याकेजमा विभाजन गरिएको थियो ।

यी सडकहरूको निर्माण हेतु सन् २०१६ अक्टोबरदेखि सन् २०१७ नोभेम्बरसम्मको अवधिमा सडक विभागले १४ वटा ठेक्का हस्तान्तरण गरेको थियो ।

यी सडकहरूको निर्माणका लागि विशेष विवरण सडक विभागले तयार पारेको विस्तृत परियोजना विवरणमा समावेश गरिएको छ ।

यस परियोजनाका लागि भारत सरकारको परामर्शदाताको रुपमा राष्ट्रिय राजमार्ग एवम् पूर्वाधार विकास निगम लिमिटेडलाई चयन गरिएको थियो ।

भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका तराई सडक परियोजनाले नेपालको तराई क्षेत्रको सडक पूर्वाधारलाई स्तरोन्नत गर्न ठूलो सहयोग पुर्‍याउनुका साथै दुई देशका जनताबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाएको छ ।

यी हुलाकी सडकले हालै भारतले नेपालमा निर्माण सम्पन्न गरेका र निर्माणाधीन अन्य प्रमुख सीमा पूर्वाधारहरू जस्तै वीरगञ्ज र विराटनगरमा अवस्थित एकीकृत चेक पोष्ट तथा अन्तरदेशीय रेलमार्गलाई पनि सहजता प्रदान गरेको छ ।

भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमै भारतको जयनगरदेखि नेपालको कुर्थासम्म अन्तरदेशीय रेलमार्गको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ र यस परियोजनलाई सञ्चालनमा ल्याउने गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न तयारी अवस्थामा छ ।