काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ झण्डै दुईतिहाइको कम्युनिसट सरकारलाई ‘घाँडो’ भएका छन् ।

लोडसेडिङ अन्त्य गरेको बहानामा सेलिब्रेटी बनेपछि घिसिङले कुनै पनि नयाँ योजनाहरू पूरा गरेका छैनन् । घिसिङको अर्कमान्यताका कारण धेरै योजनाहरू अलपत्र परेका छन् ।

उनकै कारण मुलुकलाई बिजुलीको क्षेत्रमा दीर्घकालीन असरहरू पर्नेछ । एमसीसी ल्याउन भूमिका खेले पनि घिसिङले विरोध भएपछि आफूलाई ब्याक ढोकाबाट बाहिर राखेका छन् ।

अघिल्ला कार्यकारी निर्देशक र कर्मचारीहरूका कारण लोडसेडिङ अन्त्य गर्न घिसिङलाई सहयोग मिलेको थियो । घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्य गरेको बहानामा आजित बनेका जनताले उनलाई साथ थिए । तर, घिसिङ सधैँ जनताको भावनामाथि खेलावड गरिरहे ।

घिसिङको चार वर्षको कार्यकाल समाप्त हुँदै गर्दा आफ्ना समर्थकलाई सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय बनाएर कार्यकारी निर्देशकमा दोहोरिने चलखेल थालेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र उर्जामन्त्री वर्षमान पुन घिसिङलाई कुनै पनि हालतमा कार्यकारी निर्देशकमा दोहो¥याउने पक्षमा छैनन् ।

घिसिङको म्याद थप नगर्ने संकेत कम्युनिस्ट सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा दिइसकेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको भनेर कठोर र दिक्क भएको जवाफ दिएका छन् ।

घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्य गर्न भारतबाट आधाभन्दा धेरै बिजुली किनेर ल्याएका थिए । भारतबाट बिजुली ल्याउन उनीभन्दा पहिलेका कार्यकारी निर्देशकहरूले प्रशारण लाइन बनाइदिएका थिए । त्यही बाटो भएर घिसिङले भारतबाट बिजुली ल्याएका हुन् ।

नेपालमा उत्पादन गरेको बिजुलीले लोडसेडिङ अन्त्य भएको होइन । अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावर बन्न सकेको छैन । त्यति मात्रै होइन अब केही महिनाभित्र उत्पादन हुने बिजुली खेर जानेछ । किन भने बिजुली ल्याउन र लैजानका लागि प्रशारण लाइनहरू बन्न सकेका छैनन् ।

घिसिङले चार वर्षे कार्यकालमा बिजुलीमा भएको चुहावट नियन्त्रण गर्न सफल भएका छन् ।

घिसिङ एक्लैले केही गरेका होइनन् । प्राधिकरणमा रहेका ठूलो संख्याको कर्मचारी र जनशक्तिको प्रयासमा घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्य गरेका हुन् । तर, आफ्नो कुर्सीलाई बचाउन सधैँ घिसिङले जनसमर्थनलाई प्रयोग गरिरहे ।

घिसिङको हर्कतबाट दिक्क भएका प्रधामनन्त्री र मन्त्रीहरूले यसअघिनै हटाउन खोजेका थिए । जनताबाट विरोध हुने थाहा पाएपछि घिसिङको कुर्सी बचेको थियो ।

प्रधिकरणभित्र भएको भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानविन गर्न कर्मचारीहरूको ठूलो माग छ । घिसिङले छानविन समिति बनाउँछन वा बनाउँदैनन् हेर्न बाँकी छ । उनी अबको केही दिनमात्रै कार्यकारी निर्देशकको कुर्सीमा बस्न पाउनेछन् ।

आफ्ना विरोधीहरूको चरित्र हत्या गर्न लगाएका घिसिङको भित्री कुरा प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ । घिसिङलाई अबको राजनीतिक नेतृत्वले कुनै पनि ठाउँको जिम्मेवारी दिनुभन्दा पहिला दश पटक सोँच्नेछ ।