काठमाडौं । जापानमा कामदार पठाउने विषयमा नयाँ ईजाजत नदिने विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागभित्र ठूलो चलखेल भएको रहस्य बाहिरिएको छ ।

विभागले जिट्कोअन्तर्गत जापानमा कामदार पठाउन पुरानालाई मात्रै नवीकरणको लागि बोलाएर सूचना जारी गरेपछि हँगामा भएको हो ।

छ महिना अगाडि मात्रै सरुवा भएर आएका विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले रोजगारीका लागि जापान पठाउने नयाँ ईजाजत पत्र रोकेर राखेका छन् । उनले नियम अनुसार गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई होल्डिङ गरेर राखेपछि विभिन्न आशंका र प्रश्नहरू उब्जिएको हो । बरु नयाँलाई सूचीकरणमा बोलाउनुको साटो सीमित व्यवसायीहरूलाई मात्रै फाइदा हुने गरेर नवीकरणमा बोलाएपछि विभाग र व्यवसायीहरूका बीच खैलाबैला भएको छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले विभागको यो कार्यको विरोध गरिरहेका छन् । मन्त्री र महानिर्देशक मिलेरै याे कार्य गरेकाे धेरै व्यवसायीहरूकाे बुझाइ छ ।

विभागका महानिर्देशक दाहालले कानूनअनुसार नयाँ सूचीकरणका लागि सूचना निकाल्नु पर्ने थियो । तर, उनले पुरानालाई मात्रै नवीकरणका सूचना जारी गरेपछि विभागको कार्यप्रति आशंकाहरू उब्जिएका हुन् ।

जापान कामदार पठाउन ३–४ सय वटा कम्पनीहरू सूचीकृतका लागि पर्खेर बसेका छन् । नयाँका लागि सूचना ननिकालेर विभागले ती कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा हुनबाट रोकेको छ । विभागका महानिर्देशक दाहालका कारण अब १५–१६ वटा कम्पनीहरूले मात्रै जापानमा कामदार पठाउन पाउनेछन् ।

संशोधित दोस्रो नियमावलीअनुसार प्रत्येक वर्ष जनवरी महिनामा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सूचीकृत भएका र मापदण्ड पुगेका निवेदनलाई विभागले ईजाजत पत्र दिनुपर्ने हो । एक पटक सूचीकृत भएको कम्पनीलाई पुनः सूचीकृत हुन पर्दैन नवकीरण भए पुग्छ ।

महानिर्देशक दाहालले किन नयाँ ईजाजत पत्र दिन रोकेर राखेका हुन् रहस्यको विषय बनेको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले जापान कामदार पठाउने विषयमा नयाँ ईजाजत पत्रका लागि सूचना निकाल्न तीन पटक विभागसँग लिखित रुपमा आग्रह गरिएको बताए । नयाँका लागि सूचना निकाल्नुको साटो विभागले नवीकरणलाई मात्रै सूचना जारी गरेकोमा असन्तुष्टि जनाए ।

‘विभागले ऐन कानूनअनुसार नयाँ र पुरानालाई ईजाजत, नवीकरण र सूचीकृतको लागि समय दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘नयाँलाई अवसर दिनुपर्छ । प्रतिस्पर्धामा जाने वातावरण विभागले बनाउने हो । सिडिकेट लागू गर्न पाइँदैन ।’

विभागका महानिर्देशक दाहालले जापान कामदार पठाउने ईजाजत पत्र दिने विषयमा कुनै पनि सिण्डिकेट नभएको बताए । उनले भने, ‘यो वैदेशिक रोजगारीमा धेरै दलालहरू छन् । कसले के भन्छ मलाई थाहा छैन । कुनै चलखेल भएको छैन । कार्यविधिमा के छ मलाई थाहा छैन । हेर्दै छु । अध्ययन गर्दै छु ।’

जनवरी महिनामा सूचीकृतका लागि आवेदन किन माग्नुभएन भन्ने जिज्ञसामा दाहालले भने, ‘जनवरी महिना गइसक्यो । अब के गर्ने सल्लाह गरेर गर्छु ।’

श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादबले समेत जापान कामदार पठाउन सूचीकृतको काम विभागका महानिर्देशकको कार्यक्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै काम अगाडि बढाउनु भनेर पठाउनुभएको रहेछ, तपाईले नै रोकेर राख्नु भएको छ रे नि ? भन्ने जिज्ञासामा दाहालले भने, ‘के भएको छ म हेर्दैछु ।’

सिण्डिकेट गरेर केही व्यवसायीलाई मात्रै सूचीकृत गरी अनुमति दिने तयारी भएको भनेर राखिएको जिज्ञसामा उनले भने, ‘यो क्षेत्र भनेको धेरै दलालहरू भरिएको क्षेत्र हो । कुनै अनियमितता भएको छैन । सिण्डिकेट गरेको छैन ।’ सीमित व्यवसायीलाई पोसाउने गरेर विभागबाट भएका गतिविधि र हर्कतबाट धेरै व्यवसायीहरू तनाबमा परेका छन् ।

जापान कामदार पठाउने विषयमा विभागमा भएको अनियमितताका विषयमा आएका गुनासाका बारेमा कुरा गर्न शुरुमा आनाकानी गरेका महानिर्देशक दाहाल केही समय पड्किएका थिए । पछि सहज रुपमा कुरा गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले सरकारी निकायमा कुनै पनि भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती हुँदैन भनेर भनिरहेका बेला सधैँ विवादमा आइरहने विभागमा भने जापान कामदार पठाउने विषयमा पुनः विवादित बनेको छ ।