काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको निर्णय झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

सोमबार न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयको सक्कल प्रति झिकाउने आदेश दिएको हो ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ २०७६ मा पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र चन्द्रदेव जोशीसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई मन्त्रिपरिषदबाट सामूहिक रुपमा गरेको नीतिगत निर्णय भएकाले ‘केही गरिरहनु नपर्ने’ भनेर सफाइ दिएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए । न्यौपानेले माघ २८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

अधिवक्ता न्यौपानेले मन्त्रिपरिषदबाट २९ चैत २०६६, २१ वैशाख २०६७, २८ साउन २०६७ र १८ असोज २०६९ मा भएका निर्णयमा संलग्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जगा फिर्ता दिएकालाई अभियोग दर्ता नगर्ने अख्तियारको निर्णय बदर गरी प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पनि भ्रटाचारको मुद्दा लगाउनुपर्ने माग रिटमा गरेका छन् ।

सर्वोच्चले चार दिनभित्र मन्त्रिपरिषदको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा नवीन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ललिता निवासको जग्गा फिर्ता गरेका थिए । अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको सोमबारको आदेशले फाइल झिकाउने आदेश दिएपछि नेपाल र भट्टराईलाई झन् तनाव बढाइदिएको छ ।